पिक विमा योजनेअंतर्गत सात पिकांना विम्याचे कवच; जाणून घ्या सविस्तर माहिती

केंद्र शासनाच्या एका रुपयातील पीक विमा योजनेचे पाट पुसून, राज्य शासनाने यंदा एक नवीन पीक विमा योजना (pmfby)जाहीर केली आहे. या नव्या रचनेचा केंद्रबिंदू म्हणजे **पिक विमा योजनेअंतर्गत सात पिकांना विम्याचे कवच** प्रदान करणे, विशेषतः खरीप हंगामासाठी. जुनी योजना, जी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून सुरक्षितता कवच देत होती, ती आता मागे पडली आहे. या बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोर एका नव्या प्रकारच्या विमा संरक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे, ज्यात **पिक विमा योजनेअंतर्गत सात पिकांना विम्याचे कवच** मिळण्यासाठी विशिष्ट प्रीमियम भरणे आवश्यक आहे.

नवीन योजनेचा कालावधी आणि शेतकऱ्यांची तयारी

या नव्या पीक विमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांना वेळेचे कडक बंधन आहे. ३१ जुलै ही अंतिम मुदत ठरवण्यात आली आहे, या आत शेतकऱ्यांनी आपल्या निवडलेल्या पिकाचा विमा करण्यासाठी विहित प्रीमियम रक्कम भरावी लागेल. जालना जिल्ह्यात यंदा सुमारे ५ लाख ६७९ हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाची पेरणी झाल्याचा विचार करता, ही मुदत अत्यंत महत्त्वाची ठरते. कृषी विभागाने जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना १ जुलैपासूनच पीकविमा भरण्यासाठी तत्पर राहण्याचे आवाहन केले आहे. या **पिक विमा योजनेअंतर्गत सात पिकांना विम्याचे कवच** सुरक्षित करण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी आधीच योग्य ती रक्कम बाजूला काढण्यास सुरुवात केली आहे, कारण आता विमा हा फक्त नाममात्र भावाचा न राहता, ठराविक रक्कमेचा आहे.

अ‍ॅग्रिस्टॅक कार्ड: नवीन योजनेची मुख्य गरज

नवीन पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अ‍ॅग्रिस्टॅक कार्ड हा आता अनिवार्य ओळखपत्र बनला आहे. हे शासनाने शेतकऱ्यांच्या अधिकृत नोंदणीसाठी आणलेले महत्त्वाचे साधन आहे. अ‍ॅग्रिस्टॅक कार्ड मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याकडे जमिनीच्या मालकीचा पुरावा (आरटीसी – हक्कांचा रेकॉर्ड, पहाणी किंवा भूमी रेकॉर्ड) असणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे, आधार कार्डाशी लिंक केलेले बँक खाते देखील अनिवार्य आहे, कारण डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पद्धतीने विमा परतावा किंवा इतर अनुदाने याच खात्यात जमा होतील. एक गंभीर मुद्दा म्हणजे अ‍ॅग्रिस्टॅक कार्ड नसल्यास, शेतकरी या वर्षी **पिक विमा योजनेअंतर्गत सात पिकांना विम्याचे कवच** प्राप्त करण्यासाठी अर्जदेखील करू शकणार नाहीत. म्हणूनच, कृषी विभाग जोरदारपणे सूचित करतो की, शासकीय योजनांचा पूर्ण लाभ घेण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक शेतकऱ्याने अ‍ॅग्रिस्टॅक कार्ड त्वरित काढून घ्यावे.

शेतकऱ्यांच्या मनातील चिंता आणि नाराजी

नवीन योजनेच्या स्वरूपामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात मोठ्या प्रमाणात चिंता आणि नाराजीचे वावर आहे. जुन्या योजनेत, पेरणीपासून ते कापणीनंतरपर्यंत कोणत्याही टप्प्यावर नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, पूर, गारा किंवा आगीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास विमा भरपाई मिळू शकत होती. मात्र, नवीन धोरणानुसार, विमा परतावा देण्याचा निर्णय केवळ कापणीनंतरच्या पीक कापणी प्रयोग (कटिंग एक्सपेरिमेंट – CCE) च्या आधारावरच घेतला जाणार आहे. याचा अर्थ असा की पेरणीपासून ते कापणीपूर्वीच्या कोणत्याही वाढीच्या टप्प्यावर झालेल्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार नाही. अनेक शेतकरी संघटना याला शेतकऱ्यांना वाढीच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यांवरील संरक्षणापासून वंचित ठेवणारा डाव मानत आहे. त्यांना अशीही चिंता आहे की सध्या फक्त सातच पिकांना हे विमा कवच उपलब्ध आहे, ज्यामुळे इतर पिके लागवड करणारे शेतकरी या सुरक्षेपासून वगळले जात आहेत. या **पिक विमा योजनेअंतर्गत सात पिकांना विम्याचे कवच** मिळाले तरीही, संरक्षणाच्या व्याप्तीत झालेल्या या मोठ्या कपातीमुळे शेतकरी समुदाय अस्वस्थ आहे.

शासनाचा दृष्टिकोन आणि अंमलबजावणी यंत्रणा

जिल्हा कृषी विकास अधिकारी, श्री. पी. बी. बनसावडे (जालना) यांनी नवीन योजनेचे तर्क स्पष्ट केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विमा प्रदान करण्याची जबाबदारी आता विविध खाजगी विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून पार पाडण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना सोयीस्कर वाटावे यासाठी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. श्री. बनसावडे यांनी विशेषतः भोकरदन तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे आणि मुदतीत विमा प्रीमियम भरून **पिक विमा योजनेअंतर्गत सात पिकांना विम्याचे कवच** सुनिश्चित करण्याचा आग्रह धरला आहे. शासनाचा हा दृष्टिकोन अंमलबजावणीची कार्यक्षमता वाढवणे आणि प्रक्रिया गतिमान करणे हा आहे, जरी की शेतकऱ्यांच्या काही चिंता अजूनही निराकरणाच्या वाटा पाहत आहेत.

भविष्यातील दिशा आणि शेतकऱ्यांसाठी सूचना

या नवीन पीक विमा योजनेचे दीर्घकालीन परिणाम आणि प्रभावीपणा हे अंमलबजावणीवर आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिसादावर अवलंबून असेल. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार भविष्यात विम्याच्या व्याप्तीत वाढ करणे (अधिक पिके समाविष्ट करणे) आणि वाढीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील नुकसानीचा विचार करणे हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. सध्या, जालना आणि राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ३१ जुलैची मुदत गमावू नका. अ‍ॅग्रिस्टॅक कार्ड असणे, ते आधार आणि बँक खात्याशी लिंक्ड असणे आणि विहित प्रीमियम मुदतीत भरणे याची काळजी घ्यावी. या वर्षी **पिक विमा योजनेअंतर्गत सात पिकांना विम्याचे कवच** मिळवण्यासाठी ही पायरी अत्यावश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून योजनेचे अचूक तपशील समजून घ्यावेत आणि कोणत्याही गैरसमज टाळावेत. नैसर्गिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, विमा हे एक महत्त्वाचे जोखिम व्यवस्थापन साधन राहील, जरी की वर्तमान योजनेत सुधारणेची नितांत गरज आहे.