महाराष्ट्रात मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या दीर्घ आंदोलनानंतर सरकारने मराठा आरक्षण जीआर काढत काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्या. मुंबईतील आझाद मैदानावरील उपोषण मागे घेताना जरांगे यांनी हा “ऐतिहासिक विजय” असल्याचे सांगितले. नवीन मराठा आरक्षण जीआर मध्ये हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींचा आधार ग्राह्य धरून मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला, ज्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण लाभ मिळवणे सोपे होईल. या निर्णयानंतर आंदोलन स्थगित झाले आणि पुढील टप्प्यात अंमलबजावणीवर भर देण्याचे संकेत दिले गेले.
सरकारने मराठा आरक्षण जीआर च्या अंमलबजावणीसाठी समिती/उपसमिती रचून प्रक्रियेचे मानदंड ठरवण्याचेही जाहीर केले. विशेषतः, मराठा आरक्षण जीआर मध्ये हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींची पडताळणी, वंशजांपर्यंत दस्तऐवजांचा विस्तार, आणि पात्रांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या पायऱ्या स्पष्ट केल्या जातील अशी अपेक्षा व्यक्त झाली. यामुळे शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरी आरक्षणात प्रत्यक्ष लाभ मिळवण्यासाठी कृती आराखडा वेगाने पुढे जाण्याचा मार्ग तयार होतो. यापूर्वी राज्यात आरक्षणाबाबत कायदे/अमलबजावणीसाठीचा चौकट 2024 च्या अधिनियम व त्यानंतरच्या शासकीय निर्णयांनी दिला होता; आता हा मराठा आरक्षण जीआर त्यालाच पूरक ठरणार आहे.
तथापि, मराठा आरक्षण जीआर बाबत राजकीय/कायदेशीर पातळीवर मतभेदही दिसतात—सरकारने जरांगे यांच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य केल्याचे सांगितले असले तरी काही याचिकाकर्त्यांनी या मराठा आरक्षण जीआर ला अपुरा म्हटले आहे. त्यामुळे, पुढील दिवसांत कागदपत्र छाननी, प्रमाणपत्र वितरण आणि आरक्षण लाभ प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत निरीक्षण राहणार आहे. एकंदरीत, आंदोलनातून उभा राहिलेला हा मराठा आरक्षण जीआर सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानला जात असला, तरी शाश्वत अंमलबजावणीसाठी सातत्यपूर्ण प्रशासनिक निर्णय आणि स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आवश्यक ठरणार आहेत.
👉 संपूर्ण मराठा आरक्षण जीआर 1 आणि जीआर 2 डाउनलोड करण्यासाठी खालील बटणावर क्लिक करा
स्रोत:https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions महाराष्ट्र सरकारची अधिकृत शासन निर्णय वेबसाईट