लाडक्या बहिणींना 9 टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याची सरकारची घोषणा

महाराष्ट्रातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण व सबलीकरण हे एका नव्या आणि ऊर्जावान टप्प्यात प्रवेश करत आहे. हे स्पष्ट झाले मुंबई येथे गुरुवारी पार पडलेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत. उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय महामंडळाच्या महिला केंद्रित कर्ज व व्याजपरतावा योजनांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीचा सर्वात गाजलेला निर्णय म्हणजे **लाडक्या बहिणींना 9 टक्के व्याजदराने कर्ज** उपलब्ध करून देण्याची दृढ तयारी. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या अंमलबजावणीतून हे शक्य होणार आहे. ही योजना केवळ कर्जपुरवठा नसून, महिलांच्या उद्योजकता विकासाचा पाया रचणारी आहे.

बहुआयामी योजनेचे अविरल संकल्प

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना‘ ही एक बहुआयामी आर्थिक सहाय्य यंत्रणा म्हणून उदयास येत आहे. योजनेचा मुख्य भाग म्हणजे **लाडक्या बहिणींना 9 टक्के व्याजदराने कर्ज** पुरवठा करणे. हे कर्ज केवळ व्यक्तिगत गरजा पूर्ण करण्यासाठी नसून, महत्त्वाचे म्हणजे व्यवसाय सुरू करणे किंवा विस्तार करणे यासाठी भांडवल म्हणून उपलब्ध होणार आहे. याचा अर्थ, महिला उद्योजकांना सहजपणे आणि कमी खर्चात आर्थिक साहाय्य मिळेल. या कर्जयोजनेच्या राबवणुकीसाठी विविध प्रतिष्ठित शासकीय महामंडळांची जबाबदारी सांगण्यात आली आहे. पर्यटन संचालनालय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ तसेच इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून ही कर्जसुविधा पोहोचवली जाणार आहे. यामुळे राज्यातील सर्व स्तरांतील महिला, विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत **लाडक्या बहिणींना 9 टक्के व्याजदराने कर्ज** पोहोचणे शक्य होईल.

सहभागी संस्था व नेतृत्वाची एकजूट

या ऐतिहासिक बैठकीत केवळ योजनेची रूपरेषा ठरवली गेली नाही, तर तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित भागीदारांची मजबूत एकजूटही दिसून आली. आमदार प्रवीण दरेकर यांनी योजनेचा उद्देश स्पष्ट करताना महिलांना सूक्ष्म आणि लघू उद्योजक बनवण्यावर भर दिला. आमदार चित्रा वाघ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्या उपस्थितीने योजनेच्या व्याप्तीची गंभीरता दर्शवली. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश गुप्ता, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, महामंडळाचे सहसचिव वि. रा. ठाकूर तसेच मुंबई बँकेचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळे योजनेच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय बाजूंवर चांगला प्रकाश पडला. ही एकजूट **लाडक्या बहिणींना 9 टक्के व्याजदराने कर्ज** देण्याच्या महत्त्वाकांक्षेची गंभीरता दर्शवते.

व्यवसायिक विकासासाठी सुवर्णसंधी

‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा सर्वात आकर्षक पैलू म्हणजे ती केवळ निव्वळ कर्जपुरवठा नसून व्यवसायिक विकासासाठीची सुवर्णसंधी उपलब्ध करून देते. योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना वैयक्तिक तसेच सामूहिक स्वरूपात कर्ज देण्याची तरतूद आहे. याचा फायदा असा होईल की एकट्याने व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या महिलांना तसेच महिलांच्या स्वयंसहाय्य गटांना (SHGs) एकत्रितपणे उद्योग सुरू करण्यासाठी पुरेसे भांडवल मिळू शकेल. हे कर्ज विविध क्षेत्रांमध्ये – घरगुती काम आणि उद्योगांपासून ते पर्यटन, सेवा क्षेत्रापर्यंत – उद्योग सुरू करण्यासाठी वापरता येणार आहे. स्पष्टपणे, **लाडक्या बहिणींना 9 टक्के व्याजदराने कर्ज** मिळाल्यामुळे त्यांच्यासमोर स्वतःचे उद्योगधंदे सुरू करण्याचे द्वार उघडे होणार आहेत, ज्यामुळे त्यांचे स्वावलंबन व आत्मविश्वास वाढेल.

व्याजदराचे महत्त्व व प्रभाव

या योजनेचा एक निर्णायक घटक म्हणजे **लाडक्या बहिणींना 9 टक्के व्याजदराने कर्ज** उपलब्ध करून देणे. व्यावसायिक कर्जाच्या बाजारात 9% व्याजदर हा स्पर्धात्मक आणि महिलांना सहज परवडणारा दर आहे. सामान्य बँकिंग चॅनेल्समधून मिळणाऱ्या कर्जाच्या तुलनेत हा दर लक्षणीयरीत्या कमी आहे, ज्यामुळे महिला उद्योजकांवरील आर्थिक ओझे कमी होण्याची शक्यता आहे. कमी व्याजदरामुळे मासिक हप्ता कमी होतो, ज्यामुळे व्यवसाय सुरू करणाऱ्या महिलांना सुरुवातीच्या काळातील आर्थिक दबाव सहन करणे सोपे जाते. हा सवलतीचा दर महिलांचे उद्योजकात्मक स्वप्न साकारण्यासाठी डिझाइन केलेला एक प्रेरक घटक आहे. हे **लाडक्या बहिणींना 9 टक्के व्याजदराने कर्ज** केवळ पैसा उपलब्ध करून देत नाही, तर त्यांच्या उद्योगाचा खर्च कमी करून त्याच्या टिकाऊपणासाठीही मदत करते.

महामंडळांची समन्वित भूमिका व अंमलबजावणी

या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी ही विविध शासकीय महामंडळांच्या समन्वित प्रयत्नांवर अवलंबून आहे. बैठकीत या सर्व महामंडळांमार्फत सध्या राबविल्या जाणाऱ्या विविध कर्ज योजनांच्या एकत्रित अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ यांसारख्या संस्था आपापल्या लक्ष्यगटांपर्यंत या सुविधा पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाची कार्ये बजावतील. हे समन्वय केवळ डुप्लिकेशन टाळण्यासाठी नव्हे, तर प्रत्येक लाभार्थी महिलेपर्यंत **लाडक्या बहिणींना 9 टक्के व्याजदराने कर्ज** मिळण्याची प्रक्रिया सुगम आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी आहे. सर्व संबंधित महामंडळे, बँका आणि प्रशासकीय विभाग यांच्यातील सुसंवाद व माहितीचा देवघेव योजनेच्या फलदायीतेसाठी अत्यंत गरजेचा ठरणार आहे.

आर्थिक स्वातंत्र्याकडे वाटचाल व भविष्यातील दिशा

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना‘ ही केवळ एक आर्थिक सुविधा नसून, महाराष्ट्रातील लाखो महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचा एक मोठा सामाजिक प्रयत्न आहे. **लाडक्या बहिणींना 9 टक्के व्याजदराने कर्ज** उपलब्ध होणे म्हणजे त्यांना स्वतःचे भवितव्य घडवण्याची संधी मिळणे आहे. यामुळे केवळ वैयक्तिक पातळीवरच नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवरही सकारात्मक बदल घडून येण्याची शक्यता आहे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे एक मोठे इंजिन आहे. या योजनेचा दीर्घकालीन उद्देश असा आहे की कर्जाच्या मदतीने उद्योग सुरू करणाऱ्या महिला केवळ स्वावलंबी होतील असे नाही, तर इतर महिलांसाठीही रोजगाराची संधी निर्माण करतील. हे **लाडक्या बहिणींना 9 टक्के व्याजदराने कर्ज** देण्याचे धोरण हे राज्याच्या समग्र विकासाच्या दृष्टीकोनातून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. महिलांच्या उद्योजकतेच्या सामर्थ्याला वाव देणारी ही योजना खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा नवा अध्याय लिहिणार आहे.