महाराष्ट्र राज्यात जमीन मोजणी प्रक्रियेत एक क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, राज्यातील जमीन मोजणी आता अवघ्या ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती अंमलात आणण्यात येणार आहे. ही पद्धत शेतकऱ्यांसाठी आणि जमीनमालकांसाठी एक वरदान सिद्ध झाली आहे. यामुळे कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणे लवकरच मिटतील आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्कांसाठी वर्षानुवर्षे कोर्टकचेऱ्या कराव्या लागणार नाहीत. अशाप्रकारे, ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती यशस्वी राहील यात शंका नाही.
खाजगी भूमापकांची भूमिका आणि गतीतील वाढ
या नवीन अभियानाचा पाया म्हणजे परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती होय. शासकीय भूमापकांच्या कमतरतेमुळे मोजणी प्रक्रिया प्रलंबित होत असताना, हा निर्णय गेम-चेंजर ठरत आहे. या भूमापकांना अधिकृतपणे मान्यता देऊन, शासनाने मोजणी प्रक्रियेस चालना दिली आहे. विविध प्रकारच्या मोजण्यांना प्राधान्य दिले जात आहे, ज्यामध्ये पोटहिस्सा मोजणी, हद्द कायम, बिनशेती मोजणी, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे, नगर व गावठाण मोजणी, तसेच सिमांकन आणि मालकी हक्कासाठी मोजणी यांचा समावेश आहे. ही ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती खाजगी क्षेत्राच्या सहभागामुळेच शक्य झाली आहे.
मोजणी शुल्कात झालेली मोठी कपात
शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ओझे कमी करण्यासाठी शासनाने मोजणी शुल्कात मोठी कपात केली आहे. शेतीच्या जमिनीच्या हिस्सावाटपासाठीचे मोजणी शुल्क आता फक्त २०० रुपये करण्यात आले आहे, जेव्हा यापूर्वी हे शुल्क १,००० ते ४,००० रुपये दरम्यान होते. ही कपात शेतकऱ्यांसाठी मोठी आर्थिक सवलत ठरते आणि त्यांना कमी खर्चात मोजणी करून घेता येते. अशाप्रकारे, ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती केवळ वेगवानच नाही तर किफायतशीरही आहे. ही ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मदत करते.
मोजणीचे प्रकार आणि कालावधी
शासनाने मोजणीचे तीन प्रकार ठरवले आहेत, ज्यात साधी मोजणी (६ महिने, १,००० रुपये), तातडीची मोजणी (३ महिने, २,००० रुपये) आणि अतितातडीची मोजणी (२ महिने, ३,००० रुपये) यांचा समावेश आहे. परंतु, नवीन प्रक्रियेमुळे हे कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी होतील आणि सर्व मोजण्या ३० दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. हे सर्व प्रकार ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती अंतर्गत अधिक कार्यक्षम होतील. अशाप्रकारे, ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती सर्व प्रकारच्या गरजा पूर्ण करेल.
अधिकृत मोजणीचे महत्त्व
जमिनीची अचूक मोजणी ही शेतकऱ्यांसाठी आणि जमीनमालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. चुकीचे सीमांकन झाल्यास शेजार्‍यांशी वाद निर्माण होऊ शकतात, तर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत अधिकृत मोजणीचा अहवाल निर्णायक ठरतो. या नवीन प्रक्रियेमुळे मोजणीची अचूकता आणि विश्वासार्हता वाढेल, ज्यामुळे भविष्यातील वादटंखली कमी होतील. ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती म्हणजे केवळ वेगाचा नव्हे तर अचूकतेचा हमीदेखील आहे. ही ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती कायदेशीर आणि प्रशासकीय समस्यांवर उपाय ठरते.
प्रलंबित प्रकरणांवर होणारा परिणाम
या निर्णयामुळे राज्यात सध्या प्रलंबित असलेली सुमारे ३ कोटी १२ लाख मोजणी प्रकरणे लवकरच निकाली काढली जातील, अशी अपेक्षा महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. मागील पद्धतीत मोजणीला ९० ते १२० दिवस लागत असत, तर आता हा कालावधी फक्त ३० दिवसांवर आणण्यात आला आहे. हा बदल शासनाच्या कार्यक्षमतेवरील विश्वास दर्शवतो आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा सिद्ध करतो. ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती प्रलंबित प्रकरणे सोडवण्यासाठीचा महत्त्वाचा पाऊल आहे. ही ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती नागरिकांचे जीवन सुलभ करेल.
भविष्यातील दृष्टीकोन: ‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत’
महसूल विभागाने भविष्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे, ज्यामध्ये ‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार‘ अशी पद्धत अमलात आणली जाणार आहे. यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि चुकीच्या वर्णनामुळे किंवा प्रत्यक्ष जमिनीच्या अचूकतेमुळे उद्भवणाऱ्या वादांना प्रतिबंध होईल. ही पद्धत जमीन व्यवहारांना अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवेल. ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती भविष्यातील धोरणाचा पाया आहे. ही ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती जमीन व्यवस्थापनात क्रांती घडवून आणेल.
नवीन प्रणालीचे तंत्रज्ञान आणि अंमलबजावणी
नवीन प्रणाली अंतर्गत, उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या खाजगी भूमापकांना परवाना देऊन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजणी केली जाईल. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर, तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्याद्वारे तपासणी केली जाईल आणि कागदपत्रे प्रमाणित केली जातील. यामुळे मोजणी प्रक्रियेमध्ये अचूकता आणि कायदेशीरता राखली जाईल. ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक कार्यक्षम बनेल. ही ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाची ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती ही एक समयोचित आणि आवश्यक पाऊल आहे, ज्यामुळे नागरिकांचे जीवन सुलभ होईल आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये सुधारणा होईल. ही योजना केवळ वेगवान मोजणीचेच आश्वासन देत नाही, तर ती शुल्क कपात, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग यांच्याद्वारे एक समग्र दृष्टिकोन देते. यामुळे राज्यातील जमीन व्यवस्थापनाचे चित्र पूर्णपणे बदलून जाईल आणि शेतकरी आणि जमीनमालकांना त्यांचे हक्क सहजपणे मिळू शकतील. ३० दिवसांत जमीन मोजणीची नवीन कार्यपद्धती यशस्वी होवो.