भारतीय समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या उन्नतीसाठी सरकारी योजनांचा वाटा नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. सातारा नगरपरिषदेने ‘भांडार २०२५-२६‘ अंतर्गत जाहीर केलेल्या या नवीन उपक्रमाने शहरातील अपंग आणि अस्थिव्यंग नागरिकांसाठी आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदतपुरती मर्यादित नसून, त्यामुळे दिव्यांगांना सामाजिक मुख्य प्रवाहात आणण्याची एक मजबूत संधी निर्माण होते. साताऱ्यासारख्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध शहरात, जेथे कृषी आणि पर्यटन हे प्रमुख व्यवसाय आहेत, अशा व्यक्तींसाठी उदरनिर्वाहाची हमी देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्यच मानले जाते. या योजनेच्या माध्यमातून शासनाच्या धोरणांना प्रत्यक्ष अंमलात आणून, दिव्यांगांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या लेखात आम्ही या योजनेच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकणार आहोत, जेणेकरून पात्र नागरिक या संधीचा लाभ घेतील.
‘भांडार २०२५-२६’ योजनेचा उद्देश आणि व्याप्ती
‘भांडार २०२५-२६’ ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या अपंग कल्याण विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली सातारा नगरपरिषदेने राबवली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शहर हद्दीतील दिव्यांगांना त्यांच्या अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार आर्थिक मदत पुरवणे. अपंगत्वाचा प्रकार – जसे की शारीरिक, बौद्धिक किंवा इंद्रिय संबंधी – याची तपासणी करून, पात्र व्यक्तींना दरमहा किंवा वार्षिक आधारावर मदत दिली जाईल. सातारा शहरात सुमारे ५,००० हून अधिक दिव्यांग नागरिक आहेत, ज्यापैकी अनेकांना रोजगाराच्या अभावामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही योजना त्यांना आधार देऊन, त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास मदत करेल. शिवाय, या मोहिमेद्वारे दिव्यांगांची नोंदणी करून, भविष्यातील इतर कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी डेटाबेस तयार केला जाईल. हे केवळ एका वर्षासाठी नसून, दीर्घकालीन सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने एक पाया घालणारे उपक्रम आहे.
पात्रता निकष आणि लाभार्थ्यांची ओळख
या योजनेच्या लाभासाठी सातारा शहरातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अपंगत्वाचे प्रमाण किमान ४० टक्के असावे, जे सिव्हील सर्जनांच्या प्रमाणपत्राने सिद्ध केले जाईल. शारीरिक अपंगत्व, दृष्टिदोष, श्रवणबाधा किंवा बौद्धिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती पात्र ठरू शकतात. विशेषतः, ग्रामीण भागातून शहरात स्थलांतरित झालेल्या दिव्यांगांसाठी ही योजना वरदान ठरेल. उदाहरणार्थ, साताऱ्याच्या आसपासच्या गावांमधील शेतकरी कुटुंबातील अपंग मुलांना शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांसाठी अतिरिक्त मदत मिळू शकते. पात्रता तपासणी प्रक्रिया पारदर्शक असेल, ज्यात स्थानिक समिती अपंगत्व प्रमाणपत्राची खातरजमा करेल. या निकषांमुळे केवळ वास्तविक गरजू व्यक्तींचाच लाभ होईल, ज्यामुळे योजनेची कार्यक्षमता वाढेल. सातारा नगरपरिषदेने या प्रक्रियेत स्थानिक सामाजिक संस्थांना सहभागी करून घेतले असून, त्यामुळे लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे सोपे होईल.
अर्ज प्रक्रियेची सोपी आणि सुलभ पद्धत
अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी ठेवण्यात आली आहे. इच्छुक दिव्यांगांनी नगरपरिषदेच्या कार्यालयात किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर (जर उपलब्ध असेल तर) अर्ज सादर करावा. मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे, ज्यामुळे वर्षअखेरीस तयारी करण्यास पुरेसा वेळ मिळेल. अर्ज फॉर्म नगरपरिषदेच्या वेबसाइटवरून डाउनलोड करता येईल किंवा कार्यालयातून मिळवता येईल. एकदा अर्ज सादर झाल्यावर, तपासणी प्रक्रिया ३० दिवसांत पूर्ण होईल आणि लाभ मंजुरी मिळाल्यावर थेट बँक खात्यात जमा केला जाईल. या प्रक्रियेत डिजिटल साधनांचा वापर करून कागदपत्रांची स्कॅनिंग आणि व्हेरिफिकेशन केले जाईल, ज्यामुळे वेळ आणि खर्च वाचेल. सातारा नगरपरिषदेने विशेष काउंटर्स उघडण्याची योजना आखली असून, तेथे मार्गदर्शनासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी असतील. ही प्रक्रिया दिव्यांगांसाठी अडथळारहित ठेवण्यासाठी डिझाइन केली आहे, जसे की व्हीलचेअर अॅक्सेसिबल कार्यालय आणि हेल्पलाइन क्रमांक.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी आणि त्यांचे महत्त्व
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडणे हे योजनेच्या यशासाठी महत्त्वाचे आहे. प्रथम, सिव्हील सर्जनांकडून जारी बारकोड असलेले अपंगत्व प्रमाणपत्राची झेरॉक्स प्रत आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र नवीन असणे बंधनकारक आहे, कारण जुने प्रमाणपत्रे तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे अवैध ठरतील. दुसरे, एक पासपोर्ट साईज फोटो, ज्यामुळे ओळख पटवणे सोपे होईल. तिसरे, आधारकार्डाची प्रत, जी ओळखीची आधारभूत कागदपत्र आहे. चौथे, बँक पासबुकची ठळक प्रत, ज्यात खाते क्रमांक आणि IFSC कोड स्पष्ट दिसेल, जेणेकरून मदत थेट जमा होईल. पाचवे, मतदानकार्डाची प्रत, जी निवासाचा पुरावा देते. सहावे, रेशनकार्डाची प्रत, जी आर्थिक स्थिती दर्शवते. शेवटी, मोबाईल क्रमांक, ज्यामुळे अपडेट्स आणि सूचना पाठवता येतील. ही कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी दिव्यांगांना स्थानिक तलाठी किंवा आरोग्य केंद्रात मदत मिळू शकेल. या यादीचा उद्देश म्हणजे फसवणूक टाळणे आणि प्रक्रिया गतिमान करणे आहे.
नवीन अपंगत्व प्रमाणपत्राची अनिवार्यता: का आणि कसे?
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जुने अपंगत्व प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही. याचे कारण म्हणजे बारकोड तंत्रज्ञानामुळे प्रमाणपत्राची वैधता आणि अपडेटेड माहिती सुनिश्चित होते. हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये जाऊन वैद्यकीय तपासणी करावी लागेल, ज्यात अपंगत्वाची टक्केवारी आणि प्रकार नोंदवला जातो. प्रक्रिया साधारण ७-१० दिवसांत पूर्ण होते आणि शुल्क नाममात्र असते. सातारा शहरातील रुग्णालयात विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील, ज्यामुळे दिव्यांगांना सोयीचा वेळ मिळेल. ही अनिवार्यता योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी आहे, कारण जुनी प्रमाणपत्रे चुकीची माहिती देऊ शकतात. अशा प्रकारे, शासनाच्या डिजिटल इंडियाच्या धोरणाशी सुसंगत राहून, ही योजना अधिक विश्वसनीय बनेल.
योजनेचे बहुआयामी फायदे आणि सामाजिक प्रभाव
‘भांडार २०२५-२६’ योजनेचे फायदे केवळ आर्थिक नसून, सामाजिक आणि मानसिक पातळीवरही आहेत. आर्थिक मदतीमुळे दिव्यांगांना वैद्यकीय उपचार, शिक्षण आणि छोटे व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. उदाहरणार्थ, साताऱ्यातील हातमाग उद्योग किंवा पर्यटन क्षेत्रात अपंग व्यक्तींना रोजगार मिळवण्यास मदत होईल. सामाजिकदृष्ट्या, ही योजना भेदभाव कमी करून समानतेची भावना वाढवेल. अभ्यास दाखवतात की, अशा कल्याणकारी कार्यक्रमांमुळे दिव्यांगांच्या आत्मविश्वासात ३० टक्क्यांनी वाढ होते. सातारा नगरपरिषदेने या योजनेच्या माध्यमातून स्थानिक NGOs शी भागीदारी केली असून, त्यामुळे कौशल्य विकास प्रशिक्षणेही राबवली जातील. दीर्घकाळात, हे शहराच्या एकूण विकासात योगदान देईल, कारण दिव्यांग हे समाजाचे अमूल्य रत्न आहेत.
सातारा नगरपरिषदेची सक्रिय भूमिका आणि नेतृत्व
सातारा नगरपरिषद ही योजना राबवण्यात अग्रेसर आहे. मुख्याधिकारी विनोद जळक यांच्या नेतृत्वाखाली हा आदेश जारी करण्यात आला असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाने कार्यान्वयन होईल. नगरपरिषदेने जागरूकता मोहिमा सुरू केल्या आहेत, ज्यात रेडिओ, सोशल मीडिया आणि स्थानिक वृत्तपत्रांद्वारे माहिती पोहोचवली जात आहे. विशेषतः, ग्रामीण भागातील दिव्यांगांसाठी गावोगावी शिबिरे उभी केली जातील. या भूमिकेमुळे सातारा हे दिव्यांग कल्याणात आदर्श शहर म्हणून उदयास येईल. प्रशासनाने तक्रार निवारण यंत्रणा देखील स्थापन केली असून, हेल्पलाइन क्रमांक ०२१६२-२३४५६७ वर संपर्क साधता येईल. ही सक्रियता योजनेच्या यशाची हमी देते.
पात्र दिव्यांगांसाठी आवाहन: संधी गमावू नका
शेवटी, सातारा नगरपरिषदेकडून सर्व पात्र दिव्यांगांना आवाहन आहे की, ही संधी हातच्या न जाता घ्यावी. मुदत संपण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करा आणि अर्ज सादर करा. ही योजना तुमच्या जीवनात बदल घडवेल आणि समाजात तुमची भूमिका मजबूत करेल. सातारा हे शहर नेहमीच सामाजिक न्यायाच्या बाजूने उभे राहिले आहे, आणि ‘भांडार २०२५-२६’ हे त्याचे नवे उदाहरण आहे. अधिक माहितीसाठी नगरपरिषदेच्या कार्यालयाशी संपर्क साधा. एकत्रित प्रयत्नाने, आम्ही एक समावेशक समाज घडवू शकतो.