फेब्रुवारी ते मे २०२५ या कालावधीत महाराष्ट्र राज्यावर अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीच्या स्वरूपात निसर्गाचा कोप सोसावा लागला. या तीव्र हवामान घडामोडींमुळे विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झाली, त्यांच्या कष्टाच्या मेहनतराशीचा बळी गेला. अशा या नैराश्यग्रस्त परिस्थितीत, राज्य सरकारने एक आशादायी निर्णय घेतला आहे. **अतिवृष्टी नुकसानभरपाई अनुदान मंजूर** करून, एकूण **३३७ कोटी ४१ लाख ५३ हजार रुपयांची** रक्कम नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यास मान्यता दिली आहे. हा **अतिवृष्टी नुकसानभरपाई अनुदान मंजूर** होणे म्हणजे जीवनावश्यक असलेल्या शेतीवर आपत्ती कोसळल्यानंतर शेतकऱ्यांना मिळणारा एक प्रकारचा आर्थिक आधारस्तंभच आहे, ज्यामुळे त्यांना पुढील पेरणीच्या हंगामासाठी काही प्रमाणात आत्मविश्वास वाटेल.
विस्तृत व्याप्ती: राज्यभरातील जिल्हे आणि शेतकरी समाविष्ट
या योजनेचा लाभ घेणारे शेतकरी केवळ काही मर्यादित भागातील नसून संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरलेले आहेत. राज्य सरकारने एकूण **३४ जिल्ह्यातील ३ लाख ९८ हजार ६०३** बाधित शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा आधार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या यादीत छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, लातूर, हिंगोली, नांदेड, बीड, धाराशिव, जालना सारखे मराठवाड्यातील जिल्हे तर पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर हे पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हे आहेत. उत्तरेकडे नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर तर कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग यांचा समावेश आहे. विदर्भात अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम, वर्धा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर हे जिल्हे देखील या यादीत महत्त्वपूर्ण आहेत. हा व्यापक समावेश दर्शवितो की **अतिवृष्टी नुकसानभरपाई अनुदान मंजूर** होणे हा फक्त काही भागांपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यातील प्रभावित शेतकऱ्यांना समर्थन देण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांना या **अतिवृष्टी नुकसानभरपाई अनुदान मंजूर** झाल्याने आर्थिक स्थैर्य येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विभागनिहाय वितरण: कोणाला किती?
राज्य सरकारने केवळ एकूण रक्कम जाहीर केली नाही तर विविध प्रशासकीय विभागांनिहाय तपशीलवार वाटपाचे आकडेही स्पष्ट केले आहेत, ज्यामुळे पारदर्शकता राहील:
* **नागपूर विभाग:** या विभागातील **५०,१९४** बाधित शेतकऱ्यांना **३४ कोटी ९१ लाख ६३ हजार रुपये** मंजूर करण्यात आले आहेत. यात विदर्भाचा मोठा भाग समाविष्ट आहे.
* **अमरावती जिल्हा:** फक्त अमरावती जिल्ह्यातीलच **५४,७२९** शेतकऱ्यांना **६६ कोटी १९ लाख ११ हजार रुपयांचा** मोठा निधी मंजूर झाला आहे, जो येथील व्यापक नुकसान दर्शवितो.
* **छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा:** मराठवाड्यातील या महत्त्वाच्या जिल्ह्यातील **६७,४६२** शेतकऱ्यांना **५९ कोटी ९८ लाख २० हजार रुपये** मिळणार आहेत.
* **पुणे विभाग:** पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे विभागातील **१,०७,४६३** बाधित शेतकऱ्यांना सर्वात मोठी रक्कम, म्हणजे **८१ कोटी २७ लाख २७ हजार रुपये**, वितरीत करण्यात येणार आहेत.
* **कोकण विभाग:** पावसाळी कोकण प्रदेशातील **१३,६०८** शेतकऱ्यांना **९ कोटी ३८ लाख २४ हजार रुपयांचा** निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
* **नाशिक विभाग:** उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक विभागातील **१,०५,१४७** बाधित शेतकऱ्यांना **८५ कोटी ६७ लाख ८ हजार रुपयांच्या** निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.
ही तपशीलवार वाटपाची रचना स्पष्ट करते की **अतिवृष्टी नुकसानभरपाई अनुदान मंजूर** करताना प्रत्येक प्रदेशातील नुकसानाच्या प्रमाणाचा आणि बाधित शेतकऱ्यांच्या संख्येचा विचार करण्यात आला आहे. प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्रपणे **अतिवृष्टी नुकसानभरपाई अनुदान मंजूर** झाल्याने प्रशासनाचे काम सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
आनंदाऐवजी नाराजीचे ढग: अनुदान दरातील कपातीचा प्रश्न
राज्य सरकार नैसर्गिक आपत्तींमुळे (अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट इ.) शेतीपिकांच्या नुकसानीबद्दल शेतकऱ्यांना नैष्ठिक (राहत) अनुदान देते ही जुनी पद्धत आहे. मात्र, या वेळी या योजनेत एक वादग्रस्त बदल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या **अतिवृष्टी नुकसानभरपाई अनुदान मंजूर** करताना अनुदानाच्या दरात कपात करून ते **२७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसारच्या जुन्या दरांवर** आधारित आहेत. याचा अर्थ असा की चालू काळातील महागाई आणि उत्पादनखर्चातील वाढ लक्षात न घेता, जुने आणि सध्याच्या परिस्थितीशी जुळत नसलेले कमी दर लागू करण्यात आले आहेत. परिणामी, शेतकरी संघटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तर्क असा की जर **अतिवृष्टी नुकसानभरपाई अनुदान मंजूर** करण्याचा हेतू खरोखरच शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई करणे असेल, तर ते वर्तमान किमतींच्या आधारे योग्य दराने व्हायला हवे होते. जुन्या दराने **अतिवृष्टी नुकसानभरपाई अनुदान मंजूर** केल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित आर्थिक मदतीत मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.
लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया: डीबीटी आणि केवायसीची गरज
या वित्तीय सहाय्याचे वितरण करण्याच्या पद्धतीबाबतही सरकारने स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात **थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)** या पद्धतीद्वारे ही रक्कम पोहोचविण्यात येणार आहे. ही पद्धत भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क थेट वेगाने मिळावा यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, या प्रक्रियेसाठी एक महत्त्वाची अट शेतकऱ्यांना पूर्ण करावी लागेल. अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी **शेतकऱ्यांनी आपले ‘केवायसी‘ (KYC – Know Your Customer) दस्तऐवज बँकेत अद्ययावत करणे अनिवार्य** आहे. ज्यांचे बँक खाते KYC अनुपालनात नसेल किंवा ज्यांची बँक खाती तपासणी अद्ययावत नसेल, अशा शेतकऱ्यांना या रकमेचे हस्तांतरण अडकू शकते. त्यामुळे प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याने लगेचच आपल्या संबंधित बँक शाखेशी संपर्क साधून आपले केवायसी दस्तऐवज अद्ययावत केले आहेत याची खात्री करून घेणे गरजेचे आहे. ही **अतिवृष्टी नुकसानभरपाई अनुदान मंजूर** रक्कम मिळण्यासाठीची महत्त्वाची तांत्रिक अट आहे.
शेवटचा शब्द: आशा आणि आव्हाने
अवकाळी पावसामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचे नैराश्य हटवण्यासाठी **३३७ कोटींचे अतिवृष्टी नुकसानभरपाई अनुदान मंजूर** होणे हा नक्कीच एक सकारात्मक आणि आवश्यक पाऊल आहे. राज्यातील जवळपास चार लाख शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना याचा थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. विभाग आणि जिल्हानिहाय तपशीलवार वाटप केल्याने पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्नही दिसून येतो. तथापि, अनुदान दरातील कपातीमुळे निर्माण झालेली नाराजी ही एक गंभीर बाजू आहे, ज्याकडे सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे. चालू आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत असे दर पुन्हा तपासणे आणि शेतकऱ्यांच्या वाजवी मागण्यांकडे लक्ष देणे हे यशस्वी पुनर्वसनासाठी महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अडथळ्याशिवाय आणि वेगाने हा आर्थिक आधार मिळावा यासाठी डीबीटी प्रक्रिया सुलभ आणि कार्यक्षम असणे तसेच सर्व शेतकऱ्यांनी केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करणे याची खात्री करणे ही आव्हाने शिल्लक आहेत. या **अतिवृष्टी नुकसानभरपाई अनुदान मंजूर** रक्कम हा एक आशेचा किरण आहे, पण शेतकरी समुदायाला दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता आणि शाश्वती देण्यासाठी अधिक सुसूत्रित धोरणे आणि योजना आखणे गरजेचे आहे.