गट शेतीची नोंदणी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया आणि सरकारी फायदे

**गट शेतीची नोंदणी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया: ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक**

**प्रस्तावना**

ग्रामीण भारतातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता आणण्यासाठी **गट शेतीची नोंदणी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया** ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. गट शेती म्हणजे शेतकऱ्यांचा एक समूह सामूहिकरित्या जमीन, साधने, आणि संसाधने वापरून उत्पादनक्षमता वाढवणे. या लेखात, **गट शेतीची नोंदणी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया**, त्याचे फायदे, आव्हाने, आणि अर्ज करण्यासाठीच्या सर्व बाबींची सविस्तर माहिती दिली आहे.

**गट शेती म्हणजे काय?**

गट शेती ही एक सहकारी पद्धत आहे, ज्यामध्ये 10 ते 20 शेतकरी एकत्र येऊन त्यांच्या जमिनी एकत्रित करतात आणि सामूहिकरित्या शेती करतात. यामुळे खर्च कमी होतो, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुलभ होतो, आणि बाजारपेठेत सामूहिक सौदेबाजी करता येते. **गट शेतीची नोंदणी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया** पूर्ण केल्यास शासकीय योजनांचा लाभ घेता येतो.

**गट शेतीचे फायदे**

1. **खर्चात बचत**: ट्रॅक्टर, ड्रिप सिंचन यांसारख्या साधनांचा सामायिक वापर.
2. **बाजारात सत्ता**: उत्पादनाची थेट विक्री करून मध्यस्थांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.
3. **शासकीय अनुदान**: नोंदणीकृत गटांना सबसिडी, कर्ज, आणि प्रशिक्षणाची सोय.
4. **जोखीम विभाजन**: पिकांच्या नुकसानीची जबाबदारी सामायिक.

**गट शेतीची आव्हाने आणि गैरसमज**

– **आव्हाने**:

– गटातील सदस्यांमध्ये विश्वासाचा अभाव.
– निर्णय प्रक्रियेत मतभेद.
– तंत्रज्ञानाचा अभाव.

– **गैरसमज**:

– “गट शेतीमध्ये जमिनीचा मालकीहक्क गमावावा लागतो” – हे चूक आहे. जमिनीचे मालकीहक्क व्यक्तिगतच राहतात.
– “फक्त मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त” – खरे नाही; लहान शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होतो.

**गट शेतीसाठी पात्रता आणि निकष**

1. **सदस्य संख्या**: किमान 10 शेतकऱ्यांचा गट.
2. **जमीन**: सदस्यांच्या जमिनी एकत्रित करून किमान 5 हेक्टर क्षेत्र.
3. **नोंदणी**: गटाला सहकारी संस्था किंवा FPO (Farmer Producer Organization) म्हणून नोंदणी करणे अनिवार्य.
4. **स्थायित्व**: गटाचा किमान 3 वर्षांचा करार असावा.

**गट शेतीची नोंदणी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया**

**1. गटाची रचना**:

– इच्छुक शेतकऱ्यांचा गट तयार करा.
– सर्व सदस्यांची संमती घेऊन गटाचे नाव, उद्देश, आणि नियम ठरवा.

**2. अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे**:

– सदस्यांचे आधार कार्ड, जमीन मालकी दाखले (7/12 उतारा).
– गटाचा करार (MoU), बँक खाते पासबुक.
– स्थानिक तहसीलदार किंवा कृषी अधिकाऱ्याकडून स्वीकृती पत्र.

**3. अर्ज प्रक्रिया**:

– जिल्हा कृषी कार्यालय किंवा NABARD शाखेत संपर्क साधा.
– FPO नोंदणी फॉर्म भरा आणि कागदपत्रे सबमिट करा.
– **गट शेतीची नोंदणी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया** सहसा 30 दिवसांत पूर्ण होते.

**4. सत्यापन आणि प्रमाणपत्र**:

– अधिकारी गटाच्या जमिनीचे आणि सदस्यांचे सत्यापन करतात.
– नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर गट शासकीय योजनांसाठी पात्र ठरतो.

**शासकीय योजना आणि मदत**

– **FPO योजना**: 15 लाख रुपये पर्यंत अनुदान.
– **PM-KISAN योजना**: नोंदणीकृत गटांना प्राधान्य.
– **NABARD कर्ज**: 10 लाख रुपये पर्यंत कमी व्याजदराचे कर्ज.

**अटी आणि शर्ती**

1. गटाचे नियमित बैठकी आयोजित करणे अनिवार्य.
2. उत्पन्नाचे वाटप सर्व सदस्यांनी मान्य केलेल्या प्रमाणात करावे.
3. शासकीय निधीचा वापर केवळ शेतीवर करणे बंधनकारक.

गट शेती: ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी समृध्दीचा नवा मार्ग

गट शेती ही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची संकल्पना आहे. या माध्यमातून लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी एकत्र येऊन शेतीसाठी आवश्यक साधने, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेतील संधींचा अधिक फायदा घेऊ शकतात. गट शेतीच्या माध्यमातून उत्पादनाचा खर्च कमी होतो, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळतो आणि विक्री व्यवस्थाही सुधारते. सरकारही गट शेतीला चालना देण्यासाठी विविध योजना आणि अनुदान उपलब्ध करून देते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होते. गट शेतीची नोंदणी ही काळाची गरज आहे.

गट शेतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करता येते, ज्यामुळे त्यांना थेट बाजारपेठेत प्रवेश मिळतो. त्यामुळे दलालांवर अवलंबून राहण्याची गरज राहत नाही आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य बाजारभाव मिळतो. तसेच, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, ठिबक सिंचन, सेंद्रिय शेती, पीक संरक्षण तंत्रे आणि यांत्रिकीकरण यांसारख्या बाबी अधिक प्रभावीपणे लागू करता येतात. गट शेतीमुळे नफा वाढतो आणि शेती एक फायदेशीर व्यवसाय म्हणून समोर येतो.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी गट शेतीच्या संकल्पनेचा स्वीकार केल्यास त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. सरकारच्या अनुदान योजनांचा लाभ घेत, योग्य नियोजन करून गट शेतीचा विस्तार करता येईल. सहकार्य, संघटन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि प्रभावी व्यवस्थापन यामुळे गट शेती हा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी उज्ज्वल भविष्यासाठीचा मार्ग ठरू शकतो. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना आपली शेती अधिक लाभदायक करायची आहे, त्यांनी गट शेतीची नोंदणी करण्याचा अवश्य विचार करावा.

**निष्कर्ष**

**गट शेतीची नोंदणी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया** पार पाडून ग्रामीण शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षमीकरणाची संधी मिळू शकते. या मॉडेलद्वारे शेती केवळ व्यवसाय न राहता समुदायाच्या उन्नतीचे साधन बनेल. सरकारी मदत आणि सामूहिक प्रयत्न यांच्या जोरावर गट शेती ही संकल्पना यशस्वी होऊ शकते.

**गट शेतीची नोंदणी विषयी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)*

*

**प्रश्न 1: गट शेतीची नोंदणी नोंदणी करताना काय फी भरावी लागते?**
उत्तर: FPO नोंदणी फी सामान्यतः ₹2,000 ते ₹5,000 पर्यंत असते. शासकीय अनुदानासाठी ही फी माफ केली जाऊ शकते.

**प्रश्न 2: गट शेतीची नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर कर्ज कसे मिळेल?**
उत्तर: NABARD किंवा जिल्हा सहकारी बँकेकडून नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करून कर्जाची मागणी करा.

**प्रश्न 3: गटात नवीन सदस्य कसे सामील करावे?**
उत्तर: सर्व सदस्यांची संमती घेऊन नवीन सदस्याचा समावेश करा आणि कृषी कार्यालयात संशोधित अर्ज सादर करा.

**प्रश्न 4: गट शेतीमध्ये नफा कसा वाटला जातो?**
उत्तर: जमीन, श्रम, आणि गुंतवणूकीच्या प्रमाणात नफ्याचे वाटप केले जाते.

मित्रांनो ग्रामीण शेतकऱ्यांपर्यंत गट शेतीची नोंदणी प्रक्रिया ही माहिती पोहोचवण्यासाठी व्हॉट्सऍप ग्रुप किंवा फेसबुक द्वारे शेअर करा. आणि या लेखाबद्दल तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट करून जरूर कळवा.