अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित ४३७ विहिरींसाठी ६३ लाखांचा निधी मंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये दिलासाची भावना निर्माण झाली आहे. सन २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात झालेल्या प्रलयप्रवाहामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरींना मोठा धक्का बसला होता. जोरदार पावसामुळे विहिरींमध्ये गाळ साठला, भिंती खचल्या आणि सिंचन व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. या संकटकाळात शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून मदतीचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे रब्बी हंगाम सुरळीतपणे चालवण्यास शेतकऱ्यांना आधार मिळणार आहे. या निधीमुळे केवळ विहिरींची दुरुस्ती होणार नाही तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भारातही लक्षणीय घट होईल. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत पसरलेल्या या विहिरींमुळे हजारो हेक्टर शेती क्षेत्र प्रभावित झाले होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. शासनाच्या या निर्णयाने स्थानिक शेतकरी संघटनांनीही स्वागत केले असून, याचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर दुरुस्तीचा मार्ग अवलंबावा, असे आवाहन केले आहे. या निधीचा वापर करून विहिरींची मजबुतीकरणे होणार असल्याने भविष्यात अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठीही तयारी होईल. एकूणच, हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा ठरला आहे, ज्यामुळे जिल्ह्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेला नवसंजन मिळेल.
पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक वितरण आणि शेतकऱ्यांचा उत्साह
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित ४३७ विहिरींसाठी ६३ लाखांचा निधी मंजूर झाल्याबरोबरच त्याचे वितरणही तातडीने सुरू झाले आहे. पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते सहा शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेश देऊन या कार्यक्रमाची सांगता झाली. या सोहळ्यात उपस्थित शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाची लहर उसळली असून, त्यांनी पालकमंत्र्यांचे आभार मानले. कार्यक्रमादरम्यान पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या आणि शासनाच्या इतर योजनांबद्दलही मार्गदर्शन केले. या वितरणाने शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळाली असून, उर्वरित निधीचे वाटप लवकर होण्याची अपेक्षा आहे. जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात सापडले होते, पण या निधीमुळे त्यांना बँक कर्ज किंवा वैयक्तिक खर्च टाळता येईल. कार्यक्रमात जिल्ह्यातील विविध भागांतून आलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या अनुभव सांगितले, ज्यात विहिरी खचल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले. पालकमंत्र्यांनी यानिमित्त शासनाच्या कृषी धोरणाबद्दलही बोलताना सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अशा योजना सतत राबवल्या जातील. या प्रातिनिधिक वितरणाने संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असून, लवकरच सर्वांना मदत मिळेल, अशी आशा आहे.
खरीप हंगामातील अतिवृष्टीचा शेतीवर झालेला विपरीत परिणाम
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित ४३७ विहिरींसाठी ६३ लाखांचा निधी मंजूर होण्यामागे खरीप हंगामातील प्रचंड पावसाची भूमिका महत्त्वाची आहे. राज्यभरात आणि विशेषत: या जिल्ह्यात झालेल्या जोरदार सरींमुळे शेतकऱ्यांच्या विहिरी गाळाने बुजल्या होत्या किंवा खचल्या होत्या, ज्यामुळे सिंचनाची प्रमुख साधने नष्ट झाली. रब्बी हंगाम सुरू होत असताना शेतकऱ्यांसमोर पाण्याची तीव्र कमतरता निर्माण झाली होती, ज्यामुळे पिकांची लागवडच धोक्यात आली होती. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वैकल्पिक सिंचन साधनांसाठी धावाधाव करावी लागली, ज्यामुळे अतिरिक्त खर्च वाढला. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत पावसाचा फटका बसला असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली. या अतिवृष्टीमुळे केवळ विहिरीच नव्हे तर शेतजमिनींनाही नुकसान झाले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक दबाव वाढला. शासनाने या संकटाची गांभीर्य ओळखून तातडीने मदत जाहीर केली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. या घटनांमधून शेतकऱ्यांनी विहिरींच्या देखभालीबद्दल जागरूकता वाढवली असून, भविष्यात अशा नुकसानी टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. एकूणच, खरीप हंगामातील ही आपत्ती शेती क्षेत्रासाठी एक धडा ठरली, ज्यामुळे शासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये समन्वय वाढला.
शासन निर्णयानुसार विहिरी दुरुस्तीसाठीची मदत रचना
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित ४३७ विहिरींसाठी ६३ लाखांचा निधी मंजूर करण्यामागे १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नियोजन विभागाने जारी केलेला शासन निर्णय महत्त्वाचा आहे. या निर्णयानुसार, बाधित विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी प्रत्यक्ष आलेला खर्च किंवा कमाल ३० हजार रुपये यापैकी कमी रक्कम मदत म्हणून दिली जाईल. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असून, त्यामुळे दुरुस्तीचा खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना जलद मदत मिळेल. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत अहवाल सादर झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात ४३७ विहिरी पात्र ठरल्या, ज्यामुळे निधीचे वाटप शक्य झाले. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे तर तांत्रिक मार्गदर्शनही मिळेल, ज्यामुळे विहिरींची दीर्घकालीन टिकाव होईल. शासनाने अशा आपत्तीग्रस्त क्षेत्रांसाठी वेगळी तरतुदी केल्या असून, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. या निर्णयाने शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वास वाढला असून, भविष्यात अशा योजनांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ होईल. एकूण निधी ६३ लाख १० हजार ६८३ रुपये असून, त्याचा प्रत्येक रुपयाचा योग्य वापर होण्यासाठी निरीक्षण यंत्रणा उभी केली आहे.
तालुकानिहाय निधी वाटप आणि स्थानिक प्रभाव
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित ४३७ विहिरींसाठी ६३ लाखांचा निधी मंजूर झाल्यानुसार, विविध तालुक्यांत त्याचे वाटप करण्यात आले आहे. सर्वाधिक प्रभावित जामखेड तालुक्यातील १२८ विहिरींसाठी १८ लाख ६८ हजार ७८ रुपये, शेवगावमधील १११ विहिरींसाठी १६ लाख ४८ हजार २०६ रुपये, राहुरीतील ४९ विहिरींसाठी ७ लाख ३२ हजार ८४४ रुपये, श्रीरामपूरमधील ४६ विहिरींसाठी ६ लाख ६० हजार ६०३ रुपये, नेवासा येथील ४३ विहिरींसाठी ५ लाख १० हजार ८६४ रुपये, संगमनेरमधील २१ विहिरींसाठी ३ लाख १४ हजार ७६ रुपये, कोपरगावच्या १२ विहिरींसाठी ४ लाख ४ हजार ४०० रुपये आणि पारनेरच्या १२ विहिरींसाठी १ लाख ७१ हजार ६१२ रुपये असे वाटप झाले आहे. या तालुक्यांत अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान झाले असून, या निधीमुळे स्थानिक शेतीला नवजीवन मिळेल. जामखेड आणि शेवगावसारख्या तालुक्यांत विहिरींची संख्या जास्त असल्याने तेथील शेतकऱ्यांना विशेष दिलासा मिळाला आहे. या वाटपामुळे तालुकानिहाय विकासाच्या योजना प्रभावी होणार असून, शेतकऱ्यांनी लवकर दुरुस्ती करून रब्बी हंगामात लाभ घ्यावा. जिल्ह्यातील इतर भागांतही या योजनेचा प्रसार होईल, ज्यामुळे संपूर्ण शेती क्षेत्र मजबूत होईल. या वाटपाने स्थानिक प्रशासनाला गती मिळाली असून, शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाची भावना आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे सक्त निर्देश आणि प्रशासकीय कार्यवाही
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित ४३७ विहिरींसाठी ६३ लाखांचा निधी मंजूर झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी प्रशासनाला गतीने कार्यवाही करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. निधी वितरण कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी सांगितले की, उर्वरित सर्व पात्र विहिरींचे प्रस्ताव तातडीने सादर करून १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व बाधित शेतकऱ्यांना रक्कमेचे वाटप पूर्ण करावे. या निर्देशामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी वाढली असून, ते तातडीने अंमलबजावणी करत आहेत. कार्यक्रमात कृषी विभाग, आत्मा, पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते, ज्यांनी या योजनेची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी सूचना दिल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले की, दुरुस्ती करताना गुणवत्ता राखावी आणि शासनाच्या मार्गदर्शनाचे पालन करावे. या कार्यवाहीमुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली असून, शेतकऱ्यांना विलंब होणार नाही. भविष्यात अशा आपत्तींसाठी तयारी म्हणून नियमित निरीक्षणही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकूणच, हे निर्देश शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरतील आणि जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन फायदे आणि भविष्यातील दृष्टीकोन
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित ४३७ विहिरींसाठी ६३ लाखांचा निधी मंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांना केवळ तात्काळ मदतच मिळणार नाही तर दीर्घकालीन फायदेही होणार आहेत. विहिरींची दुरुस्ती झाल्यानंतर सिंचन व्यवस्था सुधारेल, ज्यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख होईल, जसे की विहिरींचे मजबुतीकरण आणि गाळ साफ करण्याच्या पद्धती. जिल्ह्यातील शेती क्षेत्र वाढवण्यासाठी ही एक महत्त्वाची पायरी असून, शासनाच्या इतर योजनांसोबत जोडली जाईल. शेतकऱ्यांनी या निधीचा योग्य वापर करून शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करावी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या निर्णयाने जिल्ह्यातील कृषी संशोधन संस्थांनाही प्रेरणा मिळाली असून, त्या नवीन तंत्रे विकसित करत आहेत. भविष्यात अतिवृष्टीसारख्या आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांची तयारी वाढेल, ज्यामुळे नुकसान कमी होईल. एकूणच, हा निधी शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी एक पाऊल असून, जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासात योगदान देईल.