महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भावसंकटाच्या काळात आर्थिक साहाय्य पुरविण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कृषी क्षेत्रातील अनिश्चितता आणि बाजारभावातील चढ-उतारांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी **कांदा उत्पादकांसाठी सानुग्रह अनुदान** ही एक किरणसमान आशेची किरण ठरली आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अंमलात आणलेली ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत स्थैर्य आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. प्रति क्विंटल ३५० रुपये या दराने मंजूर करण्यात आलेले हे **कांदा उत्पादकांसाठी सानुग्रह अनुदान** शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भारामध्ये सुटावा करणारा ठरू शकते.
२०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षातील धोरण
सन २०२२-२३ च्या रब्बी हंगामात कांद्याच्या भावात झालेल्या भयानक गडबडीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानाचा सामना करावा लागला होता. या संकटकालीन परिस्थितीत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठींब्यासाठी एक उपाययोजना जाहीर केली. त्यानुसार, प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी २०० क्विंटल मर्यादेपर्यंत प्रति क्विंटल ३५० रुपये दराने साहाय्य अनुदान देण्याचे ठरविण्यात आले. या कल्याणकारी निर्णयामुळे राज्यातील दोन लाख ९१ हजार २८८ शेतकऱ्यांना ८५१ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या अनुदानाचा फायदा मिळू शकला. अशा प्रकारे, **कांदा उत्पादकांसाठी सानुग्रह अनुदान** हे शासनाच्या काळजीचे प्रतीक बनले. परंतु, या योजनेचा पूर्ण फायदा सर्व शेतकऱ्यांना मिळाला नाही, कारण काही तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहिले.
तांत्रिक अडचणी आणि वंचित शेतकरी
राज्य शासनाच्या योजनेचा फायदा सर्व शेतकऱ्यांना समान रीतीने मिळावा यासाठी ई-पीक पेरा नोंदणी आवश्यक होती. परंतु, विविध कारणांमुळे सुमारे १३,००० शेतकऱ्यांनी ही नोंदणी केली नव्हती. मातीमोल भावाने कांदा विक्री करूनही केवळ पीक पेरा नोंदवला नाही, या तांत्रिक कारणास्तव **कांदा उत्पादकांसाठी सानुग्रह अनुदान** या योजनेपासून हे शेतकरी वंचित ठरले. या समस्येमुळे शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरली आणि त्यांना वाटले की शासनाच्या योजनेचा फायदा त्यांना मिळू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत, सर्व शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी नेत्यांनी हा मुद्दा उठवण्यास सुरुवात केली.
शेतकरी चळवळीचा प्रभाव
कांदा पट्टयातील शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शासनाने तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक यांच्या त्रिस्तरीय समितीने केलेले स्थळ पंचनामे पीक पेऱ्याला पर्याय म्हणून मान्यता देण्याचे ठरवले. या निर्णयामुळे, ज्या शेतकऱ्यांनी अशा पंचनाम्यांद्वारे स्वतःची ओळख पटवून दिली, त्यांनाही **कांदा उत्पादकांसाठी सानुग्रह अनुदान** मिळू शकले. जिल्हा छाननी समितीने फेरतपासणी करून अशा शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी पात्र ठरवले. हा निर्णय शासनाच्या लवचिकतेचे दर्शक ठरला आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
निधीची अडचण आणि तीव्र प्रतीक्षा
ऑगस्ट २०२४ मध्ये पणन उपसंचालकांनी वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी शासनाकडे एक प्रस्ताव पाठवला. परंतु, यासाठी निधी उपलब्ध करून न देण्यामुळे नाशिक, धाराशिव, पुणे, सांगली, सातारा, धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील जवळपास १३,००० शेतकऱ्यांचे २८ कोटींचे अनुदान रखडले होते. अशा परिस्थितीत **कांदा उत्पादकांसाठी सानुग्रह अनुदान** मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. शेवटी, शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आणि संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक विजयाचा क्षण ठरला.
नाशिक जिल्ह्याचे विशेष योगदान
नाशिक जिल्हा, जो महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादनात अग्रगण्य भूमिका बजावतो, त्याला या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळाला आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात जवळपास दहा हजार शेतकऱ्यांसाठी १८ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. यात मालेगाव तालुक्यातील ३,२०० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी नमूद केले की **कांदा उत्पादकांसाठी सानुग्रह अनुदान** उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विशेष लक्ष घातले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेला विराम मिळाला आणि त्यांना आर्थिक साहाय्य मिळू शकले.
निष्कर्ष
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी शासनाच्या अशा योजना महत्त्वाच्या असतात. **कांदा उत्पादकांसाठी सानुग्रह अनुदान** ही योजना शेतकऱ्यांना भावसंकटाच्या काळात आधार देणारी ठरली आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे या योजनेचा फायदा सर्व शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही, परंतु शासनाने नंतर केलेल्या सुधारणांमुळे अनेक वंचित शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकला. या अनुभवामधून शिकून, भविष्यात अशा योजनांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ आणि समावेशक बनवणे आवश्यक आहे. शेवटी, **कांदा उत्पादकांसाठी सानुग्रह अनुदान** हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाचे साधन ठरू शकते.