महाराष्ट्र सरकारने जन आरोग्य योजनांबाबत मोठी खुशखबर जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, विस्तारित महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांना एक नवीन चैतन्य प्राप्त झाले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आरोग्यसेवांची गुणवत्ता आणि पोहोच यात लक्षणीय सुधारणा होणार आहे, आणि ही खरोखरच जन आरोग्य योजनांबाबत मोठी खुशखबर आहे.
आरोग्य निधीच्या विनियोगात क्रांतिकारी बदल
महाराष्ट्र शासनाने आरोग्यक्षेत्रातील एका मोठ्या अडचणीवर मात करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आत्तापर्यंत, या योजनांतर्गत रुग्णांच्या दाव्यावरून मिळणाऱ्या निधीचा वापर थेट त्या त्या रुग्णालयांसाठी केला जात असे. परंतु आता, या रक्कमेचा एक भाग राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या ‘राखीव निधी‘ साठी तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी विनियोजित केला जाणार आहे. हा स्त्रोत सततचा आणि स्वयंपूर्ण ठरेल, ज्यामुळे राज्याची आरोग्यसंरचना सतत सुधारत राहील. ही पध्दत सुरू केल्याने जन आरोग्य योजनांबाबत मोठी खुशखबर अशीच राहील, कारण यामुळे भविष्यातील गरजांसाठी आर्थिक सुरक्षितता निर्माण होईल.
दुर्मिळ आजारांवर उपचारासाठी आर्थिक साहाय्य
या निर्णयाचा सर्वात मानवीय आणि संवेदनशील पैलू म्हणजे दुर्मिळ आजारांना तोंड देत असलेल्या रुग्णांसाठीची तरतूद. सरकारने असे ठरवले आहे की ज्या गरजू रुग्णांना 5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचे असणाऱ्या नऊ प्रकारच्या दुर्मिळ आजारांवर उपचार घेणे गरजेचे आहे, त्यांचा सर्व खर्च या राखीव निधीतून भागवला जाईल. अशा आजारांसाठीचा आर्थिक ओझ्यामुळे अनेक कुटुंबे बरबाद होतात, पण आता त्यांना मोलाची आणि खरी जन आरोग्य योजनांबाबत मोठी खुशखबर मिळाली आहे. हा क्रांतिकारक पाऊल आरोग्यसेवा ही मूलभूत मानवी हक्क आहे या तत्त्वाला साक्ष आहे.
निधी वाटपाचे नवीन तर्कशुद्ध स्वरूप
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीचे वाटप आता अधिक सुसूत्र आणि परिणामकारक पध्दतीने होणार आहे. 11 जानेवारी 2019 च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याने आता सोसायटीकडून मिळणाऱ्या निधीपैकी 20% रक्कम राखीव निधीसाठी राखून ठेवली जाईल. उर्वरित 80% रक्कम संबंधित रुग्णालयांना दिली जाणार आहे, पण तिच्याही वाटपासाठी स्पष्ट मार्गदर्शन निश्चित केले गेले आहे. यात 19% रक्कम पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, 40% रक्कम किरकोळ सामग्री व औषधांसाठी, 20% रक्कम कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्त्यासाठी आणि 1% रक्कम माहिती व प्रचारप्रसारासाठी वापरली जाणार आहे. हे स्पष्ट वाटप ही देखील एक जन आरोग्य योजनांबाबत मोठी खुशखबरच आहे, कारण यामुळे निधीचा दुरुपयोग रोखला जाऊन तो योग्य त्या ठिकाणी खर्च होईल.
आरोग्यकर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन भत्त्यात सुधारणा
यशस्वी आरोग्ययोजनेचा पाठिंबा करणारे आरोग्यकर्मचारी हेच खरे खंबीर असतात हे लक्षात घेऊन, सरकारने त्यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, औषधी द्रव्ये विभाग आणि नगर विकास विभागाच्या शासकीय आरोग्य संस्थांमधील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन भत्त्याबाबतच्या मर्यादा शिथील करण्यात आल्या आहेत. यामुळे जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांना या आर्थिक फायद्याचा लाभ मिळू शकेल. आरोग्यकर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवणारी ही जन आरोग्य योजनांबाबत मोठी खुशखबर आहे, ज्यामुळे त्यांचे कार्य आणखी जोमाने सुरू राहील.
विशेष समितीची निर्मिती आणि सतत सुधारणा
या योजनांची कार्यक्षमता आणि लवचिकता राखण्यासाठी, मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‘विशेष उपचार सहायता व सक्षमीकरण समिती’ स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या समितीचे कार्य योजनेंतर्गत होणाऱ्या शस्त्रक्रिया आणि उपचारांच्या दरांमध्ये आवश्यक ते बदल करणे, निधीच्या विनियोगासाठी कार्यपद्धती ठरवणे आणि योजनेचा अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करणे असे असेल. ही समिती स्थापन केल्याने योजना ही एक जड यंत्रणा राहणार नसून ती वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांनुसार बदलणारी योजना असू शकेल. ही एक दीर्घकालीन दृष्टी असलेली जन आरोग्य योजनांबाबत मोठी खुशखबर आहे.
एक पाऊल समावेशक आरोग्य देखभालकडे
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय केवळ आर्थिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण नसून, तो एका समावेशक, सक्षम आणि संवेदनशील आरोग्य व्यवस्थेकडे घेतलेला एक मोठा पाऊल आहे. यामुळे केवळ रुग्णांनाच फायदा होणार नाही, तर शासकीय रुग्णालयांची सुविधा सुधारेल, आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढेल आणि दुर्मिळ आजारांसारख्या गंभीर आव्हानांना तोंड देण्याची राज्याची क्षमता वाढेल. सर्वसाधारण माणसाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी घेतलेला हा प्रगल्भ आणि योजनाबध्द दृष्टिकोन असल्यामुळे, ही प्रत्येक नागरिकासाठी जन आरोग्य योजनांबाबत मोठी खुशखबर ठरते. अशा प्रकारे, महाराष्ट्र आरोग्य क्षेत्रात एक आदर्श ठरत आहे आणि ‘आरोग्य सर्वांचे हक्क’ हे तत्त्व साकार करण्याच्या दिशेने ठाम पाऊल टाकत आहे.
गरीबांच्या आरोग्यासाठी आशेचा किरण
आरोग्य हे कोणत्याही माणसाचे मूलभूत अधिकार आहे, पण आर्थिक दुर्बलतेमुळे हा अधिकार मिळवणे लाखो गरीब कुटुंबांसाठी एक स्वप्नच राहिले आहे. एखाद्या गंभीर आजाराचा सामना करताना डॉक्टरांची फी, औषधे आणि हॉस्पिटलचा खर्च यांच्या चक्रव्यूहात सापडलेली ही कुटुंबे कर्जबाजारी होतात आणि त्यांचा जीवनमानसाचा ढिगारा कोसळतो. अशा या कठीण परिस्थितीत, महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय ही खरोखरच जन आरोग्य योजनांबाबत मोठी खुशखबर आहे. ही योजना गरीबांसाठी केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर सामाजिक न्याय आणि सन्मानाने जगण्याची हमी आहे. दुर्मिळ आजारांसारख्या प्रचंड आर्थिक ओझ्यापासून मुक्तता देणारी ही योजना गरिबांसाठी ढाल समजली जाते. गरीबांच्या आयुष्यात आरोग्याचा उजेड निर्माण करणारी ही जन आरोग्य योजनांबाबत मोठी खुशखबर आहे, जी त्यांना एक नवी दिशा आणि आशेचा किरण ठरते यात शंका नाही.