##
पीक प्रात्यक्षिकांमध्ये ऑफलाइन निवडीचा ऐतिहासिक बदल
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान, राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया आणि आरकेव्हीवाय महाराष्ट्र पौष्टिक तृणधान्य अभियानासारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांखाली सन २०२५-२६ मधील पीक प्रात्यक्षिकांसाठी गट लाभार्थ्यांची निवड करण्याची पद्धत मूलगामी बदलणार आहे. कृषी संचालक आर. एस. नायकवाडी यांनी बुधवार, ता. ११ रोजी हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. यापुढे **पिक प्रात्यक्षिके योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड ऑफलाईन पद्धतीने होणार** हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा बदल प्रामुख्याने महाडिबीटी संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणींमुळे आणला गेला आहे, ज्यामुळे यापूर्वीची ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर चालणारी ऑनलाइन प्रक्रिया व्यवहार्य राहिली नाही. राज्य शासनाच्या अध्यादेशांनुसार या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, क्षेत्रीय पातळीवर मार्गदर्शक सूचना जारी झाल्या आहेत. सध्या, महाडिबीटीवर ८३४ गट लाभार्थ्यांची निवड पूर्ण झाली असून त्यांची यादी अधिकाऱ्यांना पाठवली गेली आहे. पुढील पायरी म्हणून, **पिक प्रात्यक्षिके योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड ऑफलाईन पद्धतीने होणार** यामुळे शेतकरी समूहांना अधिक सुलभता लाभण्याची शक्यता आहे.
ऑफलाइन प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकता
ऑफलाइन पद्धतीतून लाभार्थी निवडण्याचा निर्णय केवळ पद्धत बदलणारा नसून, तो प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढविण्यासाठीही आहे. नायकवाडी यांनी स्पष्ट केले की नवीन **पिक प्रात्यक्षिके योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड ऑफलाईन पद्धतीने होणार** असली तरी ती काटेकोरपणे मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून आणि पूर्ण पारदर्शकतेने राबवली जाईल. ही प्रक्रिया केवळ पद्धत बदलत नाही तर संकेतस्थळावरील त्रुटींमुळे उद्भवलेल्या न्याय्यतेच्या समस्यांवरही मात करण्याचा प्रयत्न आहे. या संदर्भात, **पिक प्रात्यक्षिके योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड ऑफलाईन पद्धतीने होणार** यामुळे स्थानिक स्तरावर अधिकाऱ्यांची थेट जबाबदारी निश्चित होईल. नोंदणीच्या बाबतीतही स्पष्टता राखण्यात आली आहे: ऑफलाइन पद्धतीने निवड झालेल्या सर्व गटांची माहिती महाडिबीटी संकेतस्थळावर नोंदवणे आणि केंद्र शासनाच्या कृषी मॅपर संकेतस्थळावर प्रविष्ट करणे बंधनकारक ठरवण्यात आले आहे.
“एक गाव, एक गट” चे तत्त्व आणि स्पर्धा व्यवस्थापन
या नवीन पद्धतीचा एक मूलभूत आधारस्तंभ म्हणजे “एक गाव, एक गट, एक प्रात्यक्षिक” हे तत्त्व. या तत्त्वानुसार प्रत्येक गावातून फक्त एका गटालाच पीक प्रात्यक्षिकासाठी निवडले जाणे अपेक्षित आहे. या सुस्पष्ट धोरणामुळे संसाधनांचे वाटप अधिक समतोलपणे होऊ शकेल. परंतु, प्रत्यक्षात अनेकदा एकाच गावातून अनेक गट अर्ज सादर करतात. अशा परिस्थितीत **पिक प्रात्यक्षिके योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड ऑफलाईन पद्धतीने होणार** असल्याने, या स्पर्धेचे व्यवस्थापन पारदर्शकपणे कसे करावे याबाबत कृषी विभागाने कठोर निर्देश जारी केले आहेत. स्थानिक अधिकाऱ्यांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की जेव्हा एका गावातून अनेक गट अर्ज करतील, तेव्हा त्यांच्यातील निवडीची प्रक्रिया सर्व गटांना समान संधी देणारी, खुली आणि न्याय्य पद्धतीने राबवली जाईल. ही निवड केवळ शक्यता नाही तर **पिक प्रात्यक्षिके योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड ऑफलाईन पद्धतीने होणार** ही प्रत्यक्षातील आवश्यकता आहे ज्यामुळे ग्रामीण स्तरावरील सहभाग वाढण्याची शक्यता आहे.
पात्रता आणि प्राधान्यक्रमाचे नवे नियम
ऑफलाइन प्रक्रियेमध्ये लाभार्थी गटांच्या पात्रतेबाबतही काही महत्त्वाचे निकष सांगितले गेले आहेत. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे गटातील प्रत्येक सभासद शेतकऱ्याकडे वैध शेतकरी ओळखपत्र असणे अनिवार्य आहे. हे शासनाच्या लक्ष्याशी जुळते की खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचावा. याशिवाय, जे पात्र अर्जदार यापूर्वी महाडिबीटी संकेतस्थळावर अर्ज सादर केले होते परंतु ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वामुळे निवड होऊ शकली नाही, त्यांना नवीन ऑफलाइन निवडीत प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ही धोरणात्मक पायरी त्यांच्या वेळेवरच्या पुढाकाराचा आदर करण्याचा प्रयत्न आहे. अशाप्रकारे, **पिक प्रात्यक्षिके योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड ऑफलाईन पद्धतीने होणार** हे केवळ बदलाचे घोषवाक्य नसून ते पूर्वी वगळलेल्या पात्र उमेदवारांना न्याय देण्याचा मार्गही आहे. **पिक प्रात्यक्षिके योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड ऑफलाईन पद्धतीने होणार** यामुळे अशा गटांना दुसरा आणि न्याय्य संधी मिळेल.
अंमलबजावणीची तातडी आणि अधिकारी जबाबदारी
या व्यापक बदलाची अंमलबजावणी वेगाने आणि कार्यक्षमतेने करणे हे आव्हान आहे. त्यासाठी कृषी संचालकांनी विभागीय कृषी सहसंचालक आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यांना उपलब्ध शिल्लक लक्ष्यांकानुसार ऑफलाइन निवड प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. याचा अर्थ जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर निवड प्रक्रिया पार पाडण्याचा दबाव आणि जबाबदारी एकाच वेळी येणार आहे. **पिक प्रात्यक्षिके योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड ऑफलाईन पद्धतीने होणार** या निर्णयासोबतच, नोंदणीचे केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म (महाडिबीटी आणि कृषी मॅपर) वापरणे अनिवार्य ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे डेटाची एकत्रितता आणि माहितीची पारदर्शकता राखली जाईल. अशा प्रकारे, ऑफलाइन निवडीचे फायदे घेऊनही डिजिटल ट्रॅकिंगची सोय सुरक्षित राहील.
शेतकऱ्यांसाठी संधी आणि अपेक्षित परिणाम
हा बदल शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण करू शकतो. ऑनलाइन प्रक्रियेतील तांत्रिक अडथळे, इंटरनेटची अनुपलब्धता किंवा डिजिटल साक्षरतेची कमतरता यामुळे जे शेतकरी गट मागे पडत होते, त्यांना आता ऑफलाइन पद्धतीमुळे योजनेच्या लाभांच्या मुख्य प्रवाहात सहज सामावून घेता येईल. **पिक प्रात्यक्षिके योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड ऑफलाईन पद्धतीने होणार** यामुळे स्थानिक स्तरावरचे अधिकारी थेट संपर्कात येऊन गटांची क्षमता आणि प्रस्तावित प्रात्यक्षिकाची व्यवहार्यता यावर चर्चा करू शकतील. यातून केवळ निवड प्रक्रिया सुलभ होणार नाही तर ती अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि गरजेवर आधारितही होईल. शेवटी, **पिक प्रात्यक्षिके योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड ऑफलाईन पद्धतीने होणार** ही केवळ एक प्रशासकीय बदल नसून, ती शासनाच्या शेतकरीहितैषी भूमिकेचा आणि तांत्रिक अडचणींना वेगवान प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेचा पुरावा आहे. यामुळे पीक प्रात्यक्षिकांच्या यशस्वी अंमलबजावणीद्वारे शेतीतील नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार वाढेल, उत्पादकता सुधारेल आणि शेवटी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.