अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका धोरणात्मक निर्णयाने जागतिक कृषी बाजारात सकारात्मक बदल घडवून आणले आहेत. हा निर्णय, जो थेट भारतातील मका आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भवितव्याला सकारात्मकपणे प्रभावित करणार आहे, त्यामुळे विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकरी मालामाल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक वर्षे उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने पिके विकण्यास भाग पाडलेल्या शेतकऱ्यांना अचानक मिळालेली ही आशेची किरण केवळ ट्रम्पच्या एका निर्णयाने मका सोयाबीन शेतकरी मालामाल होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचे जैवइंधन धोरण: वाढीव बंधनांचा नवा टप्पा
ट्रम्प यांनी रिन्यूएबल फ्युएल स्टँडर्ड (RFS) 2005 मध्ये मूलभूत बदल करून जैवइंधन उत्पादनाला ऐतिहासिक चालना दिली आहे. या नव्या आदेशानुसार, पेट्रोलियम कंपन्यांना खनिज तेलात विशिष्ट प्रमाणात बायोइंधन (प्रामुख्याने मका-आधारित इथेनॉल आणि सोयाबीन-आधारित बायोडीझेल) मिसळणे आता कायदेशीररीत्या बंधनकारक झाले आहे. सध्या अमेरिकेतील 22.23 अब्ज गॅलन इथेनॉल उत्पादन 2027 पर्यंत 24.46 अब्ज गॅलनपर्यंत वाढविण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रचंड वाढीमुळे जागतिक स्तरावर मका आणि सोयाबीनच्या मागणीत तीव्र वाढ अपेक्षित आहे. हा ट्रम्पच्या एका निर्णयाने मका सोयाबीन शेतकरी मालामाल होण्याचा प्राथमिक आंतरराष्ट्रीय कारणक्रियाप्रवाह ठरतो.
जागतिक बाजारावर होणारा प्रभाव: आकड्यांची कहाणी
इंटरनॅशनल ग्रेन कौन्सिलच्या आकडेवारीनुसार, जागतिक मका उत्पादनात अमेरिका 32% (सुमारे 3,820 लाख टन) वाटा घेऊन अव्वल स्थानावर आहे. सोयाबीनच्या बाबतीतही अमेरिका 1,188.36 लाख टन (जागतिक उत्पादनाच्या 28.5%) उत्पादनासह ब्राझीलखालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेच्या या नव्या धोरणामुळे त्यांच्याच मोठ्या उत्पादनाचा मोठा भाग आतील बाजारात खेचला जाणार असल्याने, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पुरवठा कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम जागतिक सोयाबीन आणि मका यांच्या किमतींवर सकारात्मक होणार आहे. भारत, जो जागतिक मका उत्पादकांमध्ये सहाव्या तर सोयाबीन उत्पादकांमध्ये महत्त्वाचा स्थानावर आहे, त्याला या किमती वाढीतून फायदा मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
विदर्भ-मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांसाठी अंधारानंतरचा उजाडा
गेली दोन वर्षे सोयाबीन शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी, हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत होते. परिणामी, सोयाबीन ‘कवडीमोल’ भावाने विकावी लागत होती. हंगाम संपल्यावरही गेल्या वर्षीचे सुमारे 60 लाख टन सोयाबीन गोदामांत पडून होते, ज्यामुळे यंदा पेरणीक्षेत्रात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. अशा निराशाजनक पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या नव्या धोरणामुळे जागतिक बाजारात किमती चढू लागल्या आहेत. ही चढ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पुरवठ्यातील बदलांचे प्रत्यक्ष दर्शक आहे आणि त्यामुळेच ट्रम्पच्या एका निर्णयाने मका सोयाबीन शेतकरी मालामाल होण्याची वाट पाहणाऱ्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
मक्याचा उदय: इथेनॉलची संधी आणि नवीन बाजारपेठ
मक्याच्या बाबतीत परिस्थिती काहीशी वेगळी राहिली आहे. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाल्यामुळे, पशुखाद्य आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी मक्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. यामुळे देशात मक्याची लागवड वाढत आहे आणि दरात तेजीचा कल टिकून आहे. ट्रम्पच्या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर मक्याची मागणी आणखी वाढणार असल्याने, भारतातील मका शेतकऱ्यांना दोन्ही बाजारांमधून – घरगुती इथेनॉल क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय निर्यातीची संधी – फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. ही दुहेरी फायद्याची संधी ट्रम्पच्या एका निर्णयाने मका सोयाबीन शेतकरी मालामाल होण्याच्या प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग बनेल.
सोयाबीनच्या आयात धोरणावर दबाव आणि भारतीय शेतकऱ्यांचे हित
अमेरिकेच्या दबावामुळे भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार कराराच्या चर्चेदरम्यान सोयाबीन आयातीवरील निर्बंध सैल करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. अमेरिकेतील सोयाबीन जीएम (अनुवांशिक सुधारित) प्रकारचे असल्याने, त्याची मोठ्या प्रमाणात आयात झाल्यास देशात उत्पादित होणाऱ्या सोयाबीनचे भाव कोसळण्याची शेतकरी संघटनांकडून भीती व्यक्त केली जात होती. गेल्या हंगामात सरकारी हस्तक्षेपानेही (हमीभाव खरेदी) बाजारभाव वाढवता आले नव्हते. पण आता, ट्रम्पच्या धोरणाने जागतिक किमती चढू लागल्यामुळे, भारतावरील आयात दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन उत्पादनाचा मोठा भाग आता घरगुती जैवइंधन उद्योगाकडे वळेल, ज्यामुळे जगभरातील सोयाबीनच्या किमतींना आधार मिळेल.
भविष्यातील संधी आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक भवितव्य
हा बदल केवळ तात्कालिक भाववाढीपुरता मर्यादित नसून दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याची चिन्हे दर्शवतो. जागतिक मागणीत सातत्याने वाढ राहिल्यास, भारतीय मका आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांना स्थिर आणि फायदेशीर दर मिळू शकतील. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील शेतकरी, जे या पिकांचे प्रमुख उत्पादक आहेत, ते या आर्थिक फायद्याचे मुख्य लाभार्थी ठरण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सोयाबीन शेतकऱ्यांना, ज्यांनी अलीकडच्या काळात मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना केला आहे, त्यांना या नवीन परिस्थितीत उल्लेखनीय सुधारणा अनुभवता येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या या धोरणात्मक पाऊलामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक बाजारातील रिकाम्या जागा भारतीय उत्पादकांनी भरण्याची संधी उपलब्ध आहे.
निष्कर्ष: आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे स्थानिक शेतीवरील परिणाम
अमेरिकेतील एका राजकीय निर्णयाने भारतातील लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांचे आर्थिक आयुष्य सकारात्मकरीत्या बदलण्याची संभाव्यता निर्माण केली आहे ही वस्तुस्थिती आधुनिक जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या परस्परसंबंधांचे ज्वलंत उदाहरण आहे. ट्रम्पच्या एका निर्णयाने मका सोयाबीन शेतकरी मालामाल होण्याची शक्यता केवळ आर्थिक लाभापुरती मर्यादित नसून ती या शेतकऱ्यांना दीर्घकाळापासून सतावणाऱ्या आर्थिक अनिश्चिततेतून मुक्तीचा मार्गही दर्शवते. जागतिक बाजारपेठेतील या अनपेक्षित पण स्वागतार्ह बदलामुळे, महाराष्ट्रासह देशभरातील मका आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांचे भवितव्य आशादायी दिसू लागले आहे, ज्याचे श्रेय दूरवरच्या वॉशिंग्टनमधील घेतलेल्या निर्णयाला जाते.