ठिबक सिंचन योजनेचा रखडलेला निधी मंजूर, मोफत गॅस सिलिंडर मिळणार, शासनाचा जीआर आला

राज्य सरकारच्या 2 कल्याणकारी योजनांसाठी नवीन जीआर निघाला असून या दोन्ही जी आर मध्ये संबंधित लाभार्थांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ठिबक सिंचन योजनेचा रखडलेला 123 कोटी 92 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून आता अन्नपूर्णा योजने अंतर्गत मोफत गॅस सिलिंडर सुद्धा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने या संदर्भात 2 वेगवेगळे जीआर काढले असून त्यानुसार आता दोन्ही योजनांतील अडसर दूर होऊन लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्यास काहीही अडचण येणार नाही. चला तर जाणून घेऊया काय महत्वाच्या बाबी आहेत या दोन्ही जीआर मध्ये.

ठिबक सिंचन योजना संदर्भात निधी वाटपास मंजुरी

या जीआर मध्ये म्हटले आहे की,राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण क्षेत्र तसेच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना राबविण्यास दि.१९ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली असून सदर योजना राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमध्ये देखील राबविण्याचा निर्णय शासनाने दि. १८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे.

सन २०२४-२५ मधील वित्त विभागामार्फत मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेच्या रू. ४०० कोटीच्या (सूक्ष्म सिंचनाकरिता पूरक अनुदान घटकासाठी रु. ३०० कोटी + वैयक्तिक शेततळे या घटकासाठी रू १०० कोटी) कार्यक्रमास दि. १६ मे, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. कृषि आयुक्तालयाकडून सूक्ष्म
सिंचनाकरिता पूरक अनुदान घटकासाठी प्राप्त निधी मागणी व सद्य:स्थितीत असलेल्या प्रलंबित दायित्वाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनाकरिता पूरक अनुदान घटकासाठी रु.१२३९२.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यात मंजुरी देण्यात आली आहे.

अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत मोफत गॅस सिलिंडर साठी मंजुरी, अशाप्रकारे मिळणार मोफत गॅस

सदर जीआर मध्ये नमूद केले आहे की, राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येत आहे. या शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची कार्यपध्दती विहित केली आहे.

सदरील योजनेची अंमलबजावणी सुलभ रीतीने व्हावी यासाठी दि.०१.०८.२०२४ रोजी प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली केंद्र शासनाच्या तेल कंपन्यांचे वरीष्ठ अधिकारी तसेच अन्य संबंधीतांची बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांप्रमाणेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही तेल कंपन्यांच्या यंत्रणेव्दारे लाभार्थ्यांचा लाभ (DBT) त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे तांत्रिकदृष्टया सोईचे असल्याने सदर पर्यायाबाबत कंपन्यांनी त्यांचे मत द्यावे, अशा सुचना देण्यात आल्या होत्या.

त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, महाराष्ट्र राज्य यांनी दि.०९.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांप्रमाणेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही तेल कंपन्यांच्या यंत्रणेव्दारे लाभार्थ्यांचा लाभ (DBT) त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास हरकत नसल्याचे शासनास कळविले आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या दोन्ही लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरच्या सबसिडीची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार असून आधी अन्नपूर्णा योजनेच्या ग्राहकांना पैसे देऊन गॅस सिलिंडर खरेदी करावे लागणार आहे. नंतर संबंधित कंपनी कडून 530 रू. त्यांच्या बँक खात्यात थेट DBT प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येणार आहेत.

माझी लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात महत्वाचा जीआर

महिला व बालविकास विभागाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात नवीन शासन निर्णय जारी केला असून या जीआर नुसार आता लाडकी बहीण योजनेसाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांना मंजुरी देण्याची जबाबदारी फक्त अंगणवाडी सेविका यांच्याकडे देण्यात आली आहे. याआधी लाडकी बहिण योजनेचे अर्ज मंजूर करण्याचे कार्य 11 प्राधिकृत व्यक्तींकडे सोपविण्यात आले होते. मात्र आता अर्जांची संख्या आधीच्या तुलनेत नगण्य असल्यामुळे आता केवळ अंगणवाडी सेविका अर्ज भरण्याची प्रक्रिया करू शकतील तसेच अर्जांना मंजुरी देऊ शकतील.

मध्यंतरी माझी लाडकी बहिण योजने संदर्भात अनेक गैरप्रकार झाल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांत झळकले होते. एका दांपत्याने एकच महिलांच्या नावाने वेगवेगळ्या आधार कार्डचा संचय करून 30 अर्ज भरले होते. असे अनुचित प्रकार उघडकीस आल्यामुळे प्रशासन सतर्क झाले असून अर्जाची छाननी आता अधिक काळजीपूर्वक होणार आहे.

यापूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज नागरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी सेविका आणि अंगणवाडी सेविका, “समूह संघटक आणि मदत कक्ष प्रमुख, आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र, आंगणवाडी पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक आणि आपले सरकार सेवा केंद्र इत्यादी भरू शकत होते. परंतु नवीन शासन जीआर अनुसार आता फक्त अंगणवाडी सेविकांकडेच अर्ज सादर केल्या जाऊ शकेल.