अनुसूचित जाती कृषी पंप वीज बिल सवलत योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी अनुसूचित जाती घटकांतील कृषी पंप ग्राहकांना वीज बिलात सवलत देण्यासाठी १६४ कोटी ८ लाख रुपयांच्या निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. नागपूर येथे ७ जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, या निर्णयामुळे पात्र कृषी पंपधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार निधी वितरणाला मंजुरी
अनुसूचित जाती कृषी पंप वीज बिल सवलत योजनेसाठी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये एकूण ६७८ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीच्या वितरणाबाबत वित्त विभागाने आवश्यक निर्देश दिल्यानंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ७ जुलै २०२६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे पहिल्या टप्प्यात १६४ कोटी ८ लाख रुपयांच्या निधी वितरणास मंजुरी दिली आहे.
महावितरणला निधी वितरित करण्यासाठी शासनाची मान्यता
अनुसूचित जाती कृषी पंप वीज बिल सवलत योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महावितरण कंपनीला निधी वितरित करण्याची जबाबदारी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. या निधीचे वितरण करण्यासाठी शासनाने अधिकृत मान्यता दिली असून, त्यानुसार संबंधित विभाग पुढील कार्यवाही करणार आहे.
निधी वापराबाबत मासिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक
अनुसूचित जाती कृषी पंप वीज बिल सवलत योजनेंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने विशेष सूचना दिल्या आहेत. महावितरण कंपनीच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयांनी दर महिन्याला झालेल्या खर्चाचा तपशीलवार अहवाल समाज कल्याण आयुक्त, संबंधित समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
आर्थिक वर्षात उद्दिष्टानुसार निधी खर्च करण्याचे निर्देश
अनुसूचित जाती कृषी पंप वीज बिल सवलत योजनेअंतर्गत मंजूर झालेला निधी चालू आर्थिक वर्षातच उद्दिष्टानुसार खर्च करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे निधीचा वेळेत उपयोग होऊन पात्र कृषी पंप ग्राहकांना वीज बिल सवलतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय
अनुसूचित जाती कृषी पंप वीज बिल सवलत योजनेसाठी मंजूर झालेला १६४ कोटी ८ लाख रुपयांचा निधी हा अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कृषी पंपधारकांसाठी महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्याने योजनेची अंमलबजावणी अधिक गतीने होण्याची अपेक्षा आहे.
—
FAQ (10 प्रश्न व उत्तरे)
1. किती निधी मंजूर झाला आहे?
१६४ कोटी ८ लाख रुपये.
2. हा निधी कोणासाठी आहे?
अनुसूचित जाती घटकांतील कृषी पंप ग्राहकांच्या वीज बिल सवलतीसाठी.
3. कोणत्या आर्थिक वर्षासाठी हा निधी आहे?
आर्थिक वर्ष २०२६-२७.
4. एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद किती आहे?
६७८ कोटी रुपये.
5. निधी वितरणास मंजुरी कोणी दिली?
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी दिली.
6. निधी कोणाला वितरित केला जाणार आहे?
महावितरण कंपनीला.
7. महावितरणला निधी वितरित करण्यासाठी कोणत्या विभागाला मान्यता देण्यात आली?
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाला.
8. शासन निर्णयाची तारीख कोणती आहे?
७ जुलै २०२६.
9. मासिक खर्चाचा अहवाल कोण सादर करणार?
महावितरण कंपनीची संबंधित प्रादेशिक कार्यालये.
10. अहवाल कोणाकडे पाठवावा लागेल?
समाज कल्याण आयुक्त, संबंधित समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त आणि उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडे.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: Director Information Nagpur