महाराष्ट्रातील आर्थिक विकासाच्या नव्या दिशा दाखवणारा पुरंदर विमानतळ प्रकल्प हा केवळ वाहतूक ठिकाण न राहता, संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राच्या आर्थिक भवितव्याचा आधारस्तंभ बनण्याची क्षमता ठेवतो. या भागातील सात गावांना ५ हजार कोटींचे वाटप होणार असल्याची बातमी आहे.
प्रकल्पाची महत्त्वाकांक्षा आणि ग्रामीण भूदृश्याचे रूपांतर
महाराष्ट्राच्या विकासाच्या नव्या कहाणीची सुरुवात पुरंदर तालुक्यात होत आहे. पुण्याजवळील या भागात उभारली जाणारी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची योजना केवळ वाहतूक केंद्राच नव्हे तर संपूर्ण प्रदेशाच्या आर्थिक भाग्यपालटाचे प्रतीक बनली आहे. कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजववडी, खानवडी, पारगाव, उदाचीवाडी आणि वनपुरी या सात गावांच्या जीवनात मोठी चळवळ सुरू झाली आहे. विमानतळासाठी जमीन भूसंपादनाच्या मोबदल्यात सात गावांना ५ हजार कोटींचे वाटप होणार असल्याने, हा प्रकल्प केवळ इमारती बांधण्यापलीकडे जाऊन समुदायाच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे माध्यम बनत आहे.
शेतकरी आणि भूसंपादन: नव्या संधीचा प्रवास
जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न नेहमीच गुंतागुंतीचा असतो. पुरंदर विमानतळ प्रकल्पातील ३२०० शेतकऱ्यांनी केवळ जमीन देण्यासाठीच नव्हे तर प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठीही स्वारस्य दाखवले आहे. जमिनीच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त एरोसिटीमध्ये दहा टक्के जागेची मागणी ही त्यांच्या दूरदृष्टीचे द्योतक आहे. या संदर्भात सात गावांना ५ हजार कोटींचे वाटप ही केवळ आर्थिक बाब राहिलेली नाही तर शेतकऱ्यांना प्रकल्पाशी जोडून घेण्याचे साधन झाले आहे. हा निर्णय शेतकरी समुदायाला विस्थापित ऐवजी भागीदार बनवण्याची दिशा दाखवतो.
आर्थिक व्यवहाराची पारदर्शकता आणि समुदायाचा सहभाग
मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखणे हे आव्हानात्मक असू शकते. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांनुसार जमिनीच्या दरनिश्चितीवर चर्चा सुरू झाल्यास, प्रकल्पाच्या पायाभरणीपूर्वीच सात गावांना ५ हजार कोटींचे वाटप यासारख्या आर्थिक बाबी स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. जिल्हा प्रशासनाने मोजणीचे काम पूर्ण केले असून, पुढील आठवड्यात राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण झाल्यास सर्व पक्षांना न्याय मिळण्यास मदत होईल.
प्रदेशाच्या विकासासाठी सामूहिक भागीदारी
पुरंदर विमानतळ प्रकल्प हा केवळ सरकारी उपक्रम न राहता संपूर्ण समुदायाच्या सहभागाचे उदाहरण बनत आहे. सात गावांतील ९५% शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी संमती दर्शविल्याने हे स्पष्ट झाले आहे. या सहकार्यामुळेच सात गावांना ५ हजार कोटींचे वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी भूमिपुत्रांवर अन्याय होणार नाही याची हमी दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे. हा विश्वास राखणे प्रकल्पाच्या यशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
आर्थिक परिवर्तनाचे नवे संधान
जमिनीच्या मोबदल्याच्या रूपात मिळणारे हे प्रचंड निधी सात गावांच्या आर्थिक भवितव्यात क्रांती घडवून आणू शकतात. सात गावांना ५ हजार कोटींचे वाटप यामुळे केवळ जमीनदार शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. हे निधी शेतीव्यतिरिक्त इतर उद्योगांत गुंतवणूक करण्यासाठी, शैक्षणिक संधी निर्माण करण्यासाठी आणि स्थानिक व्यवसाय वाढवण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. अशाप्रकारे हा प्रकल्प केवळ भौतिक पातळीवर बदल घडवून आणणार नाही तर सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणाचे माध्यम बनेल.
भविष्यातील दिशा आणि शाश्वत विकास
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाची कालरेखा पाहता, भूसंपादन प्रक्रिया फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. एप्रिल-मे २०२६ पर्यंत बांधकाम सुरू होण्याची शक्यता आहे. या सर्व टप्प्यांसाठी सात गावांना ५ हजार कोटींचे वाटप हा आर्थिक पाया तयार होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांसोबतच्या वाटाघाटी यशस्वी होणे आणि सर्व पक्षांच्या समाधानी असलेले करार होणे हे या प्रकल्पाच्या भविष्यातील गतीवर परिणाम करणारे निर्णायक घटक आहेत. शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून, हा प्रकल्प इतर भागांसाठी एक आदर्श ठरावा अशी अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष: सहयोगाचा नवा मार्ग
पुरंदर विमानतळ प्रकल्प हा सरकार, शेतकरी आणि इतर हितधारक यांच्यातील सहकार्याचे एक आदर्श उदाहरण बनू शकतो. सात गावांना ५ हजार कोटींचे वाटप करण्याचा निर्णय हा या सहकार्याचा पाया आहे. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांचा आदर करणे, तसेच प्रकल्पाच्या आर्थिक साध्यशक्तीचा विचार करणे, या समतोल राखणे गरजेचे आहे. अंतिमतः, हा प्रकल्प केवळ विमाने उडवण्यापुरता मर्यादित न राहता, सात गावांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणारा व सर्वांसाठी समृद्धी निर्माण करणारा ठरावा, अशीच आशा आहे.