कोरोनाच्या भयानक काळात देशभरातील लाखो फेरीवाले, रस्त्याकडे वस्तू विकणारे छोटे व्यावसायिक पूर्णपणे बेरोजगार झाले होते. अशा या कठीण संकटावेळी त्यांना आर्थिक सहाय्य पोहोचवण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाला पुन्हा बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी’ म्हणजेच पीएम स्वनिधी योजना राबविण्यास सुरुवात केली. आता, या योजनेच्या कल्याणकारी प्रभावाला खूप मोठा वेग मिळाला आहे कारण स्वनिधी योजनेला 2030 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हा निर्णय लाखो कष्टकरी विक्रेत्यांच्या भविष्याला स्थिरता आणि आशेचा एक नवा किरण देतो. सुरुवातीला ८० हजार रुपये असलेली कर्ज मर्यादा आता ९० हजार रुपये करण्यात आली असून, ही संपूर्ण स्वानिधी योजनेला 2030 पर्यंत मुदतवाढ केल्यामुळे अधिकाधिक लोक याचा लाभ घेऊ शकतील.स्वनिधी योजनेला 2030 पर्यंत मुदतवाढ ही खऱ्या अर्थानं आनंदाची बातमी आहे.
कर्ज वाटपाचे नवीन टप्पे आणि सुलभ प्रक्रिया
या योजनेची सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये म्हणजे तिची साधी प्रक्रिया आणि टप्प्याटप्प्याने वाढणारी कर्ज रक्कम. लाभार्थ्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती भांडवलाची आणि ओढाताण कमी व्हावी यासाठी कर्जाची रक्कम तीन टप्प्यात दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १५,००० रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात २५,००० रुपये आणि तिसऱ्या टप्प्यात ५०,००० रुपये अशी एकूण ९०,००० रुपयांची रक्कम मिळवता येईल. प्रत्येक टप्प्यात मिळालेले कर्ज योग्य प्रकारे वापरल्यानंतर आणि ठराविक हप्ते भरल्यानंतरच पुढच्या टप्प्याचे कर्ज मंजूर केले जाणार हे योजनेचे एक महत्त्वाचे ब्रीद आहे. यामुळे विक्रेत्यांमध्ये आर्थिक शिस्त निर्माण होईल आणि त्यांच्या व्यवसायाचा आकारही हळूहळू वाढत जाईल. ही सोय सुद्धा या नव्या घोषणेमुळेच शक्य झाली आहे कारण स्वनिधी योजनेला 2030 पर्यंत मुदतवाढ झाली नसती तर अनेकांना पूर्ण कर्ज मिळणे अशक्य झाले असते.
आधार कार्डच्या आधारे कर्ज – गॅरंटीशिवाय सुविधा
पारंपरिक बँकिंग प्रक्रियेतील अडचणी दूर करत, स्वनिधी योजनेने कागदपत्रांचा अवजड खोका कमी केला आहे. या योजनेअंतर्गत कर्जासाठी फक्त आधार कार्ड हे एकमेव कागदपत्र पुरेसे आहे. कोणत्याही प्रकारची हमी किंवा गॅरंटी देण्याची गरज नाही, यामुळे शहरातील गरीब आणि अडाणी वर्गालाही सहजतेने कर्ज मिळू शकते. कर्ज परतफेडीसाठी एक वर्षाचा कालावधी दिला जातो तसेच सोयीसाठी ईएमआयची सुविधाही उपलब्ध आहे. ही सर्व सोयी आता दीर्घकाळ लाभार्थ्यांना मिळणार आहेत कारण स्वनिधी योजनेला 2030 पर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ केवळ एक वेळेचीच नाही तर संधीचीही वाढ आहे, ज्यामुळे विक्रेत्यांना व्यवसाय स्थिर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
डिजिटल प्रोत्साहन आणि अतिरिक्त लाभ
पीएम स्वनिधी योजना केवळ कर्जपुरवठ्या पुरती मर्यादित नाही तर ती डिजिटल भारताच्या दृष्टीनेही एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. योजनेअंतर्गत डिजिटल पेमेंटचा वापर केल्यास विक्रेत्यांना प्रोत्साहन म्हणून १,६०० रुपयांपर्यंत कॅशबॅकची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, जे लाभार्थी वेळेत आपले कर्ज फेडतील त्यांना यूपीआय-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्याकडे अतिरिक्त पतक्षमता निर्माण होईल. हे सर्व लाभ आता दीर्घकाळापर्यंत पुढे चालू राहतील याची खात्री झाली आहे कारण स्वनिधी योजनेला 2030 पर्यंत मुदतवाढ देऊन सरकारने या प्रकल्पाची दीर्घकालीन उपयुक्तता सुनिश्चित केली आहे. अशाप्रकारे, ही योजना केवळ कर्ज देण्याचे साधन न राहता एक समग्र आर्थिक समावेशनाचे साधन बनली आहे.
लाखो जीवनात आणलेला बदल आणि भविष्यातील लक्ष्ये
सध्या पुरेशी आकडेवारी पाहिली तर असे दिसून येते की ३० जुलै २०२५ पर्यंत देशभरातील ६८ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेतून एकूण १३,७९७ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. ही एक प्रचंड achievement आहे. या नव्या निर्णयामुळे अंदाजे ५० लाख नवे लाभार्थी या योजनेतून जोडले जाणार आहेत आणि एकूण १.१५ कोटी विक्रेत्यांना थेट फायदा होणार आहे. हे केवळ आकडे नाहीत तर समाजाच्या मूळ पायरीवर असलेल्या लाखो कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीत झालेल्या सुधारणेचे सूचक आहे. हा सकारात्मक प्रभाव आणि यश आता खूप मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळणार आहे कारण स्वनिधी योजनेला 2030 पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने योजनेची पोच आणि कार्यक्षमता वाढेल. दीर्घकालीन हा कालावधी सरकारला योजनेचे आणखी प्रभावी नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यास मदत करेल.
निष्कर्ष: दीर्घकालीन आर्थिक सबलतेकडे एक पाऊल
अखेरीस,पीएम स्वनिधी योजना ही केवळ एक कर्ज योजना नसून देशाच्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील एका मोठ्या वर्गाला सबल करण्याचा एक प्रयत्न आहे. कोरोनासारख्या आपत्तीनंतर त्यांना पुन्हा उभे करणे, त्यांच्या व्यवसायाला चालना देणे आणि त्यांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जोडणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आता ही उद्दिष्टे आणखी पुढे नेण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे कारण स्वनिधी योजनेला 2030 पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्यामुळे योजनेची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता वाढणे निश्चित आहे. हा निर्णय ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेचे एक ठोस उदाहरण बनला आहे. यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीत सहभागी होणाऱ्या या लाखो छोट्या विक्रेत्यांचे जीवन आणि व्यवसाय स्थिर होऊन ते आत्मनिर्भर भारताच्या इमारतीला मजबूत पाया प्रदान करतील.
पीएम स्वनिधी योजना: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
प्रश्न १: पीएम स्वानिधी योजना म्हणजे नक्की काय? उत्तर:पीएम स्वनिधी ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी रस्त्यावर किंवा फेरीवाल्या पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या विक्रेत्यांना गॅरंटीशिवाय कर्ज पुरवठा करते. त्यांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारण्यासाठी आवश्यक असणारे भांडवल उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. (स्वनिधी योजनेला 2030 पर्यंत मुदतवाढ)
प्रश्न २: या योजनेअंतर्गत किती कर्ज मिळू शकते? उत्तर:सुरुवातीला कर्ज मर्यादा ८०,००० रुपये होती, पण ती आता वाढवून ९०,००० रुपये करण्यात आली आहे. हे कर्ज तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांत मिळते – पहिल्या टप्प्यात १५,००० रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात २५,००० रुपये आणि तिसऱ्या टप्प्यात ५०,००० रुपये.
प्रश्न ३: कर्ज मिळविण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत? उत्तर:कर्ज मिळविण्यासाठी फक्त आधार कार्ड हे एकमेव महत्त्वाचे कागदपत्र पुरेसे आहे. कोणत्याही प्रकारची जामीन किंवा गॅरंटी देण्याची आवश्यकता नाही, ज्यामुळे प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि सोपी झाली आहे.
प्रश्न ४: कर्ज परतफेडीचा कालावधी किती आहे? उत्तर:कर्ज परतफेडीचा मूळ कालावधी एक वर्षाचा आहे. तथापि, ईएमआयच्या सुविधेमुळे लाभार्थ्यांना ही रक्कम सहजतेने आणि नियमितपणे परत करता येते. (स्वनिधी योजनेला 2030 पर्यंत मुदतवाढ)
प्रश्न ५: या योजनेचा लाभ कोणाला आणि किती लोकांना होणार आहे? उत्तर:या योजनेचा लाभ देशातील सर्व पात्र स्ट्रीट व्हेंडर्स किंवा फेरीवाल्यांना होत आहे. सध्या अंदाजे ६८ लाख लाभार्थी या योजनेतून कर्ज घेतले आहेत, तर या मुदतवाढीमुळे भविष्यात सुमारे १.१५ कोटी विक्रेत्यांना याचा थेट फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.