आजच्या काळात समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला समान संधी मिळणे आवश्यक आहे, आणि यात दिव्यांग बांधवांचा समावेश होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. परभणी जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाला प्राधान्य देण्यात येत असून, जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी याबाबत स्पष्ट आवाहन केले आहे. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण हे फक्त एक कार्यक्रम नसून, त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणारे साधन आहे. या प्रशिक्षणामुळे दिव्यांग उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण शक्य होते. जिल्ह्यातील विविध भागात दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, जेणेकरून अधिकाधिक दिव्यांग बांधव या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची ही सुरुवात जिल्ह्याच्या विकासाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे, ज्यामुळे समाजातील असमानता कमी होईल आणि सर्वांसाठी समान संधी निर्माण होतील.
दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ ची अंमलबजावणी
दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ हा कायदा दिव्यांगांना समान हक्क आणि संधी प्रदान करण्यासाठी आणण्यात आला आहे, आणि याच्या अंतर्गत कौशल्य विकास क्षेत्रातही विशेष तरतुदी आहेत. या कायद्याच्या कलमांनुसार, प्रशिक्षण संस्थांना प्रत्येक बॅचमध्ये किमान ५ टक्के दिव्यांग उमेदवारांचा समावेश करणे बंधनकारक आहे. परभणी जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची ही बंधनकारकता लागू करण्यात येत असून, यामुळे प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक समावेशक होत आहेत. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण हे केवळ संख्यात्मक लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी नसून, त्यांच्या क्षमतांना ओळखून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधवांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याचा प्रयत्न होत असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यासाठी सक्रिय भूमिका बजावली आहे. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची ही प्रक्रिया कायद्याच्या भावनेनुसार राबवली जात असून, यामुळे दीर्घकाळ टिकणारे बदल घडतील.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महत्त्वपूर्ण बैठक
३१ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित झालेल्या बैठकीत दिव्यांग बांधव, विविध संस्था आणि सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, ज्यात रोजगाराच्या संधींबाबत चर्चा झाली. या बैठकीत कौशल्य विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर सखोल विचारमंथन झाले, आणि जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी ५ टक्के दिव्यांग उमेदवारांचा समावेश बंधनकारक करण्याची सूचना केली. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची ही मागणी बैठकीत जोरदारपणे मांडण्यात आली, ज्यामुळे प्रस्तावात आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण हे केवळ कागदोपत्री नसून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे मत बैठकीत व्यक्त झाले. या बैठकीमुळे दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या दिशेने ठोस पावले उचलली गेली असून, याचा परिणाम लवकरच दिसून येईल. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची ही प्रक्रिया सर्व संबंधित घटकांच्या सहभागाने अधिक प्रभावी होईल.
स्किल इंडियाची संकल्पना आणि महाराष्ट्रातील योगदान
पंतप्रधानांच्या ‘स्किल इंडिया’ संकल्पनेने देशभरात कौशल्य विकासाला चालना दिली असून, महाराष्ट्र राज्याने याला ‘कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र’ या ध्येयाने पुढे नेले आहे. या संकल्पनेच्या माध्यमातून युवक आणि युवतींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण हे या संकल्पनेचा अविभाज्य भाग असून, यामुळे दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणणे शक्य होत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी अनेक अभ्यासक्रम चालवले जात आहेत. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची ही योजना राज्याच्या ध्येयाशी सुसंगत असून, यामुळे जिल्ह्यातील दिव्यांगांना विशेष लाभ मिळेल. स्किल इंडियाच्या या व्यापक कल्पनेत दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाला प्राधान्य देणे हे सामाजिक न्यायाची खरी ओळख आहे.
प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियानाची व्याप्ती
प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियान हे महाराष्ट्र शासनाचे एक प्रमुख उपक्रम असून, यामार्फत रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम राबवले जात आहेत. या अभियानांतर्गत जिल्हास्तरीय किमान कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत विविध तालुक्यांमध्ये प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण हे या अभियानाचा महत्त्वाचा घटक असून, यामुळे १०५० उमेदवारांना प्रशिक्षणाची संधी मिळेल. अभियानाच्या अंतर्गत मानवत, सोनपेठ आणि जिंतूर तालुक्यांतील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच इतर खासगी केंद्रे सक्रिय आहेत. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची ही संधी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी २०२५-२६ साली १ कोटी ६२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रमोद महाजन अभियानाद्वारे दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण राबवणे हे दिव्यांगांच्या उन्नतीसाठी एक मोठे पाऊल आहे.
विविध अभ्यासक्रम आणि त्यांचे फायदे
प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियानांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांची विविधता ही या योजनेची खासियत आहे, ज्यात प्रोसेस्ड फूड इंटरप्रेनर, फिल्ड टेक्नीशियन कम्प्युटिंग अॅंड पेरीफेरल, सोलर एलईडी टेक्नीशियन असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणात आय टी हेल्प अटेंडंट, अॅप्लिकेशन डेव्हलपर वेब मोबाईल, ज्युनियर सॉफ्टवेअर डेव्हलपर हे अभ्यासक्रम समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअरची संधी निर्माण होते. याशिवाय डिजिटल मित्र, सोलर पी. व्ही. इन्स्टॉलर, ग्राफिक डिझायनर, हँडहेल्ड डिव्हाईस टेक्निशियन हे अभ्यासक्रम दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाला अधिक व्यावहारिक बनवतात. गेस्ट सर्व्हिस एक्झिक्युटिव्ह, टेलरिंग, फॅशन डिझायनर आणि रिटेल सेल्स एक्झिक्युटिव्ह असे अभ्यासक्रम देखील उपलब्ध असून, यामुळे विविध क्षेत्रांत रोजगार मिळण्याची शक्यता वाढते. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणातील हे अभ्यासक्रम त्यांच्या आवडी आणि क्षमतांनुसार निवडण्याची मुभा देतात, ज्यामुळे प्रशिक्षण अधिक प्रभावी होते.
प्रशिक्षण संस्थांची भूमिका आणि सहभाग
जिल्ह्यातील विविध प्रशिक्षण संस्था या अभियानात सक्रिय सहभागी असून, परभणी तालुक्यातील नेक्सस स्किल अकॅडमी, ब्राम्हणगाव येथील गुरुकृपा स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आणि कारेगाव येथील केंद्रे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणात जिंतूर शहरातील श्री कॉम्प्युटर, सेलू शहरातील मातोश्री स्किल आणि गंगाखेड शहरातील आयजीएम कॉम्प्युटर एज्युकेशन यांसारख्या संस्था सहकार्य करत आहेत. या संस्थांमधून विविध अभ्यासक्रम राबवले जात असून, यामुळे स्थानिक पातळीवर दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची उपलब्धता वाढते. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणात संस्थांचा सहभाग हा यशस्वी होण्यासाठी आधारस्तंभ आहे, कारण त्या प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देतात आणि उमेदवारांना मार्गदर्शन करतात. या संस्थांच्या माध्यमातून दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण अधिक व्यापक आणि प्रभावी होत आहे, ज्यामुळे जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांना जवळच्या ठिकाणी संधी मिळतात.
प्रशिक्षणाची प्रगती आणि भविष्यातील योजना
या अभियानांतर्गत १०५० उमेदवारांसाठी नियोजित असलेल्या प्रशिक्षणापैकी १५० उमेदवारांचे दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण आधीच सुरू झाले आहे, ज्यामुळे प्रगतीचा वेग दिसून येत आहे. २०२५-२६ साली केलेल्या तरतुदीमुळे हा कार्यक्रम अधिक मजबूत होईल, आणि जिल्ह्यातील दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची व्याप्ती वाढेल. येणाऱ्या काळात अधिक उमेदवारांना सामावून घेण्यासाठी योजना आखल्या जात असून, यामुळे रोजगाराची टक्केवारी वाढेल. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची ही प्रगती जिल्ह्याच्या एकूण विकासात योगदान देईल, आणि दिव्यांग बांधवांना आत्मनिर्भर बनवेल. भविष्यात दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाला आणखी वेग देण्यासाठी अतिरिक्त तरतुदी आणि नवीन केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत, ज्यामुळे हा उपक्रम दीर्घकालीन यशस्वी होईल.
दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा सामाजिक प्रभाव
दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण हे केवळ वैयक्तिक विकासापुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण समाजावर सकारात्मक प्रभाव टाकते. या प्रशिक्षणामुळे दिव्यांग बांधवांना आत्मविश्वास मिळतो आणि ते मुख्य प्रवाहात येतात, ज्यामुळे सामाजिक समता वाढते. जिल्ह्यातील या उपक्रमामुळे कुटुंब आणि समुदाय पातळीवर बदल घडतील, आणि दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण हे एक उदाहरणीय मॉडेल ठरेल. यामुळे इतर भागांनाही प्रेरणा मिळेल, आणि दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची चर्चा होईल. या प्रशिक्षणाचा प्रभाव दीर्घकाळ टिकेल, आणि समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणेल. दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण हे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक क्रांतिकारी पाऊल आहे, ज्यामुळे भविष्यातील पिढ्या लाभान्वित होतील.