महाराष्ट्र शासनाच्या भूमिअभिलेख विभागाने शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिस्सा मोजणीसाठी आता प्रतिपोटहिस्सा केवळ दोनशे रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. ही पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये असल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक दबाव मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. यापूर्वी हीच फी हजारो रुपये इतकी असे, जी सामान्य शेतकऱ्यांसाठी फारच जबरदस्त होती. नवीन नियमांनुसार पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे लहान शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या जमिनीचे अधिकार सहजपणे मिळू शकतील.
जुने शुल्कप्रणालीतील त्रास आणि नवीन सोय
यापूर्वी वडिलोपार्जित जमिनीच्या मोजणीसाठी प्रतिहिस्सा एक ते चौदा हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात होते. ही रक्कम सामान्य शेतकरी कुटुंबांसाठी फारच मोठी होती, ज्यामुळे अनेक कुटुंबे जमिनीचे अधिकार कायदेशीररीत्या नोंदवू शकत नव्हती. नवीन प्रणालीमध्ये पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये ठेवून शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता प्रत्येक पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये असल्याने सर्व शेतकरी वर्गाला त्यांच्या मूळ जमिनीचे कागदोपत्री करणे सोपे जाईल.
नोंदणीकृत वाटणीपत्राचे महत्त्व
भूमिअभिलेख विभागाने हा निर्णय नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या आधारे जमिनीचे विभाजन करून घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. नोंदणीकृत वाटणीपत्राशिवाय जमिनीचे विभाजन करणे कायदेशीरदृष्ट्या अवघड होते. आता पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांचे वाटणीपत्र नोंदणीकृत करणे सोपे होईल. शिवाय, पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये ठेवल्याने कुटुंबातील सर्व सदस्यांना त्यांचा वारसा हक्क मिळविण्यास मदत होईल. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये जमिनीच्या वाटणीसंदर्भात होणारे वाद मिटून जमिनीच्या मालकीसंदर्भात स्पष्टता निर्माण होईल.
तांत्रिक सुधारणा आणि डिजिटल प्रक्रिया
भूमिअभिलेख विभागाने ही सुधारित प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने राबविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण तयारी केली आहे. विभागाच्या महाभूमिअभिलेख या संकेतस्थळावर ‘एकत्र कुटुंब पोटहिस्सा मोजणी’ या विभागात या सेवेचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ या संगणक प्रणालीतही या सुविधेचा अंतर्भाव केला गेला आहे. या डिजिटल सुविधांमुळे पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये भरून शेतकरी स्वत:च्या घरातूनच अर्ज करू शकतील. ही पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये असल्याने आणि प्रक्रिया डिजिटल असल्याने वेळेची बचत होईल आणि कामाची गती वाढेल.
कायदेशीर स्थैर्य आणि भविष्यातील फायदे
वडिलोपार्जित जमिनीचे कागदोपत्री वाटप केले जात असले तरी, त्याला कायदेशीर आधार नसल्याने भविष्यात वाद निर्माण होतात. हे वाद टाळण्यासाठी पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा मिळविण्यास प्रोत्साहन मिळेल. जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता निर्माण झाल्याने भविष्यात होणारे कायदेशीर वाद टाळता येतील. पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये असल्याने प्रत्येक कुटुंबाला त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर दस्तऐवजीकरण करणे शक्य होईल. यामुळे जमिनीच्या हक्कांसंबंधीचे वाद कमी होऊन ग्रामीण भागात शांतता राहण्यास मदत होईल.
राज्यव्यापी अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय सुधारणा
ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात आली आहे. जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी हे पत्र काढून सर्व जिल्ह्यांना आदेश दिले आहेत. या राज्यव्यापी अंमलबजावणीमुळे सर्व शेतकऱ्यांना समान वागणूक मिळेल. पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये ठेवण्याचा हा निर्णय प्रशासकीय सुधारणेचा एक भाग आहे. पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये ठेवून शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण केले आहे. यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेसह सुलभता येऊन शेतकऱ्यांना त्यांचे अधिकार मिळविण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांवर होणारे सकारात्मक परिणाम
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर होणारे सकारात्मक परिणाम दूरगामी ठरतील. सर्वप्रथम, पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये असल्याने शेतकऱ्यांना जमिनीचे विभाजन करणे स्वस्त पडेल. दुसरे म्हणजे, जमिनीच्या मालकी हक्कांसंबंधीची स्पष्टता झाल्याने शेतकरी बँक कर्ज, शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यास सक्षम होतील. पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये ठेवल्याने गरिब शेतकऱ्यांनाही त्यांचा हक्क मिळविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. शेवटी, पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये असल्याने कुटुंबातील सदस्यांमध्ये जमिनीच्या वाटणीसंदर्भातील तणाव कमी होईल.
निष्कर्ष
भूमिअभिलेख विभागाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणू शकतो. पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये ठेवण्याच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्येचे निराकरण होईल. पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये असल्याने प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर दस्तऐवजीकरण करणे शक्य होईल. हा निर्णय शासनाच्या शेतकऱ्यांबद्दलच्या काळजीचे प्रतीक आहे आणि भविष्यात अशा अधिक कल्याणकारी योजना आणल्या जातील याची आशा निर्माण करतो.
पोटहिस्सा मोजणी संबंधी अधिक माहिती (FAQ)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
ही योजना कोणासाठी लागू आहे?
ही योजना वडिलोपार्जित जमिनीचे विभाजन करू इच्छिणाऱ्या सर्व शेतकरी कुटुंबांसाठी लागू आहे. ज्यांना कुटुंबातील सदस्यांमध्ये जमिनीचे वाटप करायचे आहे, त्यांना या योजनेतून फायदा मिळू शकतो.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया काय आहे?
अर्ज करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘एकत्र कुटुंब पोटहिस्सा मोजणी’ या सेक्शनमध्ये जावे लागेल. तसेच ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे देखील अर्ज करता येतील.
कोणते दस्तऐवज आवश्यक आहेत?
मूळ जमीन मालकीचे दस्तऐवज, नोंदणीकृत वाटणीपत्र, ओळखपत्र, आधारकार्ड, जमीन संबंधित ७/१२ उतारा इत्यादी दस्तऐवज आवश्यक असू शकतात. तंतोतंत माहितीसाठी संबंधित भूमिअभिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
ही योजना राज्यात सर्वत्र लागू आहे का?
होय, ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात आली आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये समान शुल्क रक्कम आकारली जात आहे.
जुन्या शुल्कप्रणालीत कोणते बदल झाले आहेत?
यापूर्वी वडिलोपार्जित जमिनीच्या मोजणीसाठी प्रतिहिस्सा एक ते १४ हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात होते. आता ही रक्कम मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे.
या बदलामुळे काय फायदे होतील?
या बदलामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ओझे कमी होईल, जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता येईल, कुटुंबातील वाद कमी होतील आणि कायदेशीर दस्तऐवजीकरण सुलभ होईल.
प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किती वेळ लागेल?
डिजिटल प्रक्रिया अपनावल्यामुळे आता प्रक्रिया वेगवान झाली आहे. तथापि, अचूक वेळेसाठी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधण्याची शिफारस केली जाते.
विभागाच्या संकेतस्थळावर अर्ज करताना काय करावे?
संकेतस्थळावर नोंदणी करून सर्व आवश्यक माहिती भरावी लागेल आणि आवश्यक दस्तऐवज अपलोड करावे लागतील. यानंतर अर्जाची छाननी होऊन पुढील प्रक्रिया सुरू होईल.
कुटुंबात वाद असल्यास काय प्रक्रिया असेल?
अशा परिस्थितीत सर्व संबंधित पक्षांची संमती आवश्यक असू शकते. आवश्यकता पडल्यास कायदेशीर सल्ला घेण्याची शिफारस केली जाते.
मागील वर्षी केलेल्या मोजणीसाठी फरक परत मिळेल का?
नवीन शुल्करचना फक्त सध्या सुरू केलेल्या नवीन अर्जांसाठीच लागू आहे. मागील केससाठी फरक परत मिळण्याची तरतूद सध्या अस्तित्वात नाही.
अधिक माहितीसाठी कोणाशी संपर्क साधावा?
अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्यातील भूमिअभिलेख कार्यालय किंवा तालुका अभिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरूनही माहिती मिळू शकते.