राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) अंतर्गत एका अभिनव विज्ञान-आधारित दुष्काळ निवारण प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात येत आहे. या पायाभूत प्रकल्पाचा मुख्य फोकस दुष्काळाच्या भीषण परिणामांपासून ग्रामीण समुदायांना टिकवून धरणे आणि त्यांच्या उपजीविकेची ताकद वाढवणे हा आहे. यातील एक निर्णायक पाऊल म्हणजे **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** करणे. सातारा, अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे आणि लातूर या जिल्ह्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, ज्यामुळे **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** हे या उपक्रमाचे एक आघाडीचे वैशिष्ट्य बनले आहे.
जिल्हा निवडीचे वैज्ञानिक आधार
या पाच जिल्ह्यांची निवड ही केवळ यादृच्छिक नसून गहन वैज्ञानिक विश्लेषणावर आधारित आहे. पर्जन्यमानातील अत्यंत कमतरता, दुष्काळाच्या घटनांची वारंवारता आणि तीव्रता, भूजल पातळीतील भयावह घसरण, तसेच ऐतिहासिकदृष्ट्या दुष्काळाच्या संकटाने सतत ग्रासले गेलेले असणे हे प्रमुख निकष होते. या कसोट्यांवर उतरणाऱ्या जिल्ह्यांपैकीच **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** अंतिम केली गेली. या निवडीमागील धोरण हे स्पष्ट करते की **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** ही संशोधन आणि डेटा-ड्रिव्हन अंतर्दृष्टीचा परिणाम आहे.
प्रकल्पाचा व्याप्ती आणि आर्थिक ताकद
प्रायोगिक स्वरूपाचा हा प्रकल्प सातारा, अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे व लातूर या प्राधान्य जिल्ह्यांतील प्रत्येकी दोन तालुके, अशा एकूण दहा तालुक्यांतील ९० गावांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. या व्यापक कव्हरेजसाठी १७४ कोटी रुपयांच्या भक्कम आर्थिक तरतुदीची मंजुरी देण्यात आली आहे, जी प्रकल्पाच्या गांभीर्याचे द्योतक आहे. हा निधी केवळ तात्पुरत्या उपायांसाठी नव्हे तर दीर्घकालीन, टिकाऊ दुष्काळ प्रतिरोधक उपायांना आकार देण्यासाठी वापरला जाणार आहे. **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** केल्यामुळेच हा निधी लक्ष्यित व कार्यक्षमतेने वापरता येणार आहे आणि **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** या निर्णयाची आर्थिक अंगानेही सुयोग्यता सिद्ध होते.
सुसंघटित समिती व्यवस्था: अंमलबजावणीचा पाठबळ
प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी गाव, क्लस्टर (गट), जिल्हा आणि राज्य अशा चार स्तरांवर समर्पित समित्यांची रचना करण्यात आली आहे. राज्य स्तरीय ‘सुकाणू समिती’चे अध्यक्षपद कृषी विभागाचे प्रधान सचिव सांभाळतील, तर सदस्य म्हणून मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे संचालक, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) चे प्रतिनिधी, तांत्रिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि कृषी आयुक्त सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत असतील. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असून, सर्व संबंधित उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे प्रमुख सदस्यत्व करतील. या समित्या दर सहा महिन्यांनी प्रगतीचा आढावा घेतील. **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** केल्याने अशा बहुस्तरीय समित्यांना लक्ष्यित क्षेत्रात केंद्रित राहता येणे शक्य होईल आणि **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** हे प्रभावी समन्वयाचे आधारस्तंभ ठरेल.
लक्ष्यित जिल्ह्यांचे संक्षिप्त परिचय आणि आव्हाने
* **सातारा:** पश्चिम महाराष्ट्रातील हा जिल्हा विषम भूप्रदेश आणि वाळवंटीकरणाच्या चुनौतींना तोंड देत आहे. पाण्याची गंभीर टंचाई हे प्रमुख आव्हान आहे.
* **अहिल्यानगर (नंदुरबार):** आदिवासी बहुल असलेल्या या जिल्ह्यात पाण्याच्या स्रोतांची कमतरता आणि शेतीचे पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबन ही प्रमुख समस्या आहे.
* **नाशिक:** गोदावरीचे उगमस्थान असूनही विषम पर्जन्यवितरणामुळे काही भागांना वारंवार दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. द्राक्षांच्या शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता हे आव्हान आहे.
* **धुळे:** खानदेश प्रदेशातील हा जिल्हा उष्ण हवामान आणि कमी पाऊस यामुळे ओळखला जातो. भूजल स्तर खालावणे ही येथील गंभीर समस्या आहे.
* **लातूर:** महाराष्ट्रातील ‘दुष्काळग्रस्त जिल्हा‘ म्हणून कुख्यात लातूरला पाण्याच्या गंभीर संकटाचा सतत सामना करावा लागतो. येथील भूगर्भीय रचना जलसंधारणास अडथळा निर्माण करते. **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** करताना या प्रत्येक जिल्ह्याची वैशिष्ट्यपूर्ण आव्हाने लक्षात घेण्यात आली होती, यामुळेच **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** ही वास्तविक गरज भागविणारी ठरू शकते.
विज्ञान-आधारित दृष्टिकोन: क्रांतिकारी बदल
या प्रकल्पाला ‘देशातील पहिला विज्ञान-आधारित दुष्काळ निवारण प्रकल्प’ म्हणून गौरवण्यात येत आहे. याचा अर्थ असा की येथील उपाययोजना केवळ पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबून नसून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर आधारित असतील. उच्च-रिझोल्यूशन उपग्रहीय प्रतिमा, हवामान अंदाज मॉडेल्स, भूजल पुनर्भरण क्षमतेचे मॅपिंग, मृदेच्या आर्द्रतेचे निरीक्षण आणि पाण्याच्या वापराचे डेटा विश्लेषण यासारख्या पद्धती वापरून जलसंवर्धन, पाण्याचे कार्यक्षम वापर व्यवस्थापन (जलसंपादन), पावसाचे पाणी संग्रहण, दुष्काळ-सहिष्णू पिकांचा प्रसार आणि मृदा आरोग्य सुधारणे यावर भर देण्यात येणार आहे. **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** केल्यामुळे या विज्ञान-आधारित पद्धतींचा वापर अधिक लक्ष्यित आणि परिणामकारक होऊ शकतो, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाचे मोजमाप करणेही सुलभ होईल.
राष्ट्रीय दुष्काळ निवारण प्रकल्पाचे मूलभूत उद्दिष्ट
राष्ट्रीय दुष्काळ निवारण प्रकल्पाची मुख्य उद्दिष्टे अत्यंत स्पष्ट आणि परिणामकारक आहेत:
1. **तग धरण्याची क्षमता वाढवणे:** दुष्काळाच्या काळात समुदायांना त्याचा तडाखा सहन करण्याची आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय क्षमता (Resilience) वाढवणे.
2. **ग्रामीण उपजीविका सुदृढ करणे:** शेती आणि पशुपालनावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण जनतेच्या उपजीविकेचे स्रोत स्थिर आणि टिकाऊ बनवणे, दुष्काळातील नुकसान कमी करणे.
3. **पाण्याच्या स्रोतांचे टिकाऊ व्यवस्थापन:** विज्ञानाचा वापर करून पाण्याचे संवर्धन, पुनर्भरण आणि कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करणे.
4. **राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रात्यक्षिक अंमलबजावणी:** देशातील सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त १२ राज्यांसाठी निश्चित केलेल्या NDRF मार्गदर्शक तत्त्वांचे यशस्वीरित्या कार्यान्वयन करणे आणि इतरांसाठी एक नमुना निर्माण करणे. **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** हे या उद्दिष्टांना गती देणारे एक महत्त्वाचे साधन आहे, विशेषतः **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** केल्याने ग्रामीण उपजीविकेवर होणारा परिणाम थेट अभ्यासता येईल.
अपेक्षित परिणाम आणि भविष्यातील मार्ग
या पायाभूत प्रकल्पातून अनेक सकारात्मक बदलांची अपेक्षा आहे. निवडलेल्या ९० गावांमध्ये पाण्याची उपलब्धता वाढेल, शेतीचे उत्पन्न अधिक स्थिर होईल, दुष्काळामुळे होणारे पलायन कमी होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची ताकद वाढेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकल्पाचे अनुभव आणि यशस्वी पद्धती देशातील इतर दुष्काळग्रस्त भागांसाठी एक रोडमॅप ठरतील. **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** करण्याच्या निर्णयाचे मूल्यमापन करणे हे भविष्यातील राष्ट्रीय धोरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. अखेरीस, **दुष्काळ निवारण्यासाठी 5 जिल्ह्यांची निवड** ही केवळ एक प्रशासकीय कृती नसून, विज्ञान, सामुदायिक सहभाग आणि दूरदृष्टीच्या नियोजनाने दुष्काळाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा एक प्रयत्न आहे. यश मिळाल्यास, हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी आशेचा किरण ठरेल.