महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक भूदृश्यावर, मनोज जरांगे यांचे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन ही एक नवीन आणि स्फोटक शक्ती म्हणून उदयास आले आहे. मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातून निर्माण झालेल्या नेतृत्वाचा हा एक नवा अवतार आहे, ज्याने आता राज्यातील अन्नदात्यांच्या समस्यांकडे स्वतःचे लक्ष वेधले आहे. मनोज जरांगे यांचे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केवळ एक निषेध नाही तर एक व्यापक आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाची मागणी करणारी चळवळ आहे. हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याच्या मागणीने सुरुवातीला जे रान पेटवले, तेच आता शेतकरी समुदायाच्या विविध समस्यांना हाताळण्यासाठी एक व्यापक मंच उभारत आहे.
वादळानंतरच्या संकटाला सामोरे जाणारे आंदोलन
राज्यातील २९ जिल्ह्यांवर कोसळलेल्या मुसळधार पावसाने शेतकरी समुदायावर अपरिमित संकट ओढवले आहे. अतिवृष्टीने शेतीचे शेतीत पाणी साचून तळ्याचे स्वरूप धारण केले, तर नदी-ओढ्याकाठच्या उपजाऊ जमिनी वाहून गेल्या. या प्राकृतिक आपत्तीने शेतकऱ्यांचे आतडे हलून गेले आहेत, असे मनोज जरांगे यांनी जोरदार शब्दांत मांडले. अशा या कठीण परिस्थितीत, मनोज जरांगे यांचे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन ही एक आशेची किरण ठरत आहे. सरकारने जरी हजारो कोटींच्या मदती पॅकेजची घोषणा केली असली, तरी दिवाळी संपूनही शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नसल्याचा आक्षेप या आंदोलनातून घेतला जात आहे. भाऊबीजेच्या दिवशीच या आंदोलनाचा नांगर टाकण्यात आला, हेच या लढ्याची गांभीर्य दर्शवते.
एक व्यापक फलक रचना: आंदोलनाची रणनीती
मनोज जरांगे यांचे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन हे केवळ रस्त्यावर उतरण्यापुरते मर्यादित नसून त्यामागे एक सुस्पष्ट रणनीती आणि दीर्घकालीन दृष्टीक्षेप आहे. जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे की, शेतकरी समुदायाच्या सर्व संघटना, पक्ष आणि नेत्यांना एकत्रितपणे चर्चेच्या टेबळावर बसवण्याचा हा प्रयत्न आहे. या आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणजे सर्व बाजूंची एकत्रित बैठक होय. मनोज जरांगे यांचे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन हे केवळ तात्पुरत्या मदतीपुरते मर्यादित न राहता, शेतीला नोकरीचा दर्जा देणे, हमीभाव योजनेची अचूक अंमलबजावणी, कर्जमुक्ती आणि शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना रोजगार ह्या मूलभूत मुद्द्यांवर केंद्रित आहे. सोने-चांदीचे भाव वाढले, पण शेतकऱ्यांच्या दुधाला योग्य भाव मिळत नाही, या विसंगतीवरही या आंदोलनातून प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
लाडक्या बहिणी आणि दाजींसाठी न्यायाची लढाई
भाऊबीजेच्या सणाचा उपयोग करून मनोज जरांगे यांनी या आंदोलनाला एक भावनिक आणि सामाजिक आयाम दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लाडक्या बहिणीला आणि दाजींना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा थांबणार नाही. ही केवळ एक भावनिक अपील नसून, शेतकरी कुटुंबातील स्त्रिया आणि तरुणांना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठीची ऐतिहासिक हाक आहे. मनोज जरांगे यांचे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन हे शेतकरी घराण्यातील प्रत्येक सदस्याच्या कल्याणासाठी झगडणारे आंदोलन आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या आमदारांकडे हजारो कोटींची मालमत्ता आहे, त्यांनाच पाच कोटी रुपये देण्याची सरकारी धोरणे योग्य नाहीत. या आंदोलनाचे ध्येय अशा विषमतेविरुद्ध आवाज उठवणे आहे.
राजकीय आघाडीवर: टीका आणि स्पष्टवक्तेपणा
मनोज जरांगे यांचे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन राबविण्यासोबतच, त्यांनी राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांवरही तीव्र टीका केली आहे. विशेषतः छगन भुजबळांवर केलेल्या टीकांनी राजकीय क्षेत्रात वाद निर्माण केला आहे. जरांगे यांनी भुजबळांवर टोळ्यांचे मुकादम असल्याचा आरोप केला असून, महादेव मुंडे हत्याप्रकरणीही ते सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाचा तपास पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हवा. मनोज जरांगे यांचे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन हे केवळ शेतीपुरते मर्यादित न राहता, सामाजिक न्याय आणि गुन्हेगारी राजकारणाविरुद्धचा लढा सुद्धा आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की, जे मराठा समुदायाला गुन्हेगारीत ओढत आहेत, त्यांच्या विरुद्धही ते लढा देणार आहेत.
सरकारला इशारा: आरक्षण आणि शेतकरी यांचा समतोल
मनोज जरांगे यांचे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन हे सध्याच्या सरकारला एक स्पष्ट इशारा देणारे आंदोलन आहे. जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे की, एकीकडे ओबीसी समुदायाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले जाते, तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणासाठी जारी केलेले जीआर योग्य पद्धतीने अंमलात आणले जात नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, १९९४ च्या जीआरची प्रमाणपत्रे आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाहीत. मनोज जरांगे यांचे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन यापुढे कोणत्याही दिशेने वाढू शकते, असे स्पष्ट संदेश त्यांनी सरकारला दिला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, जर मराठा आरक्षणासाठीच्या जीआरला धक्का लागला, तर इतर समुदायांच्या आरक्षणासाठीच्या जीआरला सुद्धा धक्का लागेल, कारण कोणताही जीआर संविधानापेक्षा मोठा नाही.
निष्कर्ष: एक नवीन सामाजिक-आर्थिक लढ्याचा पाठपुरावा
मनोज जरांगे यांचे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन हे केवळ एक निषेध नाही, तर महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायाच्या उत्थानासाठीची एक व्यापक योजना आहे. नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक विषमता, सामाजिक न्याय आणि राजकीय प्रतिनिधित्व या सर्वच बाबी या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. मनोज जरांगे यांचे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन यापुढील काळात राज्याच्या राजकीय दिशेला ठरवणारा एक निर्णायक घटक ठरू शकते. शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून, ते केवळ शासनाच्याच नव्हे तर समग्र समाजाच्या लक्षात आणून देत आहेत की, “अन्नदाता”ची स्थिती सुधारणे ही राष्ट्रनिर्मितीची पहिली पायरी आहे. त्यामुळे, मनोज जरांगे यांचे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन हा केवळ एक घटना न राहता, एक सामाजिक बदलाचा वाहक ठरत आहे.