पारंपरिक शेतीचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. गहू, ज्वारी, हरभरा यांसारख्या धान्यपिकांचे वर्चस्व आता मागे पडत चालले आहे, तर शेतकरी एका नव्या आणि फायदेशीर मार्गाकडे – भाजीपाला उत्पादनाकडे वळत आहेत. हा बदल हवामान बदल, बाजारातील मागणीतील स्थलांतर आणि आर्थिक शाश्वततेच्या शोधातून घडत आहे. **भाजीपाला शेतीचे फायदे** हे या बदलाचे मुख्य चालक बनले आहेत. सातत्यपूर्ण उत्पन्न आणि … Read more
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामीण विकास यातील नातेसंबंधांवर एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. **जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी** हे जिल्हा परिषदेतील एक प्रमुख तांत्रिक पद पूर्णपणे **रद्द** करण्यात आले आहे. या पदाचे सर्व अधिकार आणि जबाबदाऱ्या आता राज्य पशुसंवर्धन विभागातील पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्याकडे स्थानांतरित करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाण … Read more
सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर करत असले तरी, खेड्यापाड्यातील असंख्य शेतकऱ्यांचे जीवन मूलभूत गरजांपासूनच दूर आहे. ही कडवट वास्तवता महाराष्ट्राच्या लातूर जिल्ह्यातील एका घटनेने पुन्हा एकदा प्रकाशात आणली आहे. अलीकडेच एका वृद्ध शेतकऱ्याच्या अविश्वसनीय संघर्षाची प्रतिमा सोशल मीडियावर पसरली, ज्यामुळे अखेर त्या व्हायरल वृध्द शेतकऱ्याला सोनू सूद यांची मदत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. ही घटना … Read more
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून सामाजिक सुरक्षा योजनांचा एक महत्त्वाचा घटक असलेला “गृहपयोगी वस्तू संच” (भांडी संच) राबविण्याचा उद्देश कामगाराच्या दैनंदिन उपभोगास आवश्यक असलेल्या भांडी, भांड्यांचे सेट व स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची तरतूद करणे हा आहे. BOCW अधिनियमाअंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना हा भांडी संच मोफत किंवा सबसिडीवर वितरित केला जातो, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी योग्य स्वयंपाक साहित्य उपलब्ध होईल. … Read more
केंद्र शासनाच्या एका रुपयातील पीक विमा योजनेचे पाट पुसून, राज्य शासनाने यंदा एक नवीन पीक विमा योजना (pmfby)जाहीर केली आहे. या नव्या रचनेचा केंद्रबिंदू म्हणजे **पिक विमा योजनेअंतर्गत सात पिकांना विम्याचे कवच** प्रदान करणे, विशेषतः खरीप हंगामासाठी. जुनी योजना, जी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून सुरक्षितता कवच देत होती, ती आता मागे पडली आहे. या बदलामुळे … Read more
राज्यातील प्रत्येक जमीनमालकाला त्यांच्या जमिनीची मालकी सिद्ध करणारी अधिकृत कागदपत्रे—मिळकतपत्रिका, सातबारा उतारा, रंगीत नकाशे इत्यादी—मिळवणे ही एक वेळखाऊ आणि कठीण प्रक्रिया होती. भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यालयांमधील गर्दी, वेळेचा अपव्यय आणि अनेकदा होणारा गैरसमज ही नागरिकांची सामान्य तक्रार होती. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि नागरिकांना सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम सेवा पुरवण्यासाठी, भूमी अभिलेख विभागाने एक नाविन्यपूर्ण … Read more
या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांची पिके नैसर्गिक संकटांपासून सुरक्षित करण्यासाठी **प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)** चे अर्ज स्वीकारणे सुरू झाले आहे. तथापि, यंदा एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे. राज्य सरकारने ‘एक रुपयात पीक विमा’ या सबसिडी योजनेची थांबवणूक केल्यामुळे, शेतकऱ्यांना आता विम्यासाठी पूर्ण प्रीमियम (हप्ता) भरावा लागणार आहे. **या बदलाचा अर्थ असा की शेतकऱ्यांनी खरीप … Read more