महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राला नवीन दिशा देणार्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतीची लवचिकता वाढविण्यासाठीच्या या महत्वाकांक्षी उपक्रमासाठी पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, जो प्रकल्पाच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी निर्णायक ठरेल. जागतिक बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पातून विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देश यासह राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. अशा प्रकारे, पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर झाल्याने शेतीक्षेत्रात एक नवीन युग सुरू होणार आहे.
प्रकल्पाचे व्यापक स्वरूप आणि उद्दिष्टे
जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने चालविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचे पूर्ण नाव ‘प्रोजेक्ट ऑन क्लायमेट रिझिलियंट अॅग्रीकल्चर’ (पोकरा) असे आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश हवामानातील चढ-उतारांचा सामना करण्यास सक्षम अशी शेतीव्यवस्था उभारणे हा आहे. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशीव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव, नाशिक या १६ जिल्ह्यांसोबतच विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, व गडचिरोली अशा एकूण २१ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे सहा हजार कोटी रुपये खर्चून दुसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे. या प्रचंड आर्थिक उंबरठ्यावर, पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर होणे ही एक प्रकारची सुरुवातीची आवश्यकता होती. हा निधी प्रकल्पाच्या कार्यालयीन आणि प्रशासकीय गरजा पूर्ण करेल, ज्यामुळे प्रकल्पाची मूलभूत रचना मजबूत होईल. त्यामुळे, पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर करणे हा एक व्यवस्थापकीय आवश्यकतेचा भाग होता.
निधीचे स्वरूप आणि वितरण यंत्रणा
राज्य सरकारने प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला १७८ कोटी ९८ लाख ३४ हजार रुपयांचा हा निधी दोन प्रकारांत वितरित केला जाणार आहे – राज्य हिस्सा आणि बाह्य हिस्सा. या निधीचा वापर प्रकल्पाच्या विविध ऑपरेशनल गरजांसाठी केला जाईल. यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, दूरध्वनी सेवा, विविध कंत्राटी सेवा, कार्यालयीन खर्च, संगणक व संबंधित तंत्रज्ञानावरील खर्च, जाहिराती, तसेच देशांतर्गत आणि परदेश दौऱ्यांचा समावेश आहे. हे सर्व खर्च प्रकल्पाची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता राखण्यासाठी आवश्यक आहेत. अशाप्रकारे, पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर झाल्याने केवळ प्रशासनाचाच नव्हे, तर तांत्रिक आणि संचारासाठीच्या गरजाही भागल्या जातील. म्हणूनच, पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर होणे या प्रकल्पाच्या यशासाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.
कृषी कर्मचाऱ्यांचा प्रतिकार: एक आव्हानात्मक परिस्थिती
पोकरा योजना २.० अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आहे. सुरुवातीला, हे काम समूह सहाय्यकांच्या जबाबदारीवर सोपवण्यात आले होते. परंतु, योजनेच्या संचालकांनी एक पत्र काढून हे काम सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला आहे. कृषी अधिकाऱ्यांच्या मते, हे निर्णय अन्यायकारक आहेत आणि त्यांना अतिरिक्त कामाचा भार देणारे आहे. याआधी, क्रॉपसॅप योजनेचे काम कीड सर्वेक्षकांकडून करून घेतले जात होते, परंतु नंतर कीड सर्वेक्षकांची नेमणूक रद्द करून ते काम सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांवर लादण्यात आले. त्याचप्रमाणे, शेतीशाळा समन्वयकाचे कामही अन्यायकारक पद्धतीने सोपवण्यात आले. अशा परिस्थितीत, पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर झाला तरीही, तंत्रीय अडचणींपेक्षा मानवी संसाधनांच्या व्यवस्थापनाचे आव्हान अधिक मोठे बनले आहे. म्हणूनच, पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
कर्मचाऱ्यांचा नकार आणि संघटनेची प्रतिक्रिया
सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांच्या मते, डीबीटी प्रणालीवर अर्ज भरण्याचे काम त्यांच्यावर लादणे हे मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळाच्या पातळीवरचे आहे. त्यांना असे वाटते की, त्यांच्या नेमणुकीच्या मूळ कार्याव्यतिरिक्त अशा प्रकारची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवणे योग्य नाही. परिणामी, सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली, त्यांनी हे काम नम्रपणे नाकारले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर दबाव तंत्राचा वापर करून हे काम त्यांच्यावर लादले गेले, तर संघटना न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करेल आणि आक्रमक आंदोलन करेल. अशा प्रकारे, पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर झाला तरीही, कर्मचाऱ्यांच्या संघटनात्मक विरोधामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी धोक्यात येऊ शकते. म्हणून, पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर करतानाच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.
भविष्यातील दिशा आणि शक्यता
पोकरा योजना २.० हा केवळ आर्थिक उपक्रम नसून, तो महाराष्ट्रातील शेतीचे भवितव्य बदलण्याची क्षमता ठेवतो. हवामानबदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याच्या व्यवस्थापनाचे उन्नत मॉडेल आणि शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ पोहोचविण्याची डीबीटी प्रणाली यामुळे हा प्रकल्प एक उदाहरण ठरू शकतो. परंतु, यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यावर देखील भर द्यावा लागेल. अशा परिस्थितीत, पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे, पण त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व स्टेकहोल्डर्सचे सहकार्य आवश्यक आहे. शेवटी, पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर करणे हा फक्त पहिला टप्पा आहे, यानंतरचे टप्पे अधिक चिकाटीने पार करावे लागतील.
निष्कर्ष
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) चा दुसरा टप्पा हा महाराष्ट्र सरकारच्या शेतीक्षेत्रावरील लक्ष केंद्रित करणारा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर झाल्याने प्रकल्पाच्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक गरजा भागवल्या जातील. परंतु, कृषी कर्मचाऱ्यांनी केलेला विरोध हे या प्रकल्पासमोरील एक मोठे आव्हान आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यींना धरून, त्यांचे समाधान करण्याचा मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. अखेरीस, पोकरा योजना २.० साठी १७८ कोटींचा निधी मंजूर झाला तरीही, प्रकल्पाचे यश हे सर्वांच्या सहकार्यावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांचे जीवन सुखमय करण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा पाऊल ठरू शकतो.