महाराष्ट्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील पात्र महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळावे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावावे, अशी उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा थेट बँक खात्यात आर्थिक सहाय्य जमा केले जाते. आधार संलग्न बँक खात्याद्वारे ही रक्कम हस्तांतरित होत असल्याने पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता यांचा विचार यातून दिसून येतो. लाभ बंद झालेल्या लाडक्या बहिणींसाठी आणखी एक संधी उपलब्ध करून देत आहे, ज्यामुळे अनेक महिलांना आपला हक्क पुन्हा मिळवण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
ई-केवायसी प्रक्रियेत उद्भवलेल्या अडचणी
योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस सर्व लाभार्थी महिलांकडून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या प्रक्रियेत पर्याय निवडताना काही महिलांनी चुकून चुकीचा पर्याय निवडला किंवा इतर तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांचा लाभ तात्पुरता बंद करण्यात आला. अशा चुकीच्या निवडीमुळे पात्र असूनही काही महिलांचा लाभ थांबला. लाभ बंद झालेल्या लाडक्या बहिणींसाठी आणखी एक संधी म्हणून आता शासनाने पुढाकार घेतला आहे, जेणेकरून या महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळू शकेल आणि त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण होऊ शकतील.
लाभ बंद झालेल्या महिलांची यादी तयार
प्रशासनाने याबाबत तातडीने पावले उचलली असून, लाभ बंद झालेल्या महिलांची यादी तयार केली आहे. ही यादी प्रत्येक गावातील, वॉर्डातील अंगणवाडी सेविकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यादीतील नाव असलेल्या महिलांना आपल्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेशी संपर्क साधण्याची सूचना देण्यात आली आहे. लाभ बंद झालेल्या लाडक्या बहिणींसाठी आणखी एक संधी अशी ही व्यवस्था तयार करण्यात आली असून, यामुळे महिलांना सहज आणि जवळच्या ठिकाणाहून प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. यादीमुळे पारदर्शकता वाढली असून, चुकीच्या लाभार्थ्यांना वगळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
२७ जानेवारीपासून कागदपत्र स्वीकारणे सुरू
२७ जानेवारी रोजीपासून ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे. या दिवसापासून लाभ बंद झालेल्या महिलांनी आपल्या अंगणवाडी सेविकेकडे आवश्यक कागदपत्रे आणि स्वयंघोषणापत्र सादर करणे अपेक्षित आहे. ही तारीख निश्चित करण्यामागे शासनाचा उद्देश महिलांना लवकरात लवकर लाभ पुन्हा सुरू करणे हा आहे. लाभ बंद झालेल्या लाडक्या बहिणींसाठी आणखी एक संधी म्हणून २७ जानेवारी ही तारीख अत्यंत महत्वाची ठरली आहे. या दिवसापासून सुरू झालेल्या या मोहिमेमुळे अनेक महिलांना आपल्या हक्काची जाणीव होऊन त्यांनी तातडीने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत घेतलेले महत्वाचे निर्णय
पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी २२ जानेवारी रोजी विशेष बैठक घेतली. या बैठकीत ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान लाभ बंद झालेल्या महिलांच्या अर्जांची तपासणी करण्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी भागात स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ग्रामीण भागात ग्रामसेवक आणि अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून तर शहरी भागात वॉर्ड ऑफिसर आणि अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. लाभ बंद झालेल्या लाडक्या बहिणींसाठी आणखी एक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत घेतलेले निर्णय अत्यंत उपयुक्त ठरले आहेत. यामुळे स्थानिक पातळीवरच तपासणी आणि पडताळणी होऊ शकते.
आवश्यक कागदपत्रे आणि स्वयंघोषणापत्राची गरज
प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महिलांनी अंगणवाडी सेविकेकडे योग्य कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यात आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, निवासाचा पुरावा आणि योजनेच्या निकषांनुसार पात्रता सिद्ध करणारी इतर कागदपत्रे यांचा समावेश आहे. तसेच स्वयंघोषणापत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. या घोषणापत्रात महिला स्वतःची पात्रता आणि ई-केवायसीतील चूक याबाबत स्पष्ट माहिती देऊ शकते. लाभ बंद झालेल्या लाडक्या बहिणींसाठी आणखी एक संधी म्हणून ही कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे. योग्य कागदपत्रे सादर केल्यास पात्र महिलांना लवकरच लाभ सुरू होऊ शकेल.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रभावी अंमलबजावणी
ग्रामीण भागात अंगणवाडी सेविका आणि ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. शहरी भागात वॉर्ड ऑफिसर आणि अंगणवाडी सेविका यांची भूमिका महत्वाची आहे. यामुळे प्रत्येक महिलेला आपल्या जवळच्या अधिकाऱ्यांमार्फत मदत मिळू शकते. योजनेच्या निकषांनुसार पात्रता आणि अपात्रतेची काटेकोर पडताळणी होत असल्याने चुकीच्या लाभार्थ्यांना रोखणे शक्य होते. लाभ बंद झालेल्या लाडक्या बहिणींसाठी आणखी एक संधी अशी ही व्यवस्था ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात समान रीतीने लागू करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यभरातील महिलांना एकसमान संधी मिळाली आहे.
तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, महिलांनी तातडीने कागदपत्रे सादर केल्यास शासनाला लवकरात लवकर माहिती प्राप्त होईल आणि लाभ पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया गतिमान होईल. विलंब केल्यास तपासणी आणि मंजुरीत उशीर होऊ शकतो. म्हणूनच सर्व लाभ बंद झालेल्या महिलांनी आपल्या अंगणवाडी सेविकेशी त्वरित संपर्क साधावा. लाभ बंद झालेल्या लाडक्या बहिणींसाठी आणखी एक संधी म्हणून ही मोहीम सुरू असून, ती पूर्ण करण्यासाठी महिलांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा. या संधीचा फायदा घेऊन आपला हक्क पुन्हा मिळवण्याची ही उत्तम वेळ आहे.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठीचे प्रयत्न
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. पात्र महिलांना वेळेवर लाभ मिळावा, यासाठी ई-केवायसीसारख्या प्रक्रिया राबविल्या जातात. ज्या महिलांचा लाभ चुकीच्या कारणांमुळे बंद झाला, त्यांना पुन्हा लाभ मिळवण्यासाठी ही विशेष मोहीम राबविली जात आहे. लाभ बंद झालेल्या लाडक्या बहिणींसाठी आणखी एक संधी अशी ही मोहीम महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्वाची आहे. योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक आधार मिळाला असून, आता या संधीचा उपयोग करून अधिकाधिक महिलांना लाभ मिळवता येईल. शासनाच्या या प्रयत्नांमुळे महिलांचा विश्वास वाढला आहे आणि योजना अधिक प्रभावी ठरत आहे.