दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर मोदी सरकार देशाच्या अन्नदात्यांसाठी एक आशेचा किरण घेऊन आली आहे. बुधवार, १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केलेला निर्णय हा केवळ आर्थिक आकड्यांचा खेळ नसून, शेतीक्षेत्राला स्थैर्य आणि सुरक्षितता देणारा एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. सरकारने रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ करून केवळ उत्पादनाचाच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भवितव्याचा पाया मजबूत केला आहे. या निर्णयामुळे रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ ही एक रणनीतीक आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ८४,२६३ कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी पॅकेजमुळे शेतकरी समुदायाच्या मनातील अनिश्चिततेच्या भावनेला बदल आनंद आणि आत्मविश्वासाचा होणार आहे.
गव्हाची एमएसपी वाढ: रब्बी पिकांचा आधारस्तंभ
रब्बी हंगामातील सर्वात महत्त्वाचे पीक म्हणजे गहू, आणि यावर्षी सरकारने गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) ६.५९% ची ऐतिहासिक वाढ जाहीर केली आहे. २०२५-२६ च्या प्रति क्विंटल २,४२५ रुपयांवरून ही किंमत २०२६-२७ साठी प्रति क्विंटल २,५८५ रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १६० रुपयांचा अतिरिक्त फायदा होणार आहे. गव्हाच्या उत्पादनाचे चक्र – ऑक्टोबरच्या अखेरीस पेरणी आणि मार्चमधील कापणी – लक्षात घेता, ही रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ योग्य वेळी आलेली एक आर्थिक सुरक्षा कवच आहे. शेतकरी बांधवांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य मूल्य मिळावे यासाठी रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ हा एक प्रभावी मार्ग ठरतो.
रब्बी पिकांचे वैविध्य आणि एमएसपीचे व्यापक दृष्टिकोन
जरी गहू रब्बी हंगामाचा मुख्य आधारस्तंभ असला तरी, इतर पिकांनाही या एमएसपी वाढीमुळे चालना मिळणार आहे. ज्वारी, बार्ली, हरभरा आणि मसूर सारख्या पिकांना यात समाविष्ट केल्याने सरकारचा ‘सर्वांचा साथी, सर्वांचा विकास’ या तत्त्वावरील विश्वास प्रकर्षाने जाणवतो. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, ही रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ ही कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींवर आधारित आहे, ज्यामुळे शास्त्रीय दृष्ट्या ही किंमत निश्चिती झाली असल्याचे स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या अनिश्चिततेपासून वाचवण्यासाठी रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ हे एक सशक्त साधन ठरू शकते.
उत्पादन लक्ष्ये आणि रेकॉर्ड कामगिरी: एक आशादायी चित्र
सरकारने २०२५-२६ पीक वर्षासाठी ११९ दशलक्ष टन गहू उत्पादनाचे आगामी लक्ष्य ठेवले असून, २०२४-२५ मधील ११७.५ दशलक्ष टनांचे अंदाजे उत्पादन हा एक सर्वकालीन विक्रम आहे. ही साध्य झालेली कामगिरी आणि उद्दिष्ट्ये शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा आणि सरकारच्या योजनांचा यशस्वी मेळ दर्शवितात. या संदर्भात, रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ ही केवळ किंमतवाढीचा मुद्दा न राहता, उत्पादन वाढीचे एक प्रेरणास्थान बनणार आहे. शेतकरी समुदायाला त्यांच्या परिश्रमाचे फळ मिळाले आहे आणि रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ म्हणजे त्यांच्या उद्योगाला दिलेले सन्मानच आहे.
डाळी आणि तेलबिया उत्पादनावर भर: ११,४४० कोटींचे विशेष पॅकेज
केवळ अन्नधान्य एमएसपीपुरते मर्यादित न राहता, सरकारने देशातील पौष्टिक सुरक्षिततेवरही लक्ष केंंद्रित केले आहे. डाळी आणि तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ११,४४० कोटी रुपयांचे स्वतंत्र पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. सहा वर्षे चालणाऱ्या या अभियानामुळे डाळींचे उत्पादन दरवर्षी ३५ दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तूर, उडीद आणि मसूर डाळीची १००% खरेदी सुनिश्चित करून शेतकऱ्यांना बाजारातील तफावत निर्माण होणार नाही. या संपू्न योजनेमुळे रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ या कल्पनेला एक नवी दिशा मिळाली आहे. देशाला पौष्टिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याच्या दिशेने रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.
संशोधन आणि तंत्रज्ञान: शेतीचे भविष्य उज्ज्वल करणारे पाऊल
नवीन योजनेत संशोधन, बियाणे प्रणाली सुधारणे, क्षेत्र विस्तार आणि खरेदी प्रणाली सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे. उच्च-उत्पादन देणाऱ्या, कीटक-प्रतिरोधक आणि हवामान-प्रतिरोधक डाळींच्या जातींच्या विकासावर लक्ष केंंवद्रित केले जाईल. प्रमुख डाळी उत्पादक राज्यांमध्ये बहु-स्थानिक चाचण्या घेण्यात येणार असल्याने, शास्त्रीय दृष्ट्या प्रगत शेतीला चालना मिळेल. या सर्व प्रयत्नांमध्ये रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ हा केंद्रबिंदू राहील. शेतीक्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा यासाठी रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ ही एक प्रेरणाच आहे.
आर्थिक परिणाम आणि शेतकऱ्यांवर होणारा प्रभाव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार, रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ मुळे एकूण ८४,२६३ कोटी रुपये शेतकरी बांधवांच्या खिशात जाणार आहेत. २०२६-२७ च्या रब्बी हंगामात अंदाजे २९७ लाख मेट्रिक टन खरेदी होण्याची शक्यता असल्याने, हा आर्थिक फायदा व्यापक आणि समावेशक राहील. प्रस्तावित किमान आधारभूत किमतीवर शेतकऱ्यांना मिळणारे हे ८४,२६३ कोटी रुपये केवळ उत्पन्न वाढीपुरते मर्यादित न राहता, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढीचे चाक सुरू करण्यास साहाय्यभूत ठरतील. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ ही एक निर्णायक भूमिका बजावेल.
निष्कर्ष: शेतीक्षेत्राच्या विकासाचा नवा अध्याय
सरकारचा हा निर्णय शेतीक्षेत्राला केवळ आर्थिक साहाय्यच देत नाही, तर त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातील आत्मविश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना दृढ होते. रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ ही देशाच्या अन्नसुरक्षा आणि शेतकरी कल्याणाच्या दिशेने उचललेले एक सामूहिक पाऊल आहे. दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करता, रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ ही शेतीक्षेत्रातील स्थैर्य आणि समृद्धीचा मार्ग मोकळा करेल. शेतकरी आणि देश या दोघांच्या भवितव्यासाठी रब्बी हंगामासाठी शेतमालाच्या एमएसपी मध्ये वाढ हा एक वरदानच सिद्ध होईल.