शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाची झलक पाहायची असेल, तर कापूस खरेदी सुरू झाल्यानंतरच्या दृश्याकडे पहावे लागेल. हीच आनंदाची भावना लवकरच महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसू शकते. कारण केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाला कापूस खरेदी करण्यासाठी अत्यावश्यक परवानगी प्रदान केली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, पणन महासंघातर्फे दिवाळीनंतर कापूस खरेदी सुरू होण्याची चांगली शक्यता निर्माण झाली आहे. असे दिसते की सरकारी यंत्रणा आणि संघटना यांच्यातील सहकार्याचा हा नवा प्रयोग शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी ठरेल. ही परवानगी मिळाल्याने आता पणन महासंघातर्फे दिवाळीनंतर कापूस खरेदी सुरू करण्यासाठी पुढची पायरी म्हणजे आर्थिक तरतूद सोडविणे राहिले आहे.
आर्थिक तुटपुंजेपणाचा प्रश्न आणि मुख्यमंत्र्यांकडे धाव
कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी अर्थव्यवस्था हा कणा असतो आणि कापूस खरेदी प्रक्रिया याला अपवाद नाही. सध्या, महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाला मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक निधीची कमतरता भासत आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी महासंघाचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. अभ्यासकांच्या मते, मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने, पणन महासंघातर्फे दिवाळीनंतर कापूस खरेदी सुरू होण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे. ही आर्थिक मदत मिळाल्यास, पणन महासंघातर्फे दिवाळीनंतर कापूस खरेदी सुरू करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा विलंब होणार नाही आणि शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळू शकेल.
विक्रमी लागवडीचा फायदा घेण्यासाठी सरकारी तयारी
महाराष्ट्रात यंदा कापसाच्या लागवडीचे प्रमाण आशादायी आहे. राज्यातील बहुतांश भागात, विशेषत: विदर्भातील धान उत्पादक जिल्हे वगळता, हेक्टरी लागवडीच्या क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या विक्रमी पिकाचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी सरकारनेही लांब धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ५८९० रुपयांनी वाढवून ८,११० रुपये प्रतिक्विंटल केला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांचा कल सीसीआयकडे खरेदी करण्याकडे असेल, असे स्पष्ट दिसून येते. अशा परिस्थितीत, पणन महासंघातर्फे दिवाळीनंतर कापूस खरेदी सुरू होणे गरजेचे आहे. सरकारी यंत्रणेच्या सहभागामुळेच पणन महासंघातर्फे दिवाळीनंतर कापूस खरेदी सुरू झाल्यास बाजारात स्थैर्य राहील आणि शेतकऱ्यांना शोषणापासून वाचवता येईल.
निर्यातीवरील संकटांमुळे शासकीय खरेदीची गरज
जागतिक बाजारपेठेतील उलथापालथीमुळे भारतीय कापूस उद्योगावर मोठा गदा आला आहे. भारतीय कृषी मालाचे प्रमुख ग्राहक देश असलेल्या अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के आयात कर लादल्यामुळे कापसाची निर्यात बुजून बसली आहे. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांसाठी शासकीय खरेदी हा एकमेव आधार उरला आहे. मागील वर्षी शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रांवर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले होते, परंतु यंदा परिस्थिती सुधारणार आहे. कापूस उत्पादक महासंघाला उपअभिकर्ता म्हणून सहभागी करून घेण्यात आल्याने खरेदी प्रक्रियेवरील ताण कमी होणार आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता, पणन महासंघातर्फे दिवाळीनंतर कापूस खरेदी सुरू करणे ही एक गरज बनली आहे. निर्यातीचा मार्ग अडकल्याने, पणन महासंघातर्फे दिवाळीनंतर कापूस खरेदी सुरू न झाल्यास शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट बनू शकते.
राज्यव्यापी खरेदी केंद्रांची योजना आणि भविष्य
सीसीआय आणि पणन महासंघ यांच्यातील कराराला अंतिम स्वरूप येण्यास फारसा वेळ लागणार नाही, अशी चर्चा आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या निर्णयानंतर या प्रक्रियेला वेग येणार असल्याने, सर्व अडथळे दूर होतील. या खरेदी प्रक्रियेसाठी राज्यातील ११ झोनमधील प्रत्येकी सुमारे दहा खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा मोठा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. या केंद्रांमधूनच पणन महासंघातर्फे दिवाळीनंतर कापूस खरेदी सुरू होणार आहे. ही केंद्रे सुरू झाल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावाच्या जवळचच कापूस विकता येईल, ज्यामुळे वाहतूक खर्चात बचत होईल. अशाप्रकारे, पणन महासंघातर्फे दिवाळीनंतर कापूस खरेदी सुरू होणे हे केवळ एक आर्थिक उपक्रम न राहता, शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठीची एक योजना आहे.
मुंबईतील बैठक आणि पुढील योजना
सर्व बाबतीत स्पष्टता निर्माण व्हावी यासाठी पणन महासंघाची नुकतीच मुंबई येथे एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या आर्थिक अडचणींवर चर्चा करण्यात आली, ज्यामुळे कापूस खरेदी केंद्र सुरू होण्यास विलंब होऊ शकतो. महासंघाचे अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, या संकटावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शवल्याने, सर्वच लोक आशावादी आहेत. अशा प्रकारे, सर्व अडचणी दूर झाल्यानंतर, पणन महासंघातर्फे दिवाळीनंतर कापूस खरेदी सुरू होईल आणि शेतकऱ्यांचे डोळे चमकू शकतील. अंतिमतः, पणन महासंघातर्फे दिवाळीनंतर कापूस खरेदी सुरू झाल्यास ते महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असे एक महत्वाचे कार्य ठरेल यात शंका नाही.