राज्यातील शेती क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवण्यासाठी शासनाने विविध योजना राबविल्या आहेत. यात अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समावेश आहे. प्रस्तावित शेतकरी कर्ज निवारण योजना 2026 च्या अनुषंगाने माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी कर्ज निवारण योजनेसाठी गावपातळीवर विशेष मोहीम राबवण्यात येत असून, या मोहिमेद्वारे थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. जिल्ह्यातील 9939 थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांनी अद्याप आधार कार्डची छायांकित प्रत सादर केलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी या शेतकऱ्यांना तात्काळ आधार कार्ड उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी महत्त्वाची आहे, ज्यात कर्जमाफी आणि आर्थिक साहाय्याचा समावेश आहे. शासनाच्या प्रयत्नांमुळे शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून गावोगाव जाऊन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून कोणताही पात्र शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये. जिल्हा प्रशासनाने या मोहिमेला गती देण्यासाठी विविध विभागांना समन्वयित केले आहे.
माहिती संकलन प्रक्रियेची अंमलबजावणी
शेतकरी कर्ज निवारण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी थकीत कर्जदार सभासदांची माहिती विहित परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सेवा सहकारी संस्था आणि यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखा स्तरावर राबवले जात आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी कर्ज निवारण योजनेसाठी गावपातळीवर विशेष मोहीम सुरू असून, या मोहिमेद्वारे आधार कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांची ओळख पटवली जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड संबंधित संस्थांकडे उपलब्ध नाही, त्यांची माहिती योजनेच्या पोर्टलवर नोंदविताना अडचणी येत आहेत. या अडचणी दूर करण्यासाठी सहकार विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी, तसेच विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे सचिव सक्रिय आहेत. ते गावपातळीवर जाऊन शेतकऱ्यांच्या घरी भेटी देत आहेत आणि आधार कार्डच्या छायांकित प्रती संकलित करत आहेत. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम राहावी यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना या मोहिमेबाबत जागरूक करण्यासाठी ग्रामसभाही आयोजित केल्या जात आहेत. या प्रयत्नांमुळे माहिती संकलनाची गती वाढली आहे, ज्यामुळे योजना लवकरात लवकर अंमलात येऊ शकेल.
तालुकानिहाय थकीत शेतकऱ्यांची संख्या
यवतमाळ जिल्ह्यात थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या तालुकानिहाय वेगळी आहे, जी एकूण 9939 इतकी आहे. यवतमाळ तालुक्यात 2121, कळंबमध्ये 312, बाभुळगावमध्ये 373, दारव्हामध्ये 476, दिग्रसमध्ये 530, आर्णीमध्ये 705, नेरमध्ये 585, पुसदमध्ये 384, उमरखेडमध्ये 1293, महागावमध्ये 907, पांढरकवडामध्ये 133, घाटंजीमध्ये 860, राळेगावमध्ये 929, वणीमध्ये 5, मारेगावमध्ये 68 आणि झरी जामणीमध्ये 258 अशी ही संख्या आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी कर्ज निवारण योजनेसाठी गावपातळीवर विशेष मोहीम राबवण्यात येत असून, या मोहिमेद्वारे प्रत्येक तालुक्यातील थकीत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आहे. ही संख्या दर्शवते की काही तालुक्यांत थकीत कर्जदारांची संख्या जास्त आहे, जसे उमरखेड आणि यवतमाळ. या आकडेवारीच्या आधारे मोहिमेचे नियोजन करण्यात आले आहे, जेणेकरून जास्त प्रभावित क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात येईल. जिल्हा प्रशासनाने या आकडेवारीचे विश्लेषण करून संसाधने वाटप केली आहेत. शेतकऱ्यांना या योजनेच्या लाभासाठी आधार कार्ड अनिवार्य असल्याने, या मोहिमेचे महत्त्व वाढले आहे. प्रत्येक तालुक्यातील अधिकारी या मोहिमेला गती देण्यासाठी कार्यरत आहेत.
मोहिमेला मिळत असलेला प्रतिसाद
या मोहिमेला शेतकरी सभासदांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. तरीही काही शेतकऱ्यांनी आधार कार्डची छायांकित प्रत संबंधित संस्थांकडे जमा केलेली नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी कर्ज निवारण योजनेसाठी गावपातळीवर विशेष मोहीम सुरू असून, या मोहिमेद्वारे शेतकऱ्यांना घरपोच सेवा देण्यात येत आहे. सकारात्मक प्रतिसादामुळे माहिती संकलनाची प्रक्रिया वेगवान होत आहे, पण ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप आधार कार्ड सादर केले नाही त्यांच्यामुळे काही विलंब होत आहे. या शेतकऱ्यांना सेवा सहकारी संस्थेचे सचिव, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखेचे निरीक्षक किंवा वसुली अधिकारी, तसेच सहकार विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे आधार कार्ड उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मोहिमेच्या यशासाठी शेतकऱ्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी या प्रतिसादाचे कौतुक केले आहे आणि उर्वरित शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले आहे. या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढली आहे, ज्यामुळे योजना अधिक प्रभावी होईल.
जिल्हा उपनिबंधकांचे आवाहन
जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना आधार कार्ड तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी कर्ज निवारण योजनेसाठी गावपातळीवर विशेष मोहीम राबवली जात असून, या मोहिमेद्वारे आधार कार्ड संकलनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. आवाहनात ते म्हणाले की, आधार कार्ड नसल्याने योजनेच्या पोर्टलवर माहिती नोंदविताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शेतकरी तात्काळ कार्यकारी सहकारी संस्था किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखेत आधार कार्ड सादर करावे. हे आवाहन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे, जेणेकरून ते योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत. उपनिबंधकांनी सहकार विभागाच्या टीमचे कौतुक केले आहे, जी गावोगाव जाऊन काम करत आहे. या आवाहनामुळे अधिक शेतकरी पुढे येण्याची अपेक्षा आहे. योजना 2026 च्या यशासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे.
मोहिमेचे भविष्यातील नियोजन
या मोहिमेच्या यशानंतर शासनाने पुढील टप्प्यात योजना अंमलात आणण्याचे नियोजन केले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी कर्ज निवारण योजनेसाठी गावपातळीवर विशेष मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर माहितीचे सत्यापन आणि कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू होईल. थकीत शेतकऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी ही मोहीम प्रभावी ठरेल. जिल्हा प्रशासनाने मोहिमेचे मूल्यमापन करण्यासाठी समिती नेमली आहे. या मोहिमेद्वारे गोळा केलेली माहिती योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड केली जाईल. शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभासाठी आधार कार्ड अनिवार्य असल्याने, मोहीम पूर्ण होईपर्यंत आवाहन सुरू राहील. भविष्यात अशा योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी शासनाने डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढवला आहे. या मोहिमेच्या अनुभवावरून इतर जिल्ह्यांसाठीही मार्गदर्शन मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी योजना महत्त्व
शेतकरी कर्ज निवारण योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाची आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी कर्ज निवारण योजनेसाठी गावपातळीवर विशेष मोहीम राबवण्यात येत असून, या मोहिमेद्वारे शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळेल. योजना थकीत कर्ज माफ करण्यासोबतच नवीन कर्ज पुरवठाही करेल. शेतकऱ्यांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, जेणेकरून योजना यशस्वी होईल. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत मोहीम यशस्वी होत आहे. शासनाच्या प्रयत्नांमुळे शेती क्षेत्र मजबूत होईल.