ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव: शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शोषणाचा नवा मार्ग?

केंद्र सरकारने कापसाची किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रतिक्विंटल ८,११० रुपये जाहीर केली असली, तरी कापूस महासंघ (CCI) या दराने कापूस खरेदी करण्यास तयार नाही. त्याऐवजी संस्थेने ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल करण्याची नवी योजना राबविली आहे. ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव ही एक अशी रचना आहे, जी सरकारी गुणवत्ता मानकांनुसार तयार केली गेली असली, तरी ती प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना MSP पेक्षा खूपच कमी दर मिळण्यास कारणीभूत ठरत आहे. ही पद्धत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचा योग्य दर मिळू नये यासाठीची एक युक्ती ठरू शकते.

गुप्त कोटा प्रणाली: पारदर्शकतेवरील प्रश्नचिन्ह

सीसीआयने जिल्हानिहाय प्रतिएकर कापूस खरेदीचा कोटा ठरवून दिला असला, तरी या कोट्याबाबत गोपनीयता बाळगली आहे. ही गुप्तता शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, वर्धा जिल्ह्यात मागील वर्षी प्रतिएकर १२ क्विंटल कापूस खरेदीची अट होती, ती यावर्षी ६.८० क्विंटल केली आहे. या गुप्त कोटा प्रणालीमुळे ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव योजनेत आणखी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव अंमलबजावणीत कोटा प्रणालीचा वापर शेतकऱ्यांविरुद्धचा हत्यार ठरू शकतो.

ओलाव्यानुसार कापसाचे दर: सैद्धांतिक आधार आणि व्यावहारिक अन्याय

सीसीआयने ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव जाहीर केले आहेत, जे खालील तक्त्यात दाखवले आहेत. हे दर ओलावा कमी असल्यास जास्त आणि ओलावा जास्त असल्यास कमी असे प्रगतिशील स्वरूपाचे आहेत.

टीप – १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक ओलावा असलेला कापूस स्वीकारला जाणार नाही.

प्रत्यक्षात, ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव हे सिद्धांतापुरतेच चांगले दिसतात. बऱ्याचशा भागात नैसर्गिक हवामान परिस्थितीमुळे कापसातील ओलावा कमी होणे शक्य नसते. पावसाळी हंगामात किंवा ढगाळ हवामानात ओलावा कमी होत नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरांवरच कापूस विकणे भाग पडते. अशाप्रकारे, ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव हे व्यवहारात शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे ठरत नाहीत.

धाग्याची लांबी आणि मायक्रॉनियर: गुंतागुंतीची गुणवत्ता कसोटी

सीसीआयच्याधोरणानुसार, केवळ ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभावच नव्हे तर धाग्याची लांबी आणि मायक्रॉनियर यावरही दर ठरवले जातात. खालील तक्त्यात हे दर दाखवले आहेत:

मात्र, प्रत्यक्षात कापसाची खरेदी करताना सीसीआय या दोन्ही बाबींची तपासणी करीत नसल्याचे निरीक्षण आहे. यामुळे ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव या योजनेवर आणखी प्रश्न उपस्थित होतात. जर गुणवत्तेच्या निकषांची योग्य तपासणी केली जात नसेल, तर ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव हे केवळ कागदोपत्री योजना राहील.

शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम: आर्थिक ताण आणि अन्याय

ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव या धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे. कापसातील ओलावा कृत्रिमरित्या कमी करता येत नसल्याने त्यासाठी शेतकऱ्यांना दीड ते दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागते. ढगाळ हवामान व पाऊस असल्यास ओलावा कमी होत नाही. या परिस्थितीत ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव शेतकऱ्यांना बाधकच ठरतात. अशा वेळी शेतकऱ्यांना कमी दरात कापूस विकणे किंवा खरेदी केंद्रांवर लांबलचक रांगेत उभे राहणे भाग पडते. या तांत्रिक बाबींचा वापर करून सीसीआय शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करीत आहे असे आरोप होत आहेत.

व्यापाऱ्यांकडे विकण्यास बाध्य होणारे शेतकरी

सीसीआयच्या या अटींमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील कापूस अप्रत्यक्षरित्या व्यापाऱ्यांना विकण्यास बाध्य होत आहेत. व्यापारी सीसीआयपेक्षा कमी अडचणीत कापूस खरेदी करतात, पण दरही कमीच देतात. ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव योजनेतील गुंतागुंत आणि अमलबजावणीतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे वळावे लागते. ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव हे शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदी केंद्रांकडे आकर्षित करण्याऐवजी दूर लोटत आहेत.

निष्कर्ष: पारदर्शक आणि शेतकरी-हितैषी धोरणाची गरज

ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव ही कल्पना सैद्धांतिकदृष्ट्या चांगली असली, तरी तिची अंमलबजावणी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात झाल्यास ती निरर्थक ठरते. सध्या CCI चे धोरण शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे ठरत आहे. ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव योजनेत सुधारणा करून, ती अधिक शेतकरी-हितैषी बनविणे आवश्यक आहे. गोपनीय कोटा प्रणाली बदलून पारदर्शक कोटा व्यवस्था, ओलावा कमी करण्यासाठी योग्य सुविधा आणि गुणवत्ता निकषांची पारदर्शक तपासणी यावर भर दिला पाहिजे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचा योग्य दर मिळेल याची खात्री करण्यासाठी ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव योजनेची पुनर्संचयित करणे गरजेचे आहे.