पशुपालन हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधार आहे आणि महाराष्ट्र शासनाने या क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. पशुपालन बाबत राज्य शासनाच्या 5 योजना शेतकरी, पशुपालक आणि ग्रामीण भागातील लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. या योजनांमुळे दूध उत्पादन, रोजगार निर्मिती आणि पशुधनाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते. या लेखात पशुपालन बाबत राज्य शासनाच्या 5 योजना सविस्तरपणे मांडण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये प्रत्येक योजनेची माहिती, अर्ज प्रक्रिया, अधिकृत वेबसाइट, पात्रता निकष आणि आवश्यक कागदपत्रांचा समावेश आहे.
1. राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजना: 2 दुधाळ गायी/म्हशींचे गट वाटप
**माहिती**: पशुपालन बाबत राज्य शासनाच्या 5 योजनांपैकी एक म्हणजे ही नाविन्यपूर्ण योजना, जी ग्रामीण भागात दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी राबवली जाते. या योजनेंतर्गत 2 दुधाळ देशी/संकरीत गायी किंवा 2 म्हशींचे गट लाभार्थ्यांना अनुदानासह दिले जातात. 2015 पासून सुरू असलेली ही योजना 27 एप्रिल 2023 पासून सुधारित स्वरूपात लागू आहे.
**अर्ज प्रक्रिया**: पशुपालन बाबत राज्य शासनाच्या 5 योजनांमधील या योजनेसाठी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करावा लागतो. लाभार्थ्यांना अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करून अर्ज भरावा लागतो आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
**अधिकृत वेबसाइट**: या योजनेची संपूर्ण माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया https://ahmahabms.com या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
**पात्रता निकष**: महिला बचत गटातील सदस्य, अल्पभूधारक शेतकरी आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50% तर अनुसूचित जाती/जमातींना 75% अनुदान मिळते.
**कागदपत्रे**: आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक खाते तपशील, उत्पन्नाचा दाखला आणि जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास) ही कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
2. राष्ट्रीय पशुधन अभियान: कुक्कुट पालन योजना
**माहिती**: पशुपालन बाबत राज्य शासनाच्या 5 योजनांपैकी ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, जी कुक्कुट पालनाला प्रोत्साहन देते. यामध्ये 1,000 अंडी उत्पादन क्षमतेच्या कुक्कुट युनिटसाठी 50% भांडवली अनुदान (कमाल 25 लाख रुपये) दिले जाते.
**अर्ज प्रक्रिया**: या योजनेसाठी अर्ज www.udyamimitra.in या पोर्टलवर ऑनलाइन करावा लागतो. अर्जासोबत कागदपत्रे अपलोड करून निवड प्रक्रिया पूर्ण होते.
**अधिकृत वेबसाइट**: राष्ट्रीय पशुधन अभियानाची माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया https://udyamimitra.in वर उपलब्ध आहे.
**पात्रता निकष**: वैयक्तिक शेतकरी, बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था आणि नोंदणीकृत कंपन्या पात्र आहेत. पशुपालन बाबत राज्य शासनाच्या 5 योजनांमध्ये ही योजना उद्योजकतेला चालना देते.
**कागदपत्रे**: ओळखपत्र (आधार/मतदार कार्ड), जमिनीचा पुरावा, बँक खाते तपशील आणि व्यवसाय योजना सादर करावी लागते.
3. मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना
**माहिती**: पशुपालकांना दारापर्यंत पशु आरोग्य सेवा देण्यासाठी पशुपालन बाबत राज्य शासनाच्या 5 योजनांमध्ये ही योजना समाविष्ट आहे. 2017 मध्ये घोषित या योजनेत 349 ग्रामीण तालुक्यांमध्ये फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
**अर्ज प्रक्रिया**: या योजनेसाठी थेट अर्जाची आवश्यकता नाही. स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत सेवा उपलब्ध करून दिली जाते.
**अधिकृत वेबसाइट**: योजनेची माहिती www.dahd.maharashtra.gov.in या पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
**पात्रता निकष**: राज्यातील सर्व पशुपालक या योजनेसाठी पात्र आहेत. पशुपालन बाबत राज्य शासनाच्या 5 योजनांमध्ये ही योजना आरोग्य सेवेवर भर देते.
**कागदपत्रे**: पशुधनाची नोंद आणि ओळखपत्र (आधार कार्ड) आवश्यक असते.
4. शेळी/मेंढी गट वाटप योजना
**माहिती**: पशुपालन बाबत राज्य शासनाच्या 5 योजनांपैकी ही योजना शेळी आणि मेंढी पालनाला प्रोत्साहन देते. यामध्ये 10 शेळ्या/मेंढ्या आणि 1 बोकड/नर मेंढ्याचा गट अनुदानासह दिला जातो. उस्मानाबादी, संगमनेरी किंवा स्थानिक जातींचा समावेश होतो.
**अर्ज प्रक्रिया**: अर्ज www.ahmahabms.com या पोर्टलवर ऑनलाइन सादर करावा लागतो. निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होते.
**अधिकृत वेबसाइट**: योजनेची माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया https://ahmahabms.com वर उपलब्ध आहे.
**पात्रता निकष**: सर्वसाधारण प्रवर्गाला 50% आणि अनुसूचित जाती/जमातींना 75% अनुदान मिळते. ग्रामीण भागातील पशुपालक पात्र आहेत.
**कागदपत्रे**: आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक खाते तपशील आणि जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास) सादर करावे लागतात.
5. पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी
**माहिती**: पशुपालन बाबत राज्य शासनाच्या 5 योजनांमधील ही योजना पशुधनाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आहे. यामध्ये दुग्ध व्यवसाय, चारा उत्पादन आणि पशु आरोग्य सुविधांचा विकास केला जातो.
**अर्ज प्रक्रिया**: या योजनेसाठी अर्ज स्थानिक पशुसंवर्धन विभागात किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे सादर करावा लागतो.
**अधिकृत वेबसाइट**: योजनेची माहिती https://dahd.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे.
**पात्रता निकष**: शेतकरी, सहकारी संस्था आणि पशुपालक या योजनेसाठी पात्र आहेत. पशुपालन बाबत राज्य शासनाच्या 5 योजनांमध्ये ही योजना दीर्घकालीन विकासावर लक्ष केंद्रित करते.
**कागदपत्रे**: ओळखपत्र, जमिनीचा पुरावा, बँक खाते तपशील आणि प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागतो.
निष्कर्ष
पशुपालन बाबत राज्य शासनाच्या 5 योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि पशुपालकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रभावी ठरतात. या योजनांमुळे दूध, मांस आणि अंडी उत्पादनात वाढ होऊन रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतात. प्रत्येक योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया आणि अधिकृत वेबसाइट्समुळे पशुपालकांना सुविधा मिळते. पात्रता निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे यांची पूर्तता करून पशुपालक या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. पशुपालन बाबत राज्य शासनाच्या 5 योजना शाश्वत विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहेत.