आंतरराष्ट्रीय डेअरी फेडरेशन (IDF) च्या जागतिक दुग्धशाळा परिस्थिती २०२४ अहवालाने एक निर्विवाद सत्य पुन्हा एकदा पटवून दिले आहे: **गाईच्या दूध उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकावर** आहे. ही उपलब्धी केवळ संख्यांचा खेळ नाही तर देशाच्या विशाल कृषी आणि पशुपालन व्यवस्थेच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. अहवाल स्पष्ट करतो की २०२३ मध्ये भारताने अभूतपूर्व १२.९ कोटी टन गाईचे दूध उत्पादन केले, ज्यामुळे त्याने अमेरिका (अंदाजे १० कोटी टन) आणि चीन (फक्त ४२ लाख टन) सारख्या महासत्तांनाही मागे टाकले आहे. ही स्थिती अधोरेखित करते की **गाईच्या दूध उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकावर** राहणे हे येथील दुग्ध क्षेत्राच्या सातत्यपूर्ण वाढीचे परिणाम आहेत. जरी युरोपियन युनियन (२७ देशांचे संघटन) एकत्रितपणे १५.४ कोटी टन उत्पादनासह पुढे असेल, तरी एकल राष्ट्र म्हणून भारताचे वर्चस्व अबाधित आणि अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन: यशस्वी उत्पादन वाढीचे इंजिन
**गाईच्या दूध उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकावर** पोहोचण्यामागील एक प्रमुख चालक शक्ती म्हणजे २०१४ मध्ये सुरू झालेले राष्ट्रीय गोकुळ मिशन (RGM). ही योजना विशेषतः लहान आणि सीमांत पशुपालकांवर लक्ष केंद्रित करून, त्यांना उत्तम दर्जाची पशुसंवर्धन सेवा, आरोग्यसेवा आणि आर्थिक सहाय्य पुरवते. या योजनेचा परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक झाला आहे. सरकारी आकडेवारी दर्शवते की २०१३-१४ मध्ये देशातील दुधाळ जनावरांची संख्या ८४.०९ दशलक्ष होती, ती २०२१-२२ पर्यंत लक्षणीय वाढून १२०.१९ दशलक्ष झाली. ही जनावरांची संख्या वाढ हेच **गाईच्या दूध उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकावर** असण्याचे एक मूलभूत कारण आहे. याच दरम्यान, गाईच्या दुधाचे उत्पादनही झपाट्याने वाढले – २०१४-१५ मधील २९.४८ दशलक्ष टन वरून २०२०-२१ मध्ये ४१.० दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले. गोकुळ मिशनने पशुधनाच्या दर्जा आणि उत्पादकता सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
उत्पादन वाढीच्या सावलीतली भावाची कहाणी
जरी **गाईच्या दूध उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकावर** असले तरीही, या यशाच्या पाठबळाखाली दूध उत्पादकांना ज्या आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, ती कहाणी वेगळी आणि गंभीर आहे. उत्पादनाच्या रेकॉर्ड पातळीच्या विरोधात, अनेक शेतकरी-पशुपालकांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य आर्थिक मोबदला मिळत नसल्याचे चित्र आहे. सध्या बऱ्याच भागात गाईच्या दुधाला केवळ २० ते २८ रुपये प्रति लिटर भाव मिळत असतो. हा भाव दुधाच्या दर्जावर (विशेषतः फॅट आणि SNF – सॉलिड्स नॉट फॅट – चे प्रमाण) आणि पाण्याच्या अंशावर अवलंबून असतो. जागतिक पातळीवर अव्वल असणाऱ्या देशात उत्पादकांना अशा ‘कवडीमोल’ दरात दूध विकावे लागणे ही एक मोठी विसंगती आहे. ही परिस्थिती सूचित करते की उत्पादनातील प्रथम स्थान हे उत्पादकांच्या आर्थिक सबलतेची हमी देत नाही. **गाईच्या दूध उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकावर** असणे हे केवळ संख्यात्मक यश समजून चालणार नाही, तर उत्पादकांचे हितही संरक्षित करणे गरजेचे आहे.
आव्हाने आणि भविष्यातील मार्ग
**गाईच्या दूध उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकावर** टिकून राहणे आणि ही वाढ सर्वसमावेशक बनवणे ही भविष्यातील मुख्य आव्हाने आहेत. उत्पादकांना कमी भाव मिळण्याच्या समस्येमागील मुख्य कारणांमध्ये दुग्धसंघटनांच्या कार्यप्रणालीतील अपुरा फायदा, मध्यस्थांचे अधिक प्रमाण, शेतकऱ्यांना बाजारपेठेच्या वास्तविक दराची माहिती नसणे आणि कधीकधी स्थानिक व्यापाऱ्यांचे एकाधिकार यांचा समावेश होतो. शिवाय, उत्पादकतेत (प्रति गाय दुधाचे प्रमाण) भारत अजूनही अनेक विकसित देशांच्या मानकांपेक्षा मागे आहे. हे सुधारणे गरजेचे आहे. पशुखाद्याची वाढती किंमत, पाण्याची टंचाई आणि हवामान बदलाचे परिणाम ही इतर प्रमुख आव्हाने आहेत जी **गाईच्या दूध उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकावर** राहण्यास धोका निर्माण करू शकतात. भविष्यातील योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणाऱ्या दुग्ध संघटना बळकावणे, दुधाचा भाव ठरवण्याची पारदर्शक पद्धत विकसित करणे, उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी आधुनिक पद्धतींचा प्रसार, गुणवत्ता नियंत्रणावर भर आणि पशुखाद्यावरील अवलंबित्व कमी करणे यांचा समावेश असावा.
**गाईच्या दूध उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकावर** असणे हे देशाच्या कृषी क्षमतेचे एक देदीप्यमान प्रतीक आहे. राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसारख्या योजनांनी या यशाला चालना दिली आहे. मात्र, हे यश केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित राहू नये हे गंभीरपणे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. शेकडो लाख दूध उत्पादकांची आर्थिक सुरक्षितता, त्यांना योग्य मोबदला मिळणे आणि दीर्घकालीन टिकाऊपणा ही समान महत्त्वाची कसोटी आहे. उत्पादनातील जागतिक अव्वल स्थान आणि उत्पादकांचे आर्थिक समाधान यात समतोल राखणे हे खरं आव्हान आहे. जेव्हा दूध उत्पादनाचे प्रमाण आणि उत्पादकांचे सन्मान या दोन्ही क्षेत्रात भारत अव्वल असेल, तेव्हाच खर्या अर्थाने **गाईच्या दूध उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकावर** असल्याचे म्हणता येईल. भविष्याचा मार्ग हा केवळ उत्पादन वाढवण्यापेक्षा, ती वाढ सर्वांसाठी फायदेशीर आणि न्याय्य कशी बनवता येईल याच्या शोधातून जाणारा आहे.