औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड अनुदान योजना: शेतीतील नवीन संधी
औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड अनुदान योजना ही शेतकऱ्यांसाठी पर्यावरणास अनुकूल आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर शेतीचा मार्ग प्रशस्त करते. या योजनेचा उद्देश औषधी वनस्पतींच्या संवर्धनाद्वारे जैवविविधता राखणे, शाश्वत शेतीला चालना देणे आणि ग्रामीण उत्पन्नवृद्धी साधणे हा आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित अर्थव्यवस्था उभारण्याची संधी शोधू शकतात.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: योजनेचा प्रारंभ आणि यश
सन २०१५-१६ मध्ये, औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड अनुदान योजना राष्ट्रीय आयुष अभियानाचा भाग म्हणून सुरू करण्यात आली. या कालावधीत, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने ८१८.२३ हेक्टर क्षेत्रात औषधी वनस्पतींची लागवड केली. त्यासाठी ₹४१५.१२ लाख अनुदान वाटप करण्यात आले. या प्रयत्नांमुळे अश्वगंधा, तुलसी, ब्राम्ही सारख्या पारंपारिक वनस्पतींचे संवर्धन झाले तसेच शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नमार्ग मिळाले.
योजनेत आलेले बदल: घटकांचे हस्तांतरण
२०२०-२१ पासून, औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड अनुदान योजना राष्ट्रीय आयुष अभियानातून बाहेर काढण्यात आली. केंद्र शासनाने २०२१-२२ मध्ये या घटकाचे कृषी मंत्रालयाकडे हस्तांतर केले. हा निर्णय योजनेच्या अंमलबजावणीत एक वेगळी दिशा दर्शवतो. असे असूनही, नवीन कृषी धोरणांमध्ये औषधी वनस्पतींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
महात्मा गांधी योजनेतर्गत नवीन समावेश
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड अनुदान योजना एका नव्या स्वरूपात सामील करण्यात आली. या अंतर्गत, अर्जुन, रक्तचंदन, गुग्गुळ सारख्या १६ वृक्ष वर्गीय वनस्पतींना अनुदान देण्यात येते. शेताच्या बांधावर किंवा पडीक जमिनीवर ही लागवड करून शेतकरी रोजगार निर्मितीसोबत पर्यावरणासाठीही योगदान देऊ शकतात.
एकात्मिक फलोत्पादन अभियानात नवीन घटक
३१ डिसेंबर २०२५ रोजी केंद्र शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड अनुदान योजना हा घटक नव्याने समाविष्ट करण्यात आला. यामुळे, यापुढे शेतकऱ्यांना फळझाडांसोबतच औषधी पिके लावण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळेल. २०२५-२६ साठी ₹४४० लाखांच्या वार्षिक आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
अर्थसहाय्याचे मापदंड आणि वर्गीकरण
औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड अनुदान योजनेत तीन श्रेणींमध्ये पिकांना अनुदान दिले जाते. पहिल्या गटात जेष्ठमध, शतावरी सारख्या औषधी वनस्पतींसाठी ₹१.५ लाख प्रति हेक्टर, दुसऱ्या गटात गुलाब, चंदन सारख्या महाग सुगंधी वनस्पतींसाठी ₹१.२५ लाख, तर तिसऱ्या गटात पामरोसा, सिट्रोनेला सारख्या इतर सुगंधी वनस्पतींसाठी ₹०.५ लाख इतके अनुदान आहे. सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी ४०% आणि अधिसूचित क्षेत्रासाठी ५०% सबसिडी देय आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि संधी
औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर फलोत्पादन घटकाखाली अर्ज करावा. या योजनेतर्गत, लागवडीसाठी INM/IPM पद्धतीचा वापर करणाऱ्यांना दोन हप्त्यांमध्ये अनुदान मिळते. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणे गरजेचे आहे.
सुगंधी वनस्पती लागवड अनुदान योजनेचा उद्देश
औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, पात्रता निकष आणि अटी यांची सविस्तर माहिती असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे औषधी व सुगंधी वनस्पतींच्या लागवडीला चालना देऊन शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत प्रदान करणे होय.
अर्ज प्रक्रिया
अर्ज करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. फलोत्पादन घटकाखाली “औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड” हा पर्याय निवडून अर्ज सादर करावा लागतो. अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रांची प्रत अपलोड करावी लागते. अर्जाची स्थिती तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने तपासता येते.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्जासोबत सादर करावयाच्या मुख्य कागदपत्रांमध्ये जमीन संबंधित दस्तऐवज म्हणजे सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा आणि भूमी अभिलेख यांचा समावेश आहे. ओळखपत्र म्हणून आधार ओळखपत्र, मतदार ओळखपत्र आणि अन्य वैध ओळखपत्र आवश्यक आहे. बँक तपशीलात आधार क्रमांक संलग्न केलेले खाते आणि पासबुकची प्रत सादर करावी लागते. शेतीसंबंधित प्रमाणपत्रात पडीक किंवा बांधावरील जमिनीचा दाखला आणि जैविक खत व समन्वित कीटक नियंत्रण वापराचे अहवाल आवश्यक आहेत.
पात्रता निकष
या योजनेसाठी पात्रता निकषांमध्ये पडीक जमीन, शेताचा बांध किंवा सलग क्षेत्रामध्ये लागवड करणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांमध्ये वैयक्तिक शेतकरी, लहान किंवा सीमांत शेतकरी, अनुसूचित जाती-जमाती आणि गरिबीरेषेखालील कार्डधारक यांचा समावेश होतो. लागवडीचे क्षेत्र मर्यादित असून काही पद्धतींसाठी कमाल दोन हेक्टर आणि इतर प्रकल्पांसाठी सहा हेक्टर क्षेत्रापर्यंत अनुदान लागू शकते. अर्जदाराने या योजनेत नमूद केलेल्या १६ औषधी वनस्पतींपैकी कोणतेही पीक निवडणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये अर्जुन, गुग्गुळ, चंदन इत्यादींचा समावेश आहे.
अटी व शर्ती
अनुदान रक्कम ही निवडलेल्या वनस्पतीच्या प्रकारावर अवलंबून असते. औषधी वनस्पतींसाठी दीड लाख रुपये प्रती हेक्टर, महागड्या सुगंधी वनस्पतींसाठी एक लाख पंचवीस हजार रुपये आणि इतर सामान्य वनस्पतींसाठी अर्धा लाख रुपये प्रती हेक्टर इतकी मदत मिळते. हे अनुदान दोन टप्प्यांमध्ये वितरित केले जाते — पहिला टप्पा लागवडीनंतर आणि दुसरा टप्पा पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर. अर्जदाराने जैविक खत आणि समन्वित कीटक नियंत्रणाच्या पद्धतीचा वापर करणे बंधनकारक आहे. लागवडीनंतर सलग तीन वर्षे पिकांची देखभाल करणेही आवश्यक आहे.
संपर्क व अधिक माहिती
योजनेसंदर्भात अधिक माहिती किंवा तांत्रिक मदतीसाठी जिल्हा कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी किंवा कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा. कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे.
महत्त्वाच्या सूचना
अर्जामध्ये चुकीची माहिती दिल्यास अनुदान रद्द केले जाऊ शकते. तसेच, एकाच कुटुंबातील एकाहून अधिक सदस्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. योजनेच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण चारशे चाळीस लाख रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे.
शाश्वत शेतीचा पाया
औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड अनुदान योजना ही केवळ आर्थिक सहाय्याचीच नव्हे, तर जैविक शेतीच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याचीही संधी आहे. या योजनेमुळे मृदा आरोग्य सुधारणे, पाण्याचा टिकाऊ वापर आणि रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करणे शक्य आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा वापर करून नवीन बाजारपेठेतील गरजा पूर्ण करण्यासाठी पायंडा पाडावा.
निष्कर्ष: भविष्यातील संधींची दिशा
औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड अनुदान योजना ही शेतीतील नाविन्य आणि पर्यावरणीय जबाबदारी यांचा समन्वय साधते. या योजनेच्या माध्यमातून, शेतकरी आयुर्वेदिक उद्योगासाठी कच्चा माल पुरवठा करू शकतात आणि ग्लोबल हर्बल मार्केटमध्ये सहभागी होऊ शकतात. शासनाच्या नवीन धोरणांनुसार, या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा वेग वाढणार आहे. म्हणून, योग्य मार्गदर्शन आणि तांत्रिक ज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांनी या योजनेचा पुरेपूर फायदा उठवावा.
अधिक माहितीसाठी: जवळील कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क करा किंवा महाडीबीटी पोर्टलचा अभ्यास करा.