भारताच्या वनसंपत्तीच्या केंद्रस्थानी राहणाऱ्या आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वनवासी समुदायांना शतकानुशतके झालेल्या अन्यायाला उत्तर म्हणून वन हक्क कायदा अस्तित्वात आला. ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या वन धोरणांमुळे या समुदायांचे जीवनाधार छिन्नाछिन्न झाले होते, त्यांना त्यांच्याच जमिनीवरून विस्थापित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर २००६ मध्ये संमत झालेला हा कायदा केवळ कायदेशीर दस्तऐवज नसून ऐतिहासिक चुकांवर पाणी मिळविणारा एक सामाजिक करार आहे. देशातील लाखो वनवासींच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे श्रेय वन हक्क कायदा यास जाते.
वन हक्क कायद्याची ऐतिहासिक गरज
भारतातील वन व्यवस्थापनाचा इतिहास म्हणजे आदिवासी समुदायांवर होत आलेल्या अन्यायाचा इतिहास आहे. १८२७ मध्ये अस्तित्वात आलेला भारतीय वन कायदा आणि नंतर १९२७ चा कायदा यांनी वनसंपत्तीवर राज्याचा एकाधिकार प्रस्थापित केला आणि वनवासींच्या पारंपरिक हक्कांना मान्यता दिली नाही. स्वातंत्र्यानंतरही ही परंपरा तशीच कायम राहिली, ज्यामुळे वनवासी समुदाय देशाच्या मुख्य प्रवाहातून वंचित राहिले. या अन्यायाला पायबंद घालण्यासाठी १९९० च्या दशकात झालेल्या सामाजिक चळवळी आणि २००२ च्या संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशींनंतर अखेर २००६ मध्ये वन हक्क कायदा संमत झाला. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २४४ आणि पेसा कायदा, १९९६ यांना अंमलात आणणारा हा कायदा ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरला.
वन हक्क कायद्याच्या मुख्य तरतुदी
वन हक्क कायदा याच्या कलम ३ मध्ये वनवासींना तीन प्रकारचे हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत. प्रथम, वैयक्तिक हक्क, ज्यांतर्गत वनजमिनीवर स्वयंशेती करण्याचा आणि निवासासाठी जमीन वापरण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. द्वितीय, सामुदायिक हक्क, जे समुदायाला चारण्याची भूमी, पाणी स्रोत, लहान वनउत्पादने यावरचे हक्क देते. विशेषतः सामुदायिक वन संसाधन हक्क (CFR) समुदायांना वनसंपत्तीचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देतो. तृतीय, विकासात्मक हक्क, जो समुदायाला मूलभूत सुविधांसाठी वनजमिनीचा वापर करण्यास परवानगी देतो. सर्वप्रमुख म्हणजे वन हक्क कायदा केवळ हक्कच देत नाही तर वनसंपत्तीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही सोपवतो.
वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी यंत्रणा
वन हक्क कायदा बाबत अंमलबजावणी ही कनिष्ठ स्तरावरून वरिष्ठ स्तरापर्यंत असलेली बहुस्तरीय प्रक्रिया आहे. ग्रामसभा ही या संपूर्ण प्रक्रियेचा पाया मानली जाते. वैयक्तिक किंवा सामुदायिक दावे ग्रामसभेकडे सादर केले जातात, जिथे ग्रामस्तरीय वन हक्क समिती (FRC) ते तपासते. त्यानंतर हे दावे उपविभागीय वन हक्क समिती (SDLC) आणि नंतर जिल्हास्तरीय वन हक्क समिती (DLC) कडे मंजुरीसाठी पाठवले जातात. दावा दाखल करण्यासाठी ६ महिने आणि मंजुरीसाठी ३ महिने अशी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान वन हक्क कायदा ग्रामसभेला अत्यंत महत्त्वाची भूमिका देतो, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम केले गेले आहे.
महाराष्ट्रात वन हक्क कायद्याची सद्यस्थिती
महाराष्ट्र राज्यात वन हक्क कायदा याची अंमलबजावणीची परिस्थिती ही उतारचढ़ावांची आहे. राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली हा कायदा राबविण्यात आला आहे. २०२१ पर्यंत राज्यातील ३.६२ लाख वैयक्तिक दाव्यांपैकी १.६५ लाख दावे मंजूर झालेले आहेत. २०२५ पर्यंत ही संख्या आणखी वाढली असून पालघर, नाशिक सारख्या जिल्ह्यांतील मोखाडा, जव्हार सारख्या तालुक्यांमध्ये नवीन दाव्यांना मंजुरी दिली गेली आहे. सामुदायिक वन संसाधन हक्क (CFR) अंतर्गत जांभुलपाडा सारख्या गावांनी शाश्वत वन व्यवस्थापनाचे उत्कृष्ट उदाहरण निर्माण केले आहे. तथापि, वन विभागाशी होणारे संघर्ष आणि अंमलबजावणीतील अडचणी ही वन हक्क कायदा याच्या यशास अडथळे निर्माण करत आहेत.
वन हक्क कायद्यासमोरील आव्हाने आणि अलीकडील बदल
२०२५ हे वर्ष वन हक्क कायदा साठी अनेक बदल आणि आव्हाने घेऊन आले आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याचे समर्थन करताना आदिवासींच्या सन्मान आणि उपजीविकेच्या संरक्षणावर भर दिला. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) च्या ऑगस्ट २०२५ च्या अहवालात सामुदायिक वन संसाधन हक्कांसाठी ‘सनसेट क्लॉज’ आणि लिंग समानतेच्या समावेशाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. सप्टेंबर २०२५ मध्ये वन विभागाने वन धोरण कंपनी (FDC) जमिनींवरील सामुदायिक हक्क रद्द करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे नवीन संघर्ष निर्माण झाले. देशभरात दाव्यांचा मंजुरी दर ५०% पेक्षा कमी आहे, पुराव्यांचा अभाव, वन विभाग आणि ग्रामसभांमधील संघर्ष, जलवायू बदल आणि खाणकामाचे धोके ही प्रमुख आव्हाने वन हक्क कायदा यासमोर उभी आहेत.
निष्कर्ष: भविष्याचा मार्ग
भारताच्या आदिवासी आणि वनवासी समुदायांसाठी वन हक्क कायदा हा केवळ कायदेशीर दस्तऐवज नसून त्यांच्या अस्तित्वाचा, स्वाभिमानाचा आणि भविष्याचा प्रश्न आहे. हा कायदा केवळ हक्क देत नाही तर वनसंपत्तीच्या जपणुकीची जबाबदारीही सोपवतो, ज्यामुळे पर्यावरण संवर्धन आणि सामुदायिक विकास यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. २०२५ पर्यंत झालेली प्रगती उल्लेखनीय असली तरी, अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करणे, डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टीमचा वापर, जागृती मोहिमा आणि इतर योजनांशी समन्वय साधणे हे भविष्यातील लक्ष्य आहे. वनवासींच्या सक्रिय सहभागाशिवाय वन हक्क कायदा याचे खरे सक्षमीकरण शक्य नाही. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखणारा हा कायदा भारताच्या समावेशन यात्रेतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.