महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी निर्णय आता प्रत्यक्षात उतरला असून, शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची योजना १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या शेती व्यवसायाला खऱ्या अर्थाने चालना देणारा ठरत आहे, कारण आता त्यांना कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अनावश्यक खर्चापासून पूर्ण मुक्ती मिळाली आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडत आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनात स्थिरता येत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने, फक्त दोन दिवसांतच अनेक शेतकऱ्यांनी या सवलतीचा लाभ घेतला असून, महसूल विभागाने यासंबंधी आदेश जारी करून कायदेशीर तरतुदी पूर्ण केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यामुळे आता शेती हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच कर्ज व्यवस्था अधिक सुलभ झाली आहे.
मुद्रांक कायद्यातील दुरुस्तीची नवीन वास्तविकता
महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा १९५८ मधील दुरुस्ती आता पूर्णपणे कार्यान्वित झाली असून, शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासाठी उचललेली पावले शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहेत. या दुरुस्तीमुळे शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ होण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि जलद झाली आहे. महसूल व वन विभागाचे सहसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, शेती आणि पीककर्जाशी निगडित सर्व कागदपत्रांवर १०० टक्के सवलत आता प्रत्यक्षात अनुभवली जात आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्याने, त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांना नवीन गती मिळाली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करून घेतला गेला असून, तो ग्रामीण भागातील कर्ज प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि सुलभ बनवत आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यामुळे आता कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेत वेळ आणि पैशाची बचत होत आहे.
शेती कर्ज व्यवहारांवर आता शुल्कमुक्त सवलत
शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या या योजने अंतर्गत शेती किंवा पीककर्जाशी संबंधित अभिस्वीकृती, रोखपत्र करारनामा, हक्क विलेख निक्षेपपत्र आणि हडपपत्र यांसारख्या कागदपत्रांवर आता कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ होण्यामुळे हे कागदोपत्री व्यवहार आता पूर्णपणे किफायतशीर आणि तणावमुक्त ठरले आहेत. सहसचिवांच्या आदेशानुसार, ही सवलत पूर्णपणे माफ करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची तरतूद स्पष्टपणे अमलात आणली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याच्या वेळी येणाऱ्या कागदी खर्चात मोठी बचत होत असून, हा थेट फायदा शेती उत्पादन वाढीसाठी वापरला जात आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यामुळे त्यांचा विश्वास वाढला असून, ते आता अधिक साहसीपणे आणि नियमितपणे कर्ज घेत आहेत.
तारण आणि गहाण व्यवहारांसाठी विस्तृत तरतूद
शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या योजनेचा विस्तार तारण किंवा तारण गहाण, हमीपत्र गहाणखत, प्रतिभूती बंधपत्र, गहाणखत, गहाणाचे सूचनापत्र आणि घोषणापत्र यांसारख्या सर्व कायदेशीर व्यवहारांपर्यंत करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ होण्यामुळे हे गहाण व्यवहार आता पूर्णपणे शुल्कमुक्त होत असून, शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची सवलत प्रत्यक्षात अनुभवता येत आहे. या सर्व व्यवहारांना १०० टक्के माफी मिळाल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत वेगवान आणि सोपी झाली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात जेथे शेतकऱ्यांना सतत कर्जाची गरज भासते, तेथे शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यामुळे आर्थिक दबाव लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. ही तरतूद शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, त्यामुळे कर्ज परतफेडीची क्षमता वाढत आहे आणि शेतकरी अधिक स्थिर जीवन जगू शकत आहेत.
ऐतिहासिक संदर्भ आणि शिफारशींचे यशस्वी अंमलबजावणी
दोन वर्षांपूर्वी महसूल विभागाने शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याबाबत दीड लाख रुपयांपर्यंतची शिफारस केली होती, जी आता विस्तारित स्वरूपात यशस्वीपणे लागू झाली आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या या शिफारशींमुळे शासनाची शेतकरीकेंद्रित धोरणे अधिक ठोस आणि प्रभावी ठरली आहेत. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ होण्याची प्रक्रिया आता पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्याने, याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेवर पडत आहे. या शिफारशींची अंमलबजावणी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केली गेली असून, ती दीर्घकाळ टिकून राहील अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची संधी आता प्रत्येक हंगामात उपलब्ध होत असल्याने, शेतकरी अधिक नियोजितपणे शेती करू शकत आहेत आणि उत्पादनात वाढ होत आहे.
घोषणेची सुरुवात आणि तिचा वास्तविक प्रभाव
१६ मार्च २०२४ रोजी बीडमधील शेतकरी मेळाव्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा केली होती, जी आता पूर्णपणे प्रत्यक्षात उतरली आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ होण्यामुळे या घोषणेचा प्रभाव आता स्पष्टपणे दिसू लागला असून, शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह वाढला आहे. गेल्या दीड वर्षांत दीड लाखांपर्यंतची सवलत दिली जात होती, परंतु शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यामुळे हा व्याप्ती वाढून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे. या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची अपेक्षा पूर्ण झाली असून, ती शेती क्षेत्रात नवीन ऊर्जा निर्माण करत आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना प्राधान्य देणारा असून, तो राज्याच्या कृषी धोरणाचा अभिन्न भाग ठरला आहे आणि आता त्याचे फळ मिळू लागले आहे.
मर्यादित सवलतीचे आव्हाने आणि उपाय
शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या योजनेपूर्वी दीड लाखांपर्यंतच्या व्यवहार करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूपच कमी होती, ज्यामुळे फायदा मर्यादित राहिला होता. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ होण्यामुळे आता हा दोष पूर्णपणे दूर झाला असून, तरीही काही आव्हाने कायम आहेत जसे की जागरूकतेची कमतरता. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची ही सवलत स्वागतार्ह असली तरी, तिचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी जागरूकता मोहिमा वाढवाव्या लागतील. यामुळे शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास अधिक प्रोत्साहन मिळेल. ही मर्यादा ओलांडून येणाऱ्या काळात अधिक व्यापक सवलतींची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा लाभ अधिक प्रमाणात मिळेल.
तज्ज्ञांचे मत आणि शासनाची सकारात्मक भूमिका
‘यशदा’ संस्थेचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड यांच्या मते, शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची राज्य शासनाची भूमिका अत्यंत स्वागतार्ह आणि वेळोवेळी आवश्यक आहे, कारण शेतकऱ्यांना पिकांसाठी सतत कर्ज घ्यावे लागते. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ होण्यामुळे कर्ज नोंदणी व्यवहार सोपे आणि कमी खर्चिक होत असून, शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा लाभ प्रत्यक्ष मिळत आहे. गायकवाड यांनी नमूद केले की, यापूर्वी १.६० लाख रुपयांपर्यंतची सवलत होती, जी आता ४० हजार रुपयांनी वाढली आहे. तरीही, महागाईचा विचार करता ही वाढ नगण्य असली तरी ती सुरुवात आहे, आणि शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासाठी किमान पाच लाखांपर्यंत विस्तार अपेक्षित आहे जेणेकरून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन आणि टिकावू फायदे
शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यामुळे दीर्घकाळात शेती क्षेत्रात खरी स्थिरता येईल, कारण कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांकडे अधिक निधी राहील. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ होण्याची ही सुविधा शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासाठी अधिक संधी उपलब्ध करून देत असून, ते आता शेतीत गुंतवणूक वाढवू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, दर्जेदार बियाणे आणि खतांची खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेणे सोपे झाले आहे, ज्याचा थेट परिणाम उत्पादकतेवर होत आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण विकासाला गती मिळत असून, शेतकरी अधिक मोठ्या प्रमाणात आणि यशस्वीपणे शेती करू शकत आहेत. ही सवलत शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासात मोठी वाढ करेल आणि शेतीला व्यावसायिक पातळीवर नेईल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील सकारात्मक परिणाम
शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या निर्णयाचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर खूप सकारात्मक प्रभाव पडत असून, शेतकऱ्यांकडे आता जास्त पैसा राहिल्याने स्थानिक अर्थचक्र सक्रिय होत आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ होण्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत खर्च वाढत असून, शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा अप्रत्यक्ष फायदा व्यावसायिकांना मिळत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील छोटे व्यावसायिक, व्यापारी आणि सेवा प्रदात्यांना प्रोत्साहन मिळत असून, एकूण अर्थचक्र मजबूत होत आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासाठी शासनाने उचललेली ही पावले राज्याच्या आर्थिक धोरणात शेतकरी प्राधान्य दर्शवत असून, हा बदल दीर्घकालीन विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. आता सुरू झालेल्या या योजनेमुळे ग्रामीण भागात रोजगार संधीही वाढतील.
सवलतीची अंमलबजावणी आणि वाढती जागरूकता
शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासाठी अंमलबजावणी प्रक्रिया महसूल विभागाकडून यशस्वीपणे नियोजित करण्यात आली असून, १ जानेवारी २०२६ पासून ती पूर्ण वेगाने सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ होण्याची माहिती गावागावांत पोहोचवण्यासाठी जागरूकता मोहिमा आता तीव्र केल्या जात असून, शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा पूर्ण लाभ मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी स्पष्ट करण्यात येत असून, ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक राहत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढत असून, शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची संधी प्रत्येक शेतकऱ्याला सहज उपलब्ध होत आहे. या मोहिमांमुळे पहिल्याच आठवड्यात अनेक अर्ज दाखल झाले आहेत.
भविष्यातील अपेक्षा आणि पुढील सुधारणा
शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या योजनेमुळे भविष्यात आणखी सुधारणा अपेक्षित असून, व्याप्ती वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ होण्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासाठी पाच लाखांपर्यंत विस्ताराची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, महागाई लक्षात घेता ही सवलत अधिक मोठी असावी, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा खरा आणि व्यापक फायदा होईल. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासाठी शासनाने सतत प्रयत्न करावेत, जेणेकरून शेती क्षेत्र अधिक मजबूत आणि उत्पादक होईल. ही अपेक्षा शेतकऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून, शासनाने ती पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलावीत.