जेव्हा जेव्हा शेतीच्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढतो, तेव्हा तेव्हा शेतीचे स्वरूप बदलताना दिसते. अशाच एका प्रगतीचे नाव आहे फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि आधुनिक शेतीला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सध्या, शेतकरी समुदायासमोर मोठा आव्हान आहे ते म्हणजे रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या फवारणीचा खर्च आणि वेळेची बचत करणे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना हा एक उत्तम उपाय ठरू शकतो.
कृषी समृद्धी योजना: एक नवी दिशा
रुपये प्रती एकर पीक विमा योजना बंद झाल्यानंतर, त्या अंतर्गत वाटप झालेल्या निधीचा सदुपयोग कसा करता येईल याचा विचार करत राज्य सरकारने ‘कृषी समृद्धी योजना‘ राबविण्याचे ठरवले. या योजनेचा एक प्रमुख आणि चर्चित घटक म्हणजे ड्रोन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे. यामध्ये फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना हा केंद्रबिंदू आहे. ही योजना केवळ सबसिडी देण्यापुरती मर्यादित नसून, शेतीतील कार्यक्षमता वाढविण्याचा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा एक व्यापक प्रयत्न आहे. अशाप्रकारे, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना महत्त्वपूर्ण ठरते.
लाभार्थ्यांची ओळख: सामूहिक शक्तीला प्राधान्य
ही योजना वैयक्तिक शेतकऱ्यांपेक्षा सामूहिक शक्तीवर भर देते. यामध्ये वैयक्तिक लाभार्थ्यांना थेट सहभागी होण्याची परवानगी नसल्याने, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs), शेतकरी गट, आत्मा अंतर्गत नोंदणीकृत गट आणि ग्रामीण युवा मदत गट यांसारख्या संघटनांनाच प्राधान्य दिले जाते. या दृष्टिकोनामुळे सामूहिक संसाधनांचा वापर होऊन खर्चाची कार्यक्षमता वाढते आणि समुदायाचा सर्वांगीण विकास होतो. या सर्व संघटनांसाठी फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना एक सुवर्णसंधी आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गटांमधील सदस्यांना एकत्र येऊन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येतो आणि त्यांच्या शेतीची उत्पादकता वाढविणे शक्य होते.
मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना: उद्देश आणि ध्येय
या उपक्रमाला ‘मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे ५,००० ड्रोन लाभार्थ्यांना अनुदानासह वितरित करण्याचे लक्ष्य आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकारने एक विशेष मार्गदर्शक तत्त्व निश्चित केले आहे. या योजनेचा मुख्य हेतू शेती क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा पाया रोवणे आणि त्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करणे हा आहे. म्हणूनच, फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना या संदर्भात एक अभिनव प्रयोग ठरतो. या योजनेद्वारे केवळ ड्रोनचे वितरणच केले जाणार नाही, तर त्या ड्रोनच्या मदतीने शेतीतील विविध प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करणे देखील शक्य आहे. अशाप्रकारे, फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक वरदानस्वरूप ठरू शकते.
पूर्वीच्या योजनांशी तुलना
ड्रोनसाठीची सबसिडी देण्याची संकल्पना अगदी नवीन नाही. याआधी, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान आणि राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत कृषी पदवीधरांना ५०% किंवा ५ लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल) आणि इतरांना ४०% किंवा ४ लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल) एवढे अनुदान देण्यात येत असे. तसेच, ‘नमो ड्रोन दिदी’ योजनेद्वारे महिला स्वयंसहाय्य गटांना ८०% अनुदान देण्यात येत होते. या सर्व योजनांमध्ये, सध्या चालू झालेली फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना ही सर्वात उदार मानली जाऊ शकते. या योजनेने गटांसाठीच्या अनुदानाचे प्रमाण वाढवून ते ८०% केले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या गटांसाठी ड्रोन खरेदी करणे अधिक सोयीचे झाले आहे.
अनुदानाचे स्वरूप आणि अटी
या योजनेअंतर्गत, पात्र गटांना ड्रोनच्या खरेदी किमतीच्या ८०% एवढी रक्कम अनुदान म्हणून मिळते. मात्र, यासाठी काही अटी पाळणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, लाभार्थ्याने कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच ड्रोनची खरेदी करावी लागेल. दुसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे, लाभार्थी गटामध्ये किमान एक जण कृषी पदवीधर असणे अनिवार्य आहे. ही अट ड्रोनच्या योग्य वापरासाठी आवश्यक तांत्रिक ज्ञान गटात राहील याची खात्री करते. उर्वरित २०% रक्कम लाभार्थ्याला स्वतःची भागीदारी म्हणून भरावी लागेल. अशाप्रकारे, फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना या अटींसह पूर्ण होते आणि लाभार्थ्याला ड्रोनची खरेदी करणे शक्य होते.
आर्थिक तरतूद आणि कालावधी
ही योजना आर्थिक दृष्ट्या देखील सुदृढ आहे. राज्य शासनाने या उपक्रमासाठी ४०० कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. ही रक्कम ५,००० ड्रोनसाठीच्या अनुदानासाठी वापरली जाणार आहे. हे अनुदान २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून सुरू होऊन पुढील तीन वर्षांदरम्यान हप्त्याहप्त्याने दिले जाणार आहे. दीर्घकालीन आर्थिक योजना असल्याने, योजनेची अंमलबजावणी सहजतेने होऊ शकते आणि लाभार्थ्यांना वेळोवेळी मदत मिळू शकते. म्हणूनच, फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना या संदर्भात एक यशस्वी आर्थिक नियोजनाचे उदाहरण म्हणता येईल. सरकारने केलेली ही तरतूद शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार योजनेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल.
अर्ज प्रक्रिया: महाडीबीटी द्वारे सोपी ऑनलाइन प्रक्रिया
अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन असून ती महाडीबीटी (MahaDBT) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे पार पाडली जाणार आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ असण्याचा अंदाज आहे. कृषी विभागाने सूचित केले आहे की लवकरच अर्ज भरणे सुरू होईल. अर्जाचे मूल्यांकन ‘प्रथम येणारा, प्रथम पावणारा’ या तत्त्वावर होईल. मंजूर झाल्यानंतर, अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. या डिजिटल पद्धतीमुळे प्रक्रिया वेगवान आणि भ्रष्टाचारमुक्त होण्यास मदत होईल. अशाप्रकारे, फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना या संदर्भात अर्ज करणे सोपे झाले आहे. महाडीबीटी या प्रणालीद्वारे अर्ज करणे हा एक सोपा आणि सोयीस्कर मार्ग आहे.
योजनेचा संभाव्य प्रभाव
या योजनेचा शेतीक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे फवारणीचा खर्च कमी होईल, वेळेची बचत होईल आणि रासायनिक द्रव्यांचा वापर अचूक होईल, ज्यामुळे पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम कमी होण्यास मदत होईल. शिवाय, सामूहिक गटांद्वारे ड्रोनचा वापर केल्याने स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. दीर्घकाळात, हे शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यास आणि शेतीक्षेत्राला आधुनिक रूप देण्यास मदत करेल. म्हणूनच, फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना ही केवळ एक सबसिडी योजना नसून, शेतीतील क्रांतीचा एक भाग आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारची’मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना’ ही शेतीक्षेत्रातील आधुनिकीकरणाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना या संदर्भात शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आर्थिक मदत आहे. सामूहिक गटांवर लक्ष केंद्रित करून, सरकारने समुदायाचा विकास करण्याचा मार्ग निवडला आहे. या योजनेद्वारे केवळ ड्रोन तंत्रज्ञानाचाच प्रसार होणार नाही, तर शेतीची कार्यक्षमता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल. अशाप्रकारे, फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे आणि तिचा योग्य वापर करून शेतकरी समुदायाने प्रगतीच्या नव्या मैलाचिन्हांना गवसावे अशी अपेक्षा आहे.