राज्यात कृषी क्षेत्र अकृषक करताना एन. ए. परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बांधकामासाठी एन ए परवानगीची सक्ती रद्द झाली आहे. आता नगर रचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच एन. ए. परवानगी म्हणून मान्यता मिळेल. यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची गरज संपली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत महत्वपूर्ण सुधारणा करून बांधकाम प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना पूर्वीच्या वेळखाऊ प्रक्रियेतून मुक्तता मिळाली आहे आणि विकास कामे जलद गतीने पूर्ण होऊ शकतील.
एनए परवानगी आणि बांधकाम नकाशा यांचे एकत्रीकरण
आतापर्यंत नागरिकांना नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम नकाशाला मंजूरी घेतल्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अकृषक परवानगीसाठी चकरा माराव्या लागत होत्या. आता बांधकामासाठी एन ए परवानगीची सक्ती रद्द केल्याने ही दोन वेगळी प्रक्रिया एकत्र झाली आहे. जर एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच अकृषक परवानगी मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगी किंवा सनदेची गरज राहणार नाही. या बदलामुळे बांधकाम प्रकल्प लवकर सुरू होऊ शकतील, खर्च कमी होईल आणि प्रशासकीय कामे कमी होतील. राज्यातील अनेक बांधकाम व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज संपली
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज संपली आहे कारण बांधकामासाठी एन ए परवानगीची सक्ती रद्द करण्यात आली आहे. पूर्वी बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वेगळी अकृषक परवानगी घेणे अनिवार्य होते. नव्या नियमानुसार विकास आराखड्यानुसार जमिनीचा वापर योग्य असल्यास नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी पुरेशी ठरेल. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत केलेल्या या सुधारणांमुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल. नागरिकांना एकाच विभागातून सर्व कामे पूर्ण करता येतील. यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रमाची बचत होईल आणि बांधकाम क्षेत्रात नवीन ऊर्जा निर्माण होईल.
बँक कर्ज प्रक्रियेत आलेली सुलभता
अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक सनदेचा आग्रह धरतात. मात्र आता बांधकामासाठी एन ए परवानगीची सक्ती रद्द झाल्याने नियोजन प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी पुरेशी मानली जाईल. शासनाने स्पष्ट केले आहे की बँकांनी सनदेसाठी आग्रह धरू नये आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँकांच्या निदर्शनास हे आदेश आणावेत. यामुळे गृहकर्ज, व्यावसायिक कर्ज आणि इतर बांधकाम संबंधित कर्ज मिळवणे सोपे झाले आहे. पूर्वी सनद नसल्याने अनेक अर्ज अडकून पडत असत. आता ही अडचण दूर झाली असून नागरिकांना आर्थिक मदत लवकर मिळू शकेल.
थकीत अकृषक करांमधून दिलासा
ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकीत आहे त्यांना दिलासा देताना शासनाने सुधारणा दिनांकापर्यंतचा थकीत कर वसूल न करण्याची सूट दिली आहे. बांधकामासाठी एन ए परवानगीची सक्ती रद्द केल्याने थकबाकीदारांना मोठा फायदा होईल. मात्र ज्या जमिनी २००१ पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती वापरात आल्या आहेत त्यांच्या मालकांना एक वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल. या तरतुदीमुळे शासनाला योग्य उत्पन्न मिळेल आणि नागरिकांनाही एकदम भरण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या संतुलित आणि जनहितकारी आहे.
एकवेळचा रुपांतरण अधिमूल्याची व्यवस्था
दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर रद्द करून त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारले जाईल. बांधकामासाठी एन ए परवानगीची सक्ती रद्द झाल्याने ही नवीन पद्धत अधिक प्रभावी ठरेल. भूखंडाचे क्षेत्रफळ विचारात घेता दर निश्चित करण्यात आले आहेत. १००० चौ.मी. पर्यंत चालू बाजार मूल्याच्या ०.१०%, १००१ ते ४००० चौ.मी. पर्यंत ०.२५% आणि ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी ०.५०% दर आकारला जाईल. यामुळे वार्षिक कराचा सततचा बोजा टळला आहे आणि नागरिकांना एकदाच पेमेंट करून मुक्तता मिळेल.
ऑनलाइन प्रणालीद्वारे बांधकाम परवानगी
बांधकाम परवानगीसाठी BPMS किंवा Auto DCR द्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल. बांधकामासाठी एन ए परवानगीची सक्ती रद्द केल्याने संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक झाली आहे. बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाईल. केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून भोगवटादार वर्ग-२ च्या दर्जात बदल होणार नाही आणि आवश्यक नजराणा शुल्क भरावेच लागेल. या सुधारणांमुळे सेवा जलद, भ्रष्टाचारमुक्त आणि सोयीस्कर होईल.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे विधान
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार मी हा निर्णय घेतला. यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुधारणा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत करण्यात आल्या. हिवाळी अधिवेशातच याबाबतची रूपरेषा ठरली होती. फडणवीस सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी काम करते, याचे प्रत्यंतर देणारा हा निर्णय आहे. आता वार्षिक अकृषक कर देखील रद्द करण्यात आला आहे.” असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. बांधकामासाठी एन ए परवानगीची सक्ती रद्द केल्याने हा निर्णय जनतेच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक बदल घडवेल.
सर्वसामान्य जनतेला मिळालेला दिलासा
या नव्या नियमांमुळे सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळाला आहे. बांधकामासाठी एन ए परवानगीची सक्ती रद्द झाल्याने बांधकाम प्रक्रिया पूर्णपणे सुलभ आणि कमी खर्चाची झाली आहे. नागरिकांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार जाणे, बँकांसाठी सनद मिळवणे आणि वार्षिक कर भरणे यासारख्या अडचणी टळल्या आहेत. एकूणच राज्यातील बांधकाम क्षेत्र, गृहनिर्माण आणि विकास प्रकल्पांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल. शासनाने जनकल्याणाला प्राधान्य दिल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.