राज्यातील शेतकरी आणि नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारने जमिनी आणि भूखंडांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे माणसांप्रमाणेच जमिनींसाठीही स्वतंत्र ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना भू आधार क्रमांक काय असतो याची संपूर्ण माहिती मिळून त्यांच्या जमिनीचे रेकॉर्ड डिजिटल स्वरूपात एकत्रित होणार आहेत. प्रत्येक भूखंडाला हा क्रमांक मिळणार असून त्यामुळे जमीन मोजणीतील अनेक अडचणी दूर होणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन कामात आणि सरकारी योजनांमध्ये या बदलाचा थेट फायदा होईल. हा निर्णय दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या जमीन रेकॉर्डच्या समस्यांवर उपाय ठरेल आणि ग्रामीण भागात विश्वास वाढवेल. राज्यभरातील शेतकरी या बातमीने उत्साहित झाले आहेत.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा ऐतिहासिक निर्णय
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात येणार असून ७/१२ उतारे आणि नकाशे यांचा अचूक मेळ बसवला जाणार आहे. या प्रक्रियेत भू आधार क्रमांक काय असतो याची जाणीव करून देणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून शेतकरी त्याचा वापर योग्य पद्धतीने करू शकतील. यामुळे २ कोटींपेक्षा अधिक पोटहिश्शांचे डिजिटायझेशन होणार आहे. महसूल विभागाने घेतलेल्या या पावलामुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारचे हे ठोस पाऊल आहे. हा निर्णय राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना न्याय देणारा ठरेल.
पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी आणि डिजिटायझेशन
राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनींचे नकाशे आणि ७/१२ उताऱ्यातील तफावत दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पोटहिश्शांची मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख अद्ययावत केले जाणार असल्याने जमिनीवरील प्रलंबित वाद मिटण्यास मोठी मदत होणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत भू आधार क्रमांक काय असतो हे शेतकऱ्यांना समजावून सांगितले जाईल जेणेकरून ते त्यांच्या जमिनीचे डिजिटल रेकॉर्ड सहज तपासू शकतील. प्रत्यक्ष मोजणीमुळे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित होतील. खासगी सर्वेक्षण संस्थांची मदत घेतली जाईल. हा प्रकल्प राज्यभर राबवला जाणार असून त्यामुळे जमीन रेकॉर्डची गुणवत्ता वाढेल.
भूतकाळातील भूमापन आणि वर्तमान समस्या
१८९० ते १९३० या काळात राज्यात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क आणि वाटणीमुळे २ कोटी १२ लाखांहून अधिक नवे पोटहिस्से तयार झाले. या पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने नकाशे आणि ७/१२ उताऱ्यांमध्ये ताळमेळ लागत नव्हता. या पार्श्वभूमीवर भू आधार क्रमांक काय असतो याबाबतची माहिती देणे आवश्यक आहे जेणेकरून जुनी आणि नवीन रेकॉर्ड एकत्र येऊ शकतील. ही अडचण आता दूर होणार आहे. जुनी भूमापन प्रक्रिया अद्ययावत करून आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाईल. शेतकऱ्यांना याचा दीर्घकालीन फायदा होईल.
पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प राबवणार
राज्यातील समस्यांवर उपाय म्हणून ‘पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प’ राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या नियंत्रणासाठी राज्य स्तरावर अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल. जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समित्या आठवड्यातून आढावा घेतील. या प्रकल्पात भू आधार क्रमांक काय असतो याची सविस्तर माहिती दिली जाईल जेणेकरून शेतकरी सहभागी होऊ शकतील. जमाबंदी आयुक्त पुणे यांच्या स्तरावरून प्रकल्प सुरू होईल. खासगी संस्था आणि सरकारी यंत्रणा एकत्र काम करतील. हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यास राज्यभर अंमलबजावणी होईल.
भू-आधार क्रमांकाची संकल्पना आणि केंद्राचे मार्गदर्शन
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) म्हणजेच ‘भू-आधार’ क्रमांक दिला जाणार आहे. अनेक शेतकरी विचारतात की भू आधार क्रमांक काय असतो. हा १४ अंकी क्रमांक भौगोलिक निर्देशांकांवर आधारित असतो आणि जमिनीची सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात एका ठिकाणी उपलब्ध करतो. आधार कार्डाप्रमाणेच जमिनीची क्षेत्रफळ, हद्दी, मालकी हक्क आणि इतर तपशील यात समाविष्ट असतील. हा क्रमांक एकदा दिला की तो कायमस्वरूपी ओळख म्हणून काम करेल. केंद्र आणि राज्य सरकारची समन्वय साधून ही प्रक्रिया राबवली जाईल.
शेतकऱ्यांना मिळणारे प्रत्यक्ष फायदे
भू-आधार क्रमांकामुळे जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी अचूकपणे निश्चित होतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधील वाद कमी होतील. ७/१२ उताऱ्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेचा नकाशा उपलब्ध होईल. या सर्व प्रक्रियेत भू आधार क्रमांक काय असतो याची जाणीव करून देणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून शेतकरी त्याचा वापर पीक विमा, कर्ज आणि नुकसान भरपाईसाठी करू शकतील. बँकांना अचूक डिजिटल माहिती मिळेल. सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल. शेतकरी आता आपल्या जमिनीचे मूल्य आणि हक्क अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकतील. हा बदल त्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देईल.
जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार
जमिनीच्या खरेदी-विक्रीपूर्वी मोजणीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होणार आहे. भू-आधार क्रमांकामुळे खरेदीदार आणि विक्रेता दोघांनाही पूर्ण माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. या बदलात भू आधार क्रमांक काय असतो हे समजून घेतल्याने व्यवहारातील फसवणूक कमी होईल. नकाशे आणि उतारे जुळले की कायदेशीर प्रक्रिया जलद होईल. शेतकरी आता अधिक आत्मविश्वासाने जमीन व्यवहार करू शकतील. बँका आणि सरकारी कार्यालयांना काम करणे सोपे होईल. हा निर्णय पारदर्शकता वाढवून भ्रष्टाचार कमी करेल.
ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून जमीन व्यवहार अधिक सोपे आणि सुरक्षित होणार आहेत. प्रलंबित वाद मिटल्याने न्यायालयीन खटले कमी होतील. या संदर्भात भू आधार क्रमांक काय असतो याची माहिती गावपातळीवर दिली जाईल जेणेकरून सर्वसामान्य शेतकरीही त्याचा फायदा घेऊ शकतील. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. विकासकामांसाठी जमीन अधिग्रहण आणि नियोजन सोपे होईल. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास इतर राज्यांसाठीही आदर्श ठरेल. शेतकरी समुदायात नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना मिळणारा मोठा दिलासा आणि भविष्यातील दृष्टिकोन
या संपूर्ण उपक्रमामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दीर्घकाळापासून भेडसावणाऱ्या जमीन रेकॉर्डच्या समस्येवर तोडगा मिळाला आहे. भविष्यात डिजिटल तंत्रज्ञान आणि भू-आधार प्रणाली एकत्र येऊन जमीन व्यवस्था अधिक आधुनिक होईल. शेतकरी आता भू आधार क्रमांक काय असतो याची पूर्ण जाणीव ठेवून आपल्या पुढील पिढीला सुरक्षित मालमत्ता सोपवू शकतील. सरकारने सुरू केलेला हा प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रात नवे विश्वास आणि प्रगती दिसून येईल. राज्य सरकारचे हे पाऊल खरोखरच ऐतिहासिक आहे आणि लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवेल.