केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क शून्य करण्याचा निर्णय पुन्हा एकदा पुढे ढकलून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवला आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाचा भाव अचानक कोसळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत निराशाजनक ठरत असून, यंदाच्या हंगामात त्यांना योग्य तो मोबदला मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी झाली आहे. दीर्घकालीन परिणाम विचारात घेतल्यास, हा निर्णय कापसाचा भाव चढ-उतारांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम करेल.
हंगामापूर्वीचा निर्णय आणि कापूस शेतकऱ्यांची चिंता
कापसाचा हंगाम सुरू होण्याआधीच केंद्र सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. सहसा, कापूस पेरणीच्या हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना बाजारातील परिस्थिती आणि भावाचा अंदाज घेता येतो. परंतु यावर्षी, आयात शुल्क शून्य असल्याने परदेशी कापसाचा पुरवठा वाढेल आणि त्यामुळे देशातील कापसाचा भाव आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर होईल. शेतकरी संघटनांचा असा आरोप आहे की सरकारच्या या निर्णयामुळे कापसाचा भाव आधीच्या तुलनेत अधिक कोसळू शकतो.
टेक्स्टाईल उद्योगाला फायदा, शेतकऱ्यांना तोटा
टेक्स्टाईल उद्योगांना स्वस्त दरात कापूस मिळावा यासाठी सरकारने आयात शुल्कात सूट दिली आहे. मात्र, या सूटीमुळे देशांतर्गत कापसाची मागणी कमी होणार आहे आणि त्याचबरोबर कापसाचा भाव हा शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेपेक्षा खालच्या स्तरावर येऊन ठेपण्याची शक्यता आहे. जर परदेशी कापसाचा पुरवठा वाढला, तर देशातील उत्पादकांना त्यांच्या मालासाठी योग्य भाव मिळणे कठीण होईल. परिणामी, शेतकऱ्यांवर आर्थिक दबाव वाढेल आणि कापसाचा भाव ठरवण्याच्या बाबतीत त्यांची सत्ता हलाखीच्या स्थितीत येईल.
आयात शुल्क शून्यीकरणाचे परिणाम कापूस बाजारावर
आयात शुल्क शून्य केल्यामुळे व्यापारी आता देशांतर्गत बाजारापेक्षा परदेशी कापसावर अवलंबून राहतील. त्यामुळे देशांतर्गत पिकवलेल्या कापसाला मागणीत मोठी घट होईल, ज्यामुळे कापसाचा भाव खाली येणे अपरिहार्य आहे. शिवाय, जागतिक बाजारातील स्पर्धेमुळेही कापसाचा भाव आणखी कोसळू शकतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळाल्यास, त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
यंदाचा हमीभाव आणि शेतकऱ्यांचे अपेक्षित दर
सध्याच्या हंगामासाठी, लांब धाग्याच्या कापसासाठी हमीभाव ७,७१० ते ८,११० रुपये प्रति क्विंटल आहे. शेतकऱ्यांना हा भाव मिळावा यासाठी त्यांना कापूस सीसीआय (Cotton Corporation of India) च्या खरेदी केंद्रावरच विक्री करावी लागणार आहे. शिवाय, शेतकऱ्यांना त्यांच्या सातबाऱ्यावर कापूस पेरल्याची नोंद करणे बंधनकारक ठरवण्यात आले आहे. या अटी आणि बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेतल्यास, कापसाचा भाव शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे राहणार नाही.
गेल्या पाच वर्षांतील कापसाच्या भावातील घसरण
गेल्या पाच वर्षांतील कापसाच्या भावाचा आढावा घेतला तर, २०२१ मध्ये सरासरी भाव १२,००० रुपये प्रति क्विंटल होता, तो २०२२ मध्ये ८,०२० रुपयांवर आला आणि २०२३ मध्ये तो ७,०२० रुपये प्रति क्विंटल एवढ्यापर्यंत खाली कोसळला. २०२४ मध्ये थोडा सुधारणा होऊन भाव ७,५२१ रुपये झाला, तर २०२५ मध्ये ८,११० रुपये प्रति क्विंटल इतका आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसते की, २०२१ नंतर कापसाचा भाव सतत घटतच आला आहे आणि यंदाही या चलनात लवकरच बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही.
जिल्ह्यातील कापूस पेरणीचे चित्र आणि भावाचा संबंध
यंदा जिल्ह्यात सुमारे ३ लाख हेक्टरवर कापसाची पेरणी झाली आहे, जी गतवर्षीच्या तुलनेत सुमारे १ लाख हेक्टरने कमी आहे. ही घट दर्शवते की, शेतकऱ्यांना वारंवार योग्य भाव न मिळाल्याने ते कापूस पेरणीपेक्षा इतर पिकांकडे वळत आहेत. जर कापसाचा भाव योग्य राहिला नाही, तर भविष्यात कापूस उत्पादन आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर याचा व्यापक परिणाम होऊ शकतो.
शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील अडचणी
केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क शून्य केल्याने देशांतर्गत मागणीत लक्षणीय घट होईल, असे शेतकरी नेते म्हणत आहेत. त्यांच्या मते, यामुळे कापसाचे दर कोसळतील आणि शेतकऱ्यांना सीसीआयच्या खरेदी केंद्रांवरच कापूस विकावा लागेल. याबाबत शेतकरी राजेंद्र शेळके पाटील यांनी निराशा व्यक्त केली आहे. तसेच, महाराष्ट्र जिनिंग असोसिएशनचे सचिव रसदीपसिंग चावला यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे टेक्स्टाईल उद्योगांना तात्पुरता फायदा होईल, परंतु जिनिंग उद्योग कोलमडू शकतो.
निष्कर्ष: कापसाचा भाव आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य
कापसाच्या भावावर आधीच दबाव असताना केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या आणखी वाढणार आहेत. टेक्स्टाईल उद्योगांना यातून दिलासा मिळेल, पण शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडण्याची दाट शक्यता आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे धोरण आखणे गरजेचे आहे, अन्यथा देशातील कापूस उत्पादन कमी होऊन आर्थिक समतोल बिघडू शकतो. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळाल्यासच ते कापूस पिकवण्यास प्रोत्साहित होतील आणि देशाचा कापूस क्षेत्रातील विकास सुरळीत होऊ शकेल.