यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणाचा टक्का ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याने आरक्षणामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार संबंधित तालुक्यांमध्ये सरपंच पदाचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण पुन्हा निश्चित केले जाणार आहे. यासाठी ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता संबंधित तहसील कार्यालयांच्या सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात सरपंच आरक्षणात का बदल केला जात आहे?
यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी करण्यात आलेल्या आरक्षणात काही ठिकाणी आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आरक्षणाची रचना नियमांनुसार करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गाच्या सरपंच आरक्षणामध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. उपलब्ध माहितीनुसार बदल मुख्यतः नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) आणि खुला प्रवर्ग, तसेच त्यामधील महिला आरक्षणाशी संबंधित आहे.
१३ जून २०२५च्या अध्यादेशाचा काय संबंध?
प्रेस नोटमध्ये नमूद केल्यानुसार, १३ जून २०२५च्या अध्यादेशानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या सरपंच आरक्षणामध्ये कोणताही बदल होत नाही. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि खुल्या प्रवर्गाच्या आरक्षणामध्ये बदल होत असल्याने सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याची कार्यवाही केली जात आहे.
यानंतर १२ ऑगस्ट २०२६च्या शुद्धीपत्रकानुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व खुला प्रवर्ग यांचे सुधारित आरक्षण महिलांसह निश्चित करण्यासाठी तसेच नव्याने स्थापित झालेल्या ग्रामपंचायतींचे सरपंच पदाचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण निश्चित करण्यासाठी संबंधित तहसील स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
९ सप्टेंबरला होणार आरक्षण निश्चिती
यवतमाळ जिल्ह्यातील संबंधित तालुक्यांमध्ये ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया होणार आहे. संबंधित तहसीलदार आणि प्राधिकृत अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही कार्यवाही होणार असून, नियंत्रण अधिकारी देखील सोडतीसाठी उपस्थित राहणार आहेत.
या प्रक्रियेमध्ये ग्रामपंचायतीनिहाय सरपंच पदासाठी कोणता प्रवर्ग निश्चित होणार, याची माहिती स्पष्ट होणार आहे.
कोणकोणत्या तालुक्यांचा समावेश?
प्रेस नोटनुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील खालील तालुक्यांमध्ये ग्रामपंचायतीनिहाय सरपंच आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे:
क्र. तालुका आरक्षण निश्चितीची तारीख
१ यवतमाळ ९ सप्टेंबर २०२६
२ बाभूळगाव ९ सप्टेंबर २०२६
३ आर्णी ९ सप्टेंबर २०२६
४ दारव्हा ९ सप्टेंबर २०२६
५ नेर ९ सप्टेंबर २०२६
६ पुसद ९ सप्टेंबर २०२६
७ दिग्रस ९ सप्टेंबर २०२६
८ उमरखेड ९ सप्टेंबर २०२६
९ महागाव ९ सप्टेंबर २०२६
१० राळेगाव ९ सप्टेंबर २०२६
११ कळंब ९ सप्टेंबर २०२६
१२ मारेगाव ९ सप्टेंबर २०२६
१३ घाटंजी ९ सप्टेंबर २०२६
आरक्षण सोडतीसाठी कोणते अधिकारी उपस्थित राहणार?
तालुकानिहाय आरक्षण निश्चितीच्या कार्यवाहीसाठी संबंधित तहसीलदार तथा प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. त्यासोबत संबंधित उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा अन्य नियुक्त अधिकारी यांच्यावर संबंधित तालुक्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
उपलब्ध प्रेस नोटमध्ये प्रत्येक तालुक्यासाठी संबंधित अधिकारी आणि नियंत्रण अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र माहिती देण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत सदस्य आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आवाहन
आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया थेट ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाशी संबंधित असल्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायत सदस्य आणि नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित नागरिकांनी तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांनी ९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सोडतीस उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींचाही समावेश
या प्रक्रियेत केवळ विद्यमान ग्रामपंचायतींच्या आरक्षणातील सुधारणा नाही, तर नव्याने स्थापित झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण देखील निश्चित केले जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित नव्या ग्रामपंचायतींसाठीही ही सोडत महत्त्वाची ठरणार आहे.
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाचा मुद्दा का महत्त्वाचा?
ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी विविध सामाजिक प्रवर्गांना आरक्षण दिले जाते. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि खुला प्रवर्ग तसेच महिलांसाठीचे आरक्षण यांचा समावेश होतो.
आरक्षणाची एकूण रचना निर्धारित मर्यादेनुसार राहणे आवश्यक असल्याने एखाद्या जिल्ह्यात किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्यास त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करावी लागते. यवतमाळ जिल्ह्यातील सरपंच पदाच्या आरक्षणाबाबत अशीच सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
९ सप्टेंबरनंतर काय स्पष्ट होणार?
९ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सोडतीनंतर संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच पद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव राहणार, याबाबतची स्थिती अधिक स्पष्ट होईल. विशेषतः नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि खुला प्रवर्ग यामध्ये करण्यात येणाऱ्या सुधारित आरक्षणाचा परिणाम संबंधित ग्रामपंचायतींवर होणार आहे.
त्यामुळे सरपंच पदासाठी इच्छुक असलेल्या नागरिकांनी आपल्या संबंधित तालुक्यातील आरक्षण सोडतीकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
यवतमाळ सरपंच आरक्षणाबाबत थोडक्यात
यवतमाळ जिल्ह्यात सरपंच पदाच्या आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्यामुळे आरक्षणामध्ये सुधारणा केली जात आहे. १३ जून २०२५च्या अध्यादेशानुसार SC आणि ST आरक्षणात बदल होणार नसून, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि खुला प्रवर्ग यांच्याशी संबंधित आरक्षणामध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.
९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्ह्यातील संबंधित तहसील कार्यालयांच्या सभागृहात ग्रामपंचायतीनिहाय आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सोडत होणार आहे. यवतमाळ, बाभूळगाव, आर्णी, दारव्हा, नेर, पुसद, दिग्रस, उमरखेड, महागाव, राळेगाव, कळंब, मारेगाव आणि घाटंजी या तालुक्यांचा यात समावेश आहे.
महत्त्वाची सूचना
आरक्षणाची अंतिम माहिती संबंधित अधिकृत कार्यालयीन कार्यवाही आणि सोडतीनंतर स्पष्ट होईल. त्यामुळे नागरिकांनी सोशल मीडिया किंवा अनधिकृत संदेशांवर अवलंबून न राहता संबंधित तहसील कार्यालय किंवा अधिकृत प्रशासनाकडून उपलब्ध होणारी माहिती तपासावी.
—
१० प्रश्नांची FAQ
१. यवतमाळ जिल्ह्यात सरपंच आरक्षणात सुधारणा का केली जात आहे?
यवतमाळ जिल्ह्यात सरपंच पदाच्या आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्यामुळे आवश्यक सुधारणा करण्यात येत आहे.
२. सरपंच आरक्षणाची सोडत कधी होणार आहे?
सरपंच आरक्षण निश्चित करण्याची सोडत ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे.
३. कोणत्या प्रवर्गाच्या आरक्षणात बदल होणार आहे?
प्रेस नोटनुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि खुला प्रवर्ग, महिलांसह, यांच्या आरक्षणात सुधारणा केली जाणार आहे.
४. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात बदल होणार आहे का?
नाही. १३ जून २०२५च्या अध्यादेशानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या सरपंच आरक्षणात बदल होत नसल्याचे प्रेस नोटमध्ये नमूद आहे.
५. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात बदल होणार आहे का?
नाही. अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या सरपंच आरक्षणात बदल होत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
६. यवतमाळ जिल्ह्यात किती तालुक्यांचा समावेश आहे?
या आरक्षण निश्चिती प्रक्रियेत १३ तालुक्यांचा समावेश आहे.
७. नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींचे आरक्षणही निश्चित होणार आहे का?
होय. नव्याने स्थापित झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचे प्रवर्गनिहाय आरक्षणही निश्चित केले जाणार आहे.
८. आरक्षण सोडतीस कोण उपस्थित राहू शकतात?
सर्व संबंधित नागरिक आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी सोडतीस उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
९. आरक्षण सोडत कुठे होणार आहे?
संबंधित तालुक्याच्या तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात आरक्षण निश्चितीची कार्यवाही होणार आहे.
१०. अंतिम आरक्षणाची माहिती कुठे मिळेल?
संबंधित तहसील कार्यालय, जिल्हा प्रशासन किंवा अधिकृत शासकीय माध्यमातून प्रसिद्ध होणारी माहिती अंतिम मानावी.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, यवतमाळ
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)