यवतमाळसह राज्यातील पात्र लाभार्थी आणि नवउद्योजकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी नव्याने ₹300 कोटींचा निधी मिळाला असून, या निधीतून पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित व्याज परताव्याचे वितरण सुरू झाले आहे.
राज्य शासनाने महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षात एकूण ₹750 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. त्यापैकी यापूर्वी ₹150 कोटींचा निधी महामंडळाला मिळाला होता. आता आणखी ₹300 कोटींचा निधी मंजूर झाल्याने प्रलंबित व्याज परतावा प्रकरणे निकाली काढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
महामंडळाला ₹300 कोटींचा निधी कधी मिळाला?
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजनांतील प्रलंबित व्याज परतावा प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी महामंडळाने 8 जुलै 2026 रोजी शासनाकडे ₹500 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
या मागणीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने 3 ऑगस्ट 2026 रोजी शासन निर्णय जारी करून ₹300 कोटींचा निधी मंजूर केला.
त्यानुसार हा निधी 9 ऑगस्ट 2026 रोजी महामंडळाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा झाला.
पात्र लाभार्थ्यांना ₹21 कोटींचा व्याज परतावा
नव्याने प्राप्त झालेल्या ₹300 कोटींच्या निधीतून 10 ऑगस्ट 2026 रोजी सुमारे ₹21 कोटींची व्याज परताव्याची रक्कम पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वितरित करण्यात आली आहे.
उर्वरित पात्र आणि प्रलंबित प्रकरणांवर आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक कार्यवाही सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात व्याज परताव्याची रक्कम थेट जमा करण्यात येणार आहे.
महामंडळाला यापूर्वी किती निधी मिळाला?
सन 2026-27 मध्ये राज्य शासनाने महामंडळासाठी ₹750 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे.
यापैकी:
20 मे 2026: ₹150 कोटी निधी प्राप्त
3 ऑगस्ट 2026: आणखी ₹300 कोटी मंजूर
9 ऑगस्ट 2026: ₹300 कोटी महामंडळाच्या खात्यात जमा
10 ऑगस्ट 2026: सुमारे ₹21 कोटींचा व्याज परतावा वितरित
महत्त्वाची नोंद: दिलेल्या माहितीत चालू आर्थिक वर्षात प्राप्त निधी ₹400 कोटी असा उल्लेख आहे. मात्र ₹150 कोटी + ₹300 कोटी = ₹450 कोटी होतात. त्यामुळे लेखात ₹400 कोटी असा आकडा न देता, उपलब्ध माहितीनुसार ₹450 कोटी निधी प्राप्त झाल्याचे गणित स्पष्ट करणे योग्य ठरेल.
व्याज परतावा कोणाला मिळणार?
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजनांतर्गत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या कर्जाशी संबंधित नियमांनुसार व्याज परतावा मिळतो.
ज्या पात्र लाभार्थ्यांची व्याज परताव्याची प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत, त्यांच्याबाबत प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
लाभार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा
व्याज परताव्याच्या प्रलंबित प्रकरणांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाल्याने राज्यातील पात्र लाभार्थी आणि नवउद्योजकांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
विशेषतः महामंडळाच्या योजनांच्या माध्यमातून व्यवसाय सुरू केलेल्या किंवा कर्ज घेतलेल्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी प्रलंबित व्याज परतावा मिळणे आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार आहे.
व्याज परतावा थेट बँक खात्यात जमा
महामंडळाकडून पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणांवर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर व्याज परताव्याची रक्कम थेट संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
त्यामुळे लाभार्थ्यांनी आपल्या अर्जाची स्थिती, बँक खाते आणि महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या आवश्यक माहितीची खातरजमा करून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
थोडक्यात महत्त्वाची माहिती
मुद्दा माहिती
महामंडळ अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ
आर्थिक वर्ष 2026-27
एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद ₹750 कोटी
नव्याने मंजूर निधी ₹300 कोटी
निधी खात्यात जमा 9 ऑगस्ट 2026
वितरित व्याज परतावा सुमारे ₹21 कोटी
वितरणाची तारीख 10 ऑगस्ट 2026
लाभार्थ्यांना रक्कम थेट बँक खात्यात
निष्कर्ष
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला ₹300 कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळाल्याने प्रलंबित व्याज परतावा प्रकरणांना मोठी गती मिळाली आहे. नव्याने मिळालेल्या निधीतून सुमारे ₹21 कोटींची रक्कम पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली असून, उर्वरित पात्र प्रकरणांवर कार्यवाही सुरू आहे.
पात्र लाभार्थ्यांसाठी ही महत्त्वाची आर्थिक दिलासादायक बातमी असून, पुढील टप्प्यात आणखी प्रलंबित व्याज परतावा प्रकरणे निकाली निघण्याची शक्यता आहे.
अशाच सरकारी योजना, कर्ज योजना, रोजगार आणि शेतकरी-उद्योजकांसाठीच्या ताज्या अपडेट्ससाठी कामाची बातमीला भेट द्या.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, यवतमाळ
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)