ड्रोन दीदी योजना: महाराष्ट्रातील महिला सक्षमीकरणाचा नवा प्रयोग
केंद्र सरकारच्या ‘नमो ड्रोन दीदी योजने’अंतर्गत महाराष्ट्रातील ४७ महिला बचत गटांना ड्रोनसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. ही माहिती केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी ऑगस्ट महिन्यात लोकसभेत सादर केली होती. ड्रोन दीदी योजनेतून राज्यातील ४७ गटांना अनुदान मिळाल्याने शेतीक्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर व महिला सबलीकरण यास चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. या योजनेद्वारे देशभरातील १५,००० महिला गटांना ड्रोन तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोच निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
योजनेची आर्थिक रचना आणि कालावधी
नमो ड्रोन दीदी योजनेसाठी २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी १,६१० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, २०२३-२४ या वर्षात देशभरात प्रमुख खत कंपन्यांच्या माध्यमातून केवळ १,०९४ ड्रोन अनुदानाद्वारे वाटप करण्यात आले, त्यात नॅनो खतांच्या फवारणीसाठीचे ५०० ड्रोन समाविष्ट आहेत. ड्रोन दीदी योजनेतून राज्यातील ४७ गटांना अनुदान देऊन सुरुवात केली असली तरी, एकूण लक्ष्यापेक्षा ही संख्या कमी आहे आणि योजनेच्या गतीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
संसदेत झालेल्या चर्चेचा आढावा
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रातील खासदार ओम राजेनिंबाळकर, बजरंग सोनवणे, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि श्रीरंग बारणे यांनी नमो ड्रोन दीदी योजनेसंदर्भात अतारांकित प्रश्न विचारले. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात बंगळुरू येथील संस्थांच्या अहवालाचा हवाला देत महिलांचे उत्पन्न वाढल्याचे सांगितले. ड्रोन दीदी योजनेतून राज्यातील ४७ गटांना अनुदान मिळाल्याने त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याचे नोंदवले.
पंतप्रधान मोदींचे दृष्टिकोन आणि योजनेची वास्तविकता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गाजावाजा करून नमो ड्रोन दीदी योजनेचा प्रारंभ केला होता. योजनेद्वारे शेतीक्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरण शक्य होईल, असे त्या वेळी सांगण्यात आले होते. परंतु केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून असे दिसते की योजनेतून ड्रोन वाटपाला गती मिळत नाही, ज्यामुळे १५,००० ड्रोन वाटपाच्या उद्दिष्टावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ड्रोन दीदी योजनेतून राज्यातील ४७ गटांना अनुदान मिळाले असले तरी, राष्ट्रीय स्तरावर योजनेची प्रगती मंदावलेली दिसते.
अनुदान रचना आणि प्रशिक्षण तपशील
नमो ड्रोन दीदी योजनेतून ड्रोनच्या खरेदी किमतीपैकी ८० टक्के म्हणजेच ८ लाख रुपये केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जाते. यात स्प्रे यंत्रणा, बॅटरी, कॅमेरा, प्रशिक्षण, विमा, देखरेख खर्चाचा समावेश असतो. प्रशिक्षणाच्या बाबतीत, एका व्यक्तीला १५ दिवसांचे आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांना ५ दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते. ड्रोन दीदी योजनेतून राज्यातील ४७ गटांना अनुदान देण्यात आले असून, यामुळे कामात आधुनिकता आली आणि महिलांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे कृषी राज्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.
महिला बचत गटांना इतर प्रोत्साहन
नमो ड्रोन दीदी योजनेसोबतच दिनदयाल अंत्योदय योजना, कृषी पायाभूत सुविधा निधी आणि कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान योजनेतूनही महिला बचत गटांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. विविध यंत्रे आणि अवजारे खरेदीसाठी अनुदान आणि कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ड्रोन दीदी योजनेतून राज्यातील ४७ गटांना अनुदान मिळाले असून, या इतर योजनांमुळेही महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्रातील प्रगती: जिल्हावार वितरण
महाराष्ट्रात नमो ड्रोन दीदी योजनेअंतर्गत अहिल्यानगर, बीड, पुणे, नाशिक, सांगली, सातारा जिल्ह्यात प्रत्येकी ३ ड्रोन, तर अकोला, धुळे, जालना, कोल्हापूर, परभणी, धाराशिव जिल्ह्यात प्रत्येकी २ ड्रोन महिला बचत गटांना वितरीत करण्यात आले आहेत. उर्वरित १७ जिल्ह्यांत प्रत्येकी एक ड्रोन वाटप करण्यात आला आहे. ड्रोन दीदी योजनेतून राज्यातील ४७ गटांना अनुदान देऊन सुरुवात झाली असली तरी, सर्व जिल्ह्यांमध्ये समान वितरणासाठी आणखी प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
योजनेचे संधी आणि आव्हाने
नमो ड्रोन दीदी योजना ही महिला सक्षमीकरण आणि शेतीतील तंत्रज्ञानाचा एक समन्वय साधणारा उपक्रम आहे. या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील महिलांना नवीन कौशल्ये शिकण्यास आणि स्वावलंबी बनण्यास चालना मिळेल. तथापि, योजनेच्या अंमलबजावणीत मंद गती, प्रशिक्षणाच्या सोयींचा अभाव आणि जागतिक स्तरावर असलेल्या ड्रोन तंत्रज्ञानाशी स्पर्धा करण्याची गरज यासारख्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. ड्रोन दीदी योजनेतून राज्यातील ४७ गटांना अनुदान मिळाले असूनही, या आव्हानांवर मात करणे गरजेचे आहे.
भविष्यातील दिशा आणि शक्यता
नमो ड्रोन दीदी योजनेच्या भविष्यातील यशासाठी अंमलबजावणीची गती वाढवणे, प्रशिक्षणाच्या सोयी वाढवणे आणि अधिक महिला गटांना समावेश करणे आवश्यक आहे. तसेच, ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ शेतीपुरता मर्यादित न ठेवता, इतर क्षेत्रांसाठीही विस्तारित करण्याची शक्यता आहे. ड्रोन दीदी योजनेतून राज्यातील ४७ गटांना अनुदान मिळाले असून, या योजनेचा वापर आरोग्य, वाहतूक आणि निरीक्षणासारख्या क्षेत्रांतरित करण्याची संधी आहे.
निष्कर्ष
नमो ड्रोन दीदी योजना ही एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे, ज्याद्वारे ग्रामीण भागातील महिलांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील ४७ गटांना अनुदान मिळाले असूनही, योजनेच्या राष्ट्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीत सुधारणेची गरज आहे. योजनेच्या यशासाठी सरकार, खासगी क्षेत्र आणि स्थानिक समुदाय यांच्यातील सहकार्य आवश्यक आहे. ड्रोन दीदी योजनेतून राज्यातील ४७ गटांना अनुदान देण्याचा हा फक्त प्रारंभ आहे, याचा पुढील वर्षांत अधिक व्यापक परिणाम दिसेल अशी आशा आहे.