देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य पुरवणाऱ्या पीएम किसान योजनेअंतर्गत सध्या चालू असलेल्या एकविसाव्या हफ्त्याचे वितरण केंद्र सरकारने सुरू केले आहे. मात्र, या वेळी हा पीएम किसानचा एकविसावा हफ्ता जमा करण्याचा निर्णय केवळ काही निवडक राज्यांसाठीच घेण्यात आला आहे. पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांतील शेतकऱ्यांना या हफ्त्याचा लाभ दिला जात आहे, तर महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांना सध्या या रकमेपासून वंचित ठेवले गेले आहे. हा पीएम किसानचा एकविसावा हफ्ता जमा करण्याचा क्रम नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त प्रदेशांना प्राधान्य देण्याच्या दृष्टिकोनातून घेण्यात आला असावा.
नैसर्गिक आपत्तीने त्रस्त प्रदेशांमधील शेतकरी
नुकत्याच झालेल्या महापुरामुळे देशातील अनेक भाग थैमान झाले आहेत, यात पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि महाराष्ट्र या राज्यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रदेशांतील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत, केंद्र सरकारने केवळ वरील तीन राज्यांतील शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसानचा एकविसावा हफ्ता जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी भवनातून या तीन राज्यांसाठी पीएम किसानचा एकविसावा हफ्ता जमा केल्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय घेताना महाराष्ट्रासारख्या इतर आपत्तीग्रस्त राज्यांना का वगळले गेले, यावरून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
पीएम किसान योजनेतील एकविसाव्या हफ्त्याचे महत्त्व
पीएम किसान योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट 2,000 रुपये दर सहामाहीला हफ्त्याच्या रूपात जमा केले जातात. सध्या चालू असलेला एकविसावा हफ्ता या योजनेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांमधील सुमारे 27 लाख शेतकऱ्यांना या हफ्त्यातून 540 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तीने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, याच पद्धतीने नुकसान सहन केलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या लाभापासून दूर का ठेवले गेले, यावरून राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची वंचित स्थिती
महाराष्ट्र राज्य,विशेषतः मराठवाडा प्रदेश यावर्षी जोरदार पावसामुळे आणि पूरस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाला आहे. मराठवाड्यातील अनेक भाग पुराने उध्वस्त झाले असून, शेतीपिकांसह घरादारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. धाराशिव आणि बीड सारख्या जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही पीएम किसान योजनेतील आर्थिक साहाय्याची तितकीच गरज आहे. तथापि, सध्या केवळ तीन राज्यांसाठी पीएम किसानचा एकविसावा हफ्ता जमा करण्यात आल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या योजनेत दुजाभावाचा सामना करावा लागत आहे. ही स्थिती शासनाच्या निष्पक्ष वितरण धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.
मराठवाड्यातील पूरप्रकोप आणि त्याचे परिणाम
मराठवाडा प्रदेशाला यावर्षी सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे आणि पूरस्थितीमुळे मोठा फटका बसला आहे. या आपत्तीमुळे अनेक ठिकाणी घरे आणि शेती पूर्णपणे उध्वस्त झाली असून, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन अस्ताव्यस्त झाले आहे. धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की अनेकांना आपले घरे सोडून विस्थापित व्हावे लागले आहे. येथील शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीची नितांत गरज आहे. अशा संकटकाळात, पीएम किसानचा एकविसावा हफ्ता जमा झाला असता तर त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान आर्थिक सुरक्षितता मिळाली असती. मात्र, प्रत्यक्षात या राज्यातील शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळणार नसल्याचे चित्र आहे.
राज्यनिहाय वितरण धोरणावरील प्रश्न
केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेअंतर्गत हफ्त्याचे वितरण करताना राज्यनिहाय निकष का लावावेत, यावर विविध स्तरावर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. ज्या पद्धतीने पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये नुकसान झाले आहे, त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातही मोठे नुकसान झाले आहे. मग महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दुजाभाव का? असा सवाल अनेक कृषी नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित करीत आहेत. शासनाच्या या निर्णयामागे काही प्रशासकीय अडचणी असतील की राजकीय विचार आहेत, यावरून वाद निर्माण झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करताना अशा प्रकारचे भेदभावपूर्ण धोरण योग्य ठरत नाही.
आपत्ती व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण
नैसर्गिक आपत्तीच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना मदत पुरवणे हे कोणत्याही सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. पीएम किसान सारख्या योजनांचा उद्देशच शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. अशा परिस्थितीत, सर्व आपत्तीग्रस्त राज्यांतील शेतकऱ्यांना पीएम किसानचा एकविसावा हफ्ता जमा करण्याचा निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरले असते. केवळ काही निवडक राज्यांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भात केंद्र सरकारकडे आपली भूमिका मजबूतपणे मांडावी आणि राज्यातील शेतकऱ्यांचे हक्क सांगावेत, अशी मागणी विविध कृषी संघटना करत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या भवितव्यासाठी समतोल धोरणाची गरज
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे आणि त्याचे कल्याण साधणे हे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने समतोल धोरण अवलंबले पाहिजे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत पीएम किसानचा एकविसावा हफ्ता जमा करण्याच्या बाबतीतही हे तत्त्व लागू होते. सध्या जे काही घडत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरत आहे आणि सरकारवरील विश्वास कमी होत आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे निर्णय घेताना सर्व आपत्तीग्रस्त राज्यांचा समावेश करण्याची खात्री केली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राजकीय भेदभावापेक्षा प्रशासकीय न्याय्यता अधिक महत्त्वाची आहे.
निष्कर्ष: सर्व शेतकऱ्यांसाठी समान धोरण
पीएम किसान योजना ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलतेसाठीची एक महत्त्वाची योजना आहे. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून मदत मिळावी, ही अपेक्षा स्वाभाविक आहे. मात्र, सध्या केवळ तीन राज्यांसाठी पीएम किसानचा एकविसावा हफ्ता जमा करण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्रासह इतर आपत्तीग्रस्त राज्यांसाठी मोठा धक्का ठरला आहे. शासनाने या बाबतीत पुनर्विचार करून सर्व आपत्तीग्रस्त राज्यांतील शेतकऱ्यांना या हफ्त्याचा लाभ देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राजकीय सीमा पार करून मानवतावादी दृष्टिकोन अपनावा, हीच सर्वांची इच्छा आहे.