आजच्या काळात आर्थिक स्वावलंबन हे प्रत्येकाच्या जीवनातील महत्त्वाचे घटक आहे. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाने अशा गरजू घटकांसाठी एक विशेष योजना राबवली आहे, ज्यात थेट कर्ज योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही योजना मांग, मातंग, मिनी-मादीग, मादींग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गोराडी, मादगी आणि मादिगा या … Read more
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण महिलांच्या कला व कौशल्याला नवे वाव देणाऱ्या या जिल्हास्तरीय सरस प्रदर्शनाची सुरुवात खास पद्धतीने होणार आहे. २४ ते २८ डिसेंबर या कालावधीत श्री क्षेत्र गणपतीपुळे येथे आयोजित होणाऱ्या या जिल्हास्तरीय सरस प्रदर्शनात विविध उत्पादनांच्या विक्रीसोबतच सांस्कृतिक उत्सवही अनुभवता येईल. हे प्रदर्शन ग्रामीण भागातील स्वयंसहायता समूहांच्या महिलांसाठी एक महत्वाचे व्यासपीठ ठरेल, जिथे त्यांच्या … Read more
अमरावती जिल्ह्यातील निम्न पेढी प्रकल्पाने आता एक नवीन टप्पा गाठला आहे, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून यंदापासून पाणी साठवणुकीची परवानगी मिळाल्याने, गोपगव्हाणसारख्या गावांपर्यंत पाण्याचा पुरवठा शक्य होणार आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे या भागातील स्थलांतर प्रक्रियेला वेग आला असून, निम्न पेढी प्रकल्पातील नागरिकांना घरकुल मंजूर करण्याची मोहीम जोर धरली … Read more
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अमृत संस्थेच्या प्रयत्नांना नवीन आयाम लाभला असून, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. अमृत’ संस्थेतर्फे मोबाइल फिल्म-मेकिंगचा प्रशिक्षण वर्ग सुरु झाल्याने, डिजिटल युगातील तरुणांना मोबाईलच्या माध्यमातून व्यावसायिक कौशल्ये शिकण्याची संधी खुली झाली आहे. ही सुरुवात २० डिसेंबर २०२५ रोजी अमृतच्या विभागीय व जिल्हा कार्यालयात झाली, जिथे पहिल्या बॅचने उत्साहाने … Read more
भारतातील सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्वाचा पाऊल म्हणून स्टँडअप इंडिया योजनेतून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध उद्योजकांना अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये सुरू केली असून, ती विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उद्योग क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाइन केली गेली आहे. स्टँडअप इंडिया योजनेतून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध उद्योजकांना अनुदान मिळवण्यासाठी नवउद्योजकांना … Read more
भारतातील पर्यावरणीय कायद्यांचे महत्त्वआजच्या वेगवान औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणाच्या युगात पर्यावरणीय कायदे एक महत्वाचे भूमिका बजावत आहेत. हे कायदे निसर्गाच्या संतुलन राखण्यासाठी आणि भावी पिढ्यांसाठी हिरवीगार जग शिल्लक ठेवण्यासाठी तयार केले गेले आहेत. भारतात पर्यावरणीय कायदे १९७० च्या दशकापासून मजबूत होत आले असून, ते प्रदूषण नियंत्रणापासून जैवविविधतेच्या संरक्षणापर्यंत विविध पैलूंना स्पर्श करतात. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जेथे मुंबईसारखी … Read more
भारतातील शेती ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. लाखो शेतकरी आपल्या कष्टाने देशाला अन्नसुरक्षित ठेवतात. मात्र, बाजारातील अस्थिर किंमती आणि उत्पादन वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही, ही एक मोठी समस्या आहे. याच समस्या सोडवण्यासाठी भारत सरकारने न्यूनतम आधारभूत किंमत (एमएसपी) ही योजना राबवली आहे. खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी घोषित केलेल्या एमएसपीमध्ये तूर (अरहर) आणि उडीद … Read more