महाराष्ट्राच्या हृदयाला भेदणाऱ्या एक वेदनादायक सत्याची सतत पुनरावृत्ती होत आहे, ही वेदना म्हणजेच शेतकरी आत्महत्या. ही केवळ एक आकडेवारी नसून, संपूर्ण कुटुंबे उद्ध्वस्त करणारी, गावागावांतील आशेचे दिवे मालवणारी एक सामूहिक त्रासदी आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक विभागातील नवघटना ही या संकटाची एक क्रूर झलक आहे. केवळ नऊ महिन्यांत, २८६ शेतकऱ्यांनी आपल्या जीवनयात्रेचा कंटाळा व्यक्त करत आत्महत्येचा मार्ग अवलंबल्याची माहिती शासकीय अहवालांनी उघड केली आहे. ही प्रत्येक घटना केवळ एक आकडा नसून, एक स्वप्नं बुजून गेलेली कहाणी आहे. शेतकरी आत्महत्या ही समस्या दूर करण्यासाठी केवळ निव्वळ योजनांपेक्षा खोलवर जाऊन विचार करण्याची गरज आहे.
प्रलयंकारी परिस्थितीचे जाळे;कर्ज, हवामान आणि बाजारपेठेचा त्रिशूळ
शेतकरी आत्महत्या ही कोणत्याही एका कारणामुळे होत नाही, तर एका जटिल आणि प्रलयंकारी परिस्थितीच्या जाळ्यातून होते. या जाळ्याची सुरुवात होते शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जापासून. पिके काढण्यासाठी काढलेले कर्ज हा शेतकऱ्यांच्या मानेवरचा एक सततचा बोजा बनतो. या बोजावरचा अंतिम फटका बसतो हवामानाच्या अनिश्चिततेचा. बेमोसमी पाऊस, अवकाळी पावसाने केलेला घात, किंवा मध्यातच कोरडेपणा यामुळे शेतकरी पुन्हा चौफेर होतो. पिके नष्ट झाल्यावर बाजारपेठेत दर घसरणे आणि हमीभाव योजनेचा पुरेसा लाभ न मिळणे ही शेवटची किल्ली ठरते. या सर्वांना कंटाळलेला शेतकरी, ज्याच्याकडे आता परतीचा मार्ग उरलेला नसतो, तो टोकाचा निर्णय घेतो. अशा प्रकारे, कर्ज, हवामान आणि बाजारपेठ या त्रिशूळाने शेतकरी आत्महत्या होण्यास मोठ्या प्रमाणात चालना दिली जाते.
जिल्हानिहाय धक्कादायक आकडे; प्रादेशिक असमतोल आणि वाढती चिंता
शेतकरी आत्महत्या ही समस्या संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरलेली असली, तरी काही विभाग आणि जिल्हे यामध्ये विशेषतः ग्रासलेले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये ही समस्या अत्यंत तीव्र स्वरूपात आहे. जळगाव जिल्ह्यात केवळ १५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे नोंदवले आहे, जे राज्यातील बळीराजाच्या आत्महत्या या संकटाचे एक प्रबळ केंद्र दर्शवते. अहमदनगरमध्ये ६८, धुळे येथे ६१, नाशिक येथे ५ आणि नंदुरबार येथे एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. मे आणि जूनमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जुलै महिना सर्वात वाईट ठरला, ज्या महिन्यात ४४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा अवलंब केला. हे स्पष्ट करते की निसर्गाच्या कोपाला शेतकरी आत्महत्या होण्याचे प्रमाण थेट जोडले गेले आहे.
योजनांचे अपयश आणि प्रशासनाची उदासीनता
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना जाहीर केल्या जातात – कर्जमाफी, पीकविमा योजना, शाश्वत सिंचन प्रकल्प इत्यादी. मात्र, प्रश्न हा आहे की हे सर्व आश्वासने प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात का? अनेक शेतकरी पीकविम्याच्या लाभासाठी महिनो-महिने प्रशासनाच्या चक्कर्या लावतात, पण त्यांना वेळेत आणि पुरेसा लाभ मिळत नाही. या निराशेच्या वातावरणात, शेतकरी आत्महत्या करण्यापलीकडे दुसरा पर्याय नसल्याचा विचार करू लागतात. संघटनांची मागणी आहे की, सरकारने त्वरित ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत पुरवावी. जोपर्यंत योजनांचा लाभ पारदर्शक पद्धतीने आणि वेळेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत हे आत्महत्या हे चक्र थांबणार नाही.
दररोज तीन शेतकऱ्यांचा करून अंत
जर उत्तर महाराष्ट्रातील परिस्थिती धक्कादायक असेल, तर मराठवाड्याची स्थिती तर केवळ हृदयविदारक आहे. गेल्या आठ महिन्यांत मराठवाड्यात एकूण ७०७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सर्वात भीषण म्हणजे, केवळ बीड जिल्ह्यातच १७२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याचा अर्थ असा की, मराठवाड्यात दररोज सरासरी तीन शेतकरी लोक आत्महत्या करत आहेत. मराठवाड्यात सिंचनाच्या सुविधेची तीव्र उणीव आहे. बहुतेक शेती कोरडवाहू आहे, जी पावसाच्या कैफियतीवर अवलंबून आहे. कधी अतिवृष्टी, तर कधी पावसाचा खंड पडल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती कोसळते. पिकविलेल्या मालाला हमीभाव न मिळाल्याने ही समस्या आणि बिकट बनते. या सर्वांना कंटाळून, शेतकरी आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जातात.
शक्य उपाययोजना आणि भविष्याचा मार्ग
शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आणीबाणीची स्थिती आहे आणि त्यासाठी तातडीने आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. सर्वप्रथम, निसर्गाचा कोप झाल्यास त्वरित मदत पुरवण्याची यंत्रणा अस्तित्वात आणली पाहिजे. हमीभावाची कडक अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य दर मिळाल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्या होण्याचे प्रमाण कमी होणार नाही. कृषी कर्जाची माफी आणि पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. शिवाय, सिंचन सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून कोरडवाहू शेतीवरील अवलंबित्व कमी केले पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या सर्व ताणाखाली सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मानसिक आरोग्य केंद्रे सुरू करणे गरजेचे आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पीकविमा योजनांचा पारदर्शक वापर सुनिश्चित करणे ही एक पायरी आहे. शेतकऱ्याला नवीन कर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागेल आणि शासनाने शेतकऱ्यांच्या गरजा शोधून पुढील योजना आखल्या पाहिजेत. अन्यथा, शेतकरी आत्महत्या ही वार्ता वर्तमानपत्रांच्या सुरुवातीच्या पानावरून मागच्या पानावर ढकलली जाईल, पण समस्या मात्र तशीच अस्तित्वात राहील.