महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहासातील एका सर्वात महत्त्वाच्या आणि दूरगामी परिणामाच्या निर्णयातून, राज्य सरकारने गेल्या अनेक दशकांपासून लोंबकळत असलेल्या जमीन मालकीच्या प्रश्नावर मात करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. राज्यभरामध्ये तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता विनाशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्याबाबतचा हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. सुमारे साठ लाख कुटुंबांना थेट प्रभावित करणाऱ्या या निर्णयामुळे, तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतरचे नवीन नियम हे शहरी आणि ग्रामीण भागातील लाखो जमीनधारकांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. महसूल विभागाने या प्रक्रियेसाठी एक स्पष्ट आणि सोपी कार्यपद्धती अंतिम केली असून, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जमिनीचे हक्क अधिकृत रूपात नोंदवले जाण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
नवीन कार्यपद्धतीचा घाट: महसूल विभागाचे ऐतिहासिक पाऊल
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सक्रिय सूचना आणि मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने या गुंतागुंतीच्या समस्येचे सोपे आणि व्यावहारिक समाधान शोधण्यासाठी ऐतिहासिक भूमिका बजावली आहे. विभागाने निश्चित केलेली कार्यपद्धती ही केवळ एक प्रशासकीय आदेश नसून, कोट्यवधी नागरिकांच्या जीवनातील एक मोठा अडथळा दूर करणारा दस्तऐवज आहे. या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख नोंदणी आयुक्तांकडे अधिकृत पत्रे पाठवण्यात आली असून, ३ नोव्हेंबर रोजी राजपत्रित अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि लोकांच्या सोयीसाठी रचली गेली आहे, ज्यामुळे तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतरचे नवीन नियम यथाशक्य वेगाने अंमलात येऊ शकतील.
कोणता कालावधी आणि कोणते व्यवहार यांचा संदर्भ?
सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या दीर्घ कालावधीत झालेले सर्व जमीन व्यवहार समाविष्ट केले आहेत. हा जवळपास सहा दशकांचा कालावधी असल्याने, राज्यातील बहुतेक कौटुंबिक जमीन व्यवहार या छत्रछायेत येतात. गेल्या अनेक पिढ्यांमधील जमीन खरेदी-विक्री, वाटा किंवा गुंठेवारीमुळे झालेले बदल या सर्वांना आता कायदेशीर मान्यता मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. या कालावधीतील जमीन व्यवहारांना लागू होणारे हे नियम केवळ एक शासनिय उपाययोजना नसून, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातूनही एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. अशा प्रकारे, तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतरचे नवीन नियम हे एक व्यापक आणि समावेशक रचना ठरत आहेत.
सातबारा अभिलेखातील मोठे बदल: ‘इतर हक्क’ चे रूपांतर ‘कब्जेदार’ मध्ये
गेल्या अनेक वर्षांपासून जमीन खरेदीदारांना सर्वात मोठा त्रास होता तो सातबाऱ्यावरील ‘इतर हक्क‘ या सदराचा. तुकडेबंदी कायद्याच्या अडथळ्यामुळे, खरेदीदाराने पैसे दिले आणि जमिनीचा ताबा घेतला असला तरी, त्याचे नाव मालक म्हणून नोंद होत नसे किंवा झाले तर ते फक्त ‘इतर हक्क’ या सदरात दिसत असे. यामुळे त्यांचा मालकी हक्क अपूर्ण आणि संदिग्ध राहत असे. नव्या निर्णयामुळे ही स्थिती पूर्णपणे बदलणार आहे. आता, ज्यांचे नाव आतापर्यंत फक्त ‘इतर हक्क’ या कॉलममध्ये होते, ते नाव थेट मुख्य ‘कब्जेदार’ या सदरात हलवले जाईल. ही केवळ एक प्रशासकीय नोंद नसून, लाखो नागरिकांच्या मालकी हक्काला मिळणारी कायदेशीर मान्यता आहे, जी तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतरचे नवीन नियम यामुळेच शक्य झाली आहे.
कलंकाचा शिक्का कायमचा रद्द: ‘तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ चा शेरा अदृश्य
जमीन अभिलेखामधील सर्वात भीतीदायक शब्द होता’तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ हा शेरा. हा शेरा जमिनीच्या सातबाऱ्यावर असल्याने, ती जमीन विकणे, गहाण ठेवणे किंवा बँक कर्जासाठी वापरणे अशक्यप्राय होत असे. हा शेरा जमिनीच्या बाजारमूल्यावरही प्रतिकूल परिणाम करत असे. सरकारच्या या नव्या निर्णयातील सर्वात आनंददायी बाब म्हणजे, सातबाऱ्यावर असलेला ‘तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ हा शेरा आता कायमचा काढून टाकला जाईल. ही केवळ एक शब्दातील बदल नसून, लाखो जमीनधारकांच्या मनातील एक भीती आणि अनिश्चितता दूर करणारा ऐतिहासिक निर्णय आहे. असे होणे हे तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतरचे नवीन नियम यांच्या अंमलबजावणीचे एक मूर्त रूप आहे.
शहरी विकासास मिळणारी चालना: MMRDA, PMRDA, NMRDA मधील जमिनींचे भवितव्य उजळ
या निर्णयाचा सर्वात मोठा थेट लाभ राज्यातील वेगवेगळ्या नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीतील जमिनींना होणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) यांसारख्या प्राधिकरणांच्या हद्दीतील निवासी आणि वाणिज्यिक झोनमधील जमिनींचे भवितव्य आता उजळ झाले आहे. त्याचबरोबर छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी आरक्षित दाखवलेले भाग आणि गावठाणालगतच्या ‘पेरीफेरल एरिया’मधील जमिनींचेही हेच आहे. या सर्व भागांमधील जमीन व्यवहार गेल्या काही वर्षांत खूपच जड झाले होते, पण आता तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतरचे नवीन नियम यामुळे या भागातील विकासाला गती येणार आहे.
दंडाच्या सक्तीचा अंत: विनाशुल्क नियमितीकरणाची सुवर्णसंधी
यापूर्वी,तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी सरकार बाजारभावाच्या २५ टक्के दंड आकारत असे, जो नंतर ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला. तरीही, सामान्य नागरिकांच्या पोहोचीपलीकडे असल्याने, हा दंड भरणे त्यांना शक्य नव्हते. परिणामी, नागरिक तरीही योजनेकडे आकर्षित होत नव्हते. या समस्येच्या गांभीर्याकडे लक्ष देत शासनाने आता एक पैसाही दंड न आकारता हे सर्व व्यवहार नियमित करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. ही ‘नो डिमांड’ पॉलिसी खरोखरच क्रांतिकारक ठरते. दंडाची रक्कम भरावी लागणार नसल्याने, सर्व सामान्य नागरिक या योजनेचा पुरेपूर फायदा घेऊ शकतील, हे सुनिश्चित करण्यात तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतरचे नवीन नियम यशस्वी ठरतील.
फक्त नोटरी करारावर अवलंबून असलेल्यांसाठी सुवर्णसंधी
राज्यातील अनेक ठिकाणी,नागरिकांनी जमिनीची खरेदी नोटरीकृत करारावरून, स्टॅम्प पेपरवर किंवा साध्या कागदोपत्री केली आहे, पण दस्ताची अधिकृत नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) केलेली नाही. अशा सर्व नागरिकांसाठी ही एक सुवर्णसंधीच आहे. नव्या कार्यपद्धतीनुसार, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन अशा नागरिकांना त्यांचे दस्त नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि मदत करणे अपेक्षित आहे. फक्त योग्य मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतरच त्यांचे नावही थेट सातबाऱ्यावर कब्जेदार म्हणून नोंदवले जाईल. ही एक सेवाभावी आणि नागरिकांच्या सोयीची दृष्टी ठेवून केलेली महत्त्वाची तरतूद आहे, जी तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतरचे नवीन नियम यांना खऱ्या अर्थाने जनतेशी जोडते.
भविष्यातील व्यवहारासाठी मोकळा रस्ता
एकदा जमिनीचे तुकडे या प्रक्रियेद्वारे नियमित झाले आणि खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात कब्जेदार म्हणून नोंदवले गेले, की भविष्यात ती जमीन पुन्हा विकणे, गहाण ठेवणे, बँकेतून कर्ज मिळवणे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित करणे यावर कोणताही कायदेशीर अडथळा राहणार नाही. हा दीर्घकालीन लाभ आहे, ज्यामुळे जमीन बाजारातील गतिरोध संपून एक पारदर्शक आणि स्थिर चलनवाढीचा मार्ग तयार होईल. शासनाच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे शहरी व निमशहरी भागातील लाखो मध्यमवर्गीय भूखंडधारकांना प्रचंड दिलासा मिळाला आहे. आता त्यांच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक मालमत्तेला खऱ्या अर्थाने कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे, हे सुनिश्चित करण्यात तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतरचे नवीन नियम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत.
निष्कर्ष: एक सामाजिक-आर्थिक क्रांतीची सुरुवात
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय केवळ जमीन व्यवहारांच्या नियमितीकरणापुरता मर्यादित नसून, तो एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक सुधारणेचा भाग आहे. अंदाजे ३ कोटी नागरिकांना प्रभावित करणाऱ्या या निर्णयामुळे केवळ जमीन अभिलेख सुधारणार नाहीत, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतून एक मोठा गतिरोध दूर होईल. जमिनीच्या मालकीची निश्चितता ही कोणत्याही समाजाच्या आर्थिक विकासाचा पाया असते. ही निश्चितता मिळाल्याने नागरिक आता आपली बचत आणि गुंतवणूक जमिनीत निर्भयपणे करू शकतील, ज्यामुळे गृहनिर्माण, शेती आणि उद्योगक्षेत्राला चालना मिळेल. अशा प्रकारे, तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतरचे नवीन नियम हे महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या दिशेने उचललेले एक ऐतिहासिक पाऊल ठरते, ज्याचा परिणाम येणाऱ्या अनेक पिढ्यांना अनुकूल जाईल.