नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या एकूण १५ सेवांचे सुसूत्रीकरण व एकत्रीकरण करून त्यांची संख्या आता १० वर आणण्यात आली आहे. यामुळे दस्तनोंदणी, विवाह नोंदणी, फेरफार आणि मालमत्तेच्या प्रमाणित नकला मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे. नागरिकांना आता शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. तसेच वारंवार तीच ती कागदपत्रे जोडण्याची गरज राहणार नाही.
नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवांचे एकत्रीकरण व काही सेवा रद्द
विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा आढावा घेऊन ज्या सेवांचे स्वरूप सारखे आहे, अशा सेवांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. तसेच ज्या सेवांची आता कोणतीही गरज उरलेली नाही, अशा अनावश्यक व कालबाह्य ठरलेल्या काही सेवा पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नागरिकांना सेवा घेणे अधिक सोपे होणार आहे.
प्रतिज्ञापत्रांऐवजी स्वयंघोषणापत्र
नागरिकांना वेळ आणि पैसा वाचवण्यासाठी अनेक कागदपत्रांसोबत जोडली जाणारी नोटरी केलेली महागडी प्रतिज्ञापत्रे आता रद्द करण्यात आली आहेत. त्याऐवजी नागरिकांचे साधे ‘स्वयंघोषणापत्र’ ग्राह्य धरले जाणार आहे. यामुळे नोटरीसाठी जाण्याची आणि अतिरिक्त खर्च करण्याची गरज राहणार नाही.
डिजिटल एकत्रीकरणामुळे कागदपत्रांची गरज संपणार
डिजिटल एकत्रीकरणामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या कामांसाठी वारंवार तीच कागदपत्रे आणि ओळखपत्रे सादर करावी लागणार नाही. एकदा अपलोड केलेली माहिती किंवा सेंट्रल डेटाबेसमधील माहिती सिस्टीमद्वारे स्वयंचलितरित्या घेतली जाईल. तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सर्व सेवा आता इतर महत्त्वाच्या शासकीय प्रणालींशी (उदा. महाभूमी, आधार आणि पॅन डेटाबेस) डिजिटली जोडल्या आहेत.
नागरिकांसाठी फायदे
या बदलांमुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज भासणार नाही. प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुलभ होणार आहे. वेळ व खर्चाची बचत होईल. डिजिटल प्रणालीमुळे माहितीची अचूकता वाढेल आणि मध्यस्थांची गरज कमी होईल. नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवा आता अधिक नागरिककेंद्रित झाल्या आहेत.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: महसूल विभाग महाराष्ट्र शासन
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)