भारतातील शेतीक्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम अंमलात आणण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी लागणारी यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत पुरविण्याच्या उद्देशाने हे कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम राबविण्यात आले आहेत. यामुळे देशभरातील लहान आणि सीमांत शेतकरी समुदायाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
योजनांची रूपरेषा आणि उद्देश
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये कृषी यांत्रिकीकरण उपभियान, राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (DPR) अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण या प्रमुख योजना समाविष्ट आहेत. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम या सर्व योजनांमध्ये एकसमान राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक बनविणे हा कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम यांचा मुख्य उद्देश आहे.
मार्गदर्शक सूचनांमधील महत्त्वपूर्ण सुधारणा
क्षेत्रीय स्तरावर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आलेल्या असून त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम नुसार आता लाभार्थ्यांना एका वर्षात त्यांच्या निवड झालेल्या सर्व घटकांसाठी अनुदान मिळू शकेल. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम मध्ये असे नमूद केले आहे की फक्त एकाच घटकासाठी द्विरुक्तीने अनुदान मिळू शकणार नाही. ही तरतूद अनुदान वितरणातील पारदर्शकता सुनिश्चित करेल.
अनुदान रकमेतील क्रांतिकारी बदल
आत्तापर्यंतच्या नियमांनुसार, वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी ट्रॅक्टर वगळता इतर यंत्रसामुग्रीसाठी अनुदान घेण्यासाठी किमान ३ ते ४ यंत्रे खरेदी करणे आवश्यक होते किंवा रु. १ लाख एवढी अनुदान रक्कम यापैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेत अनुदान मंजूर केले जात असे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम नुसार ही मर्यादा संपुष्टात आणली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम मुळे लाभार्थ्यांना आता एका वर्षात अनेक यंत्रसामुग्रीसाठी अनुदान मिळू शकेल.
विविध घटकांसाठी अनुदान रकमेतील फरक
कृषीयांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम नुसार अनुदानाची परिगणना करताना सन २०२५-२६ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार (Annexure I) गणना करावी लागेल. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम नुसार ट्रॅक्टर घटकासाठी अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/अल्प-मध्यम भूधारक/महिला लाभार्थ्यांसाठी रु. १.२५ लाख एवढी अनुदान रक्कम निर्धारित करण्यात आली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम नुसार इतर लाभार्थ्यांसाठी ही रक्कम रु. १.०० लाख इतकी आहे.
सेवा सुविधा केंद्र स्थापनेसाठी अनुदान तरतूद
शेतीच्या यंत्रसामुग्रीची दुरुस्ती व देखभाल करण्यासाठी सेवा सुविधा केंद्रांची स्थापना करणेही या योजनेअंतर्गत महत्त्वाचे आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम नुसार सेवा सुविधा केंद्र स्थापनेसाठी एकूण खर्चाच्या ४०% किंवा अनुदानाची उच्चतम मर्यादा यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी अनुदान रक्कम मंजूर करण्यात येईल. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम ग्रामीण भागात स्वरोजगार निर्माण करण्यास मदत करतील.
अंमलबजावणीतील काही महत्त्वाच्या तरतुदी
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम नुसार एका लाभार्थ्याला एका वर्षात एकापेक्षा अधिक घटकांसाठी अनुदान मिळू शकते, परंतु एकाच घटकासाठी दोनदा अनुदान मिळू शकत नाही. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम अनुदान वितरणात पारदर्शकता आणण्यास मदत करतील. लाभार्थ्यांनी या नियमांचे पालन केल्यास त्यांना योजनेचा पूर्ण लाभ मिळू शकेल.
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीकोनातून अनुदान धोरण
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम मध्ये लाभार्थ्यांच्या श्रेणीनुसार अनुदान रकमेमध्ये फरक करण्यात आला आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम नुसार अनुसूचित जाती/जमाती, अल्प-मध्यम भूधारक आणि महिला लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी इतर लाभार्थ्यांपेक्षा अधिक अनुदान मिळेल. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा ऐतिहासिक विकासक्रम
भारतात कृषी यांत्रिकीकरणाचा इतिहास खूप मनोरंजक आहे. १९६० च्या दशकात हरित क्रांतीच्या नंतर यांत्रिकीकरणाकडे लक्ष वेधले गेले. सुरुवातीच्या काळात या योजना फक्त ट्रॅक्टर वितरणापुरत्याच मर्यादित होत्या. १९८० च्या दशकात राज्य सरकारनी स्वत:च्या कृषी यांत्रिकीकरण योजना सुरू केल्या. २००० नंतर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर यावर भर दिला. २०१४ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेखाली कृषी यांत्रिकीकरणाला वेगळा उपयोजना म्हणून मान्यता मिळाली. २०१८ मध्ये कृषी यांत्रिकीकरण उपभियान सुरू करण्यात आले ज्यामुळे लहान शेतकऱ्यांकडे याचा प्रसाद वाढला. वेळोवेळी यात सुधारणा होत गेल्या आणि आज ही योजना अधिक समावेशक बनली आहे.
योजनेखालील समाविष्ट घटक आणि सुविधा
या योजनेखाली अनेक महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेततळ्यावरील विविध कामांसाठी लागणारी यंत्रसामुग्री यामध्ये प्रामुख्याने समाविष्ट आहे. भूमी तयारीपासून ते पिकांची कापणी, मळणी, वाहतूक आणि साठवणूक या सर्व टप्प्यांसाठीची यंत्रे यात समाविष्ट आहेत. शिवाय, सिंचनासाठी लागणारी आधुनिक यंत्रे, कंपोस्ट खत तयार करण्याची यंत्रणा आणि पिकांचे रक्षण करण्यासाठीची फवारणी यंत्रे सुद्धा या योजनेतर्गत उपलब्ध आहेत. सेवा सुविधा केंद्र स्थापनेसाठीचे अनुदान हा देखील एक महत्त्वाचा घटक आहे. लहान आणि सीमांत शेतकरी, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला शेतकरी यांसाठी विशेष प्रोत्साहनाच्या तरतुदी यामध्ये केल्या गेल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना मिळणारे व्यावहारिक फायदे
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक प्रत्यक्ष फायदे मिळत आहेत. आधुनिक यंत्रसामुग्रीचा वापर केल्याने शेतीची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. श्रमिकांची उपलब्धता यासारख्या समस्येवर मात करणे सोपे झाले आहे. वेळेची बचत होऊन शेतकरी एका ऐपासारख्या दुसऱ्या ऐपाची निगा राखू शकतात. आर्थिक दृष्ट्या पाहिले तर उत्पादनखर्चात घट होते आणि उत्पन्नात वाढ होते. अनुदानामुळे यंत्रसामुग्रीची खरेदी करणे शेतकऱ्यांसाठी सुलभ झाले आहे. सामाजिक दृष्ट्या पाहिले तर महिला आणि वंचित घटकांना यात समाविष्ट केल्याने ग्रामीण भागात समतोल साधण्यास मदत झाली आहे. शिवाय, यंत्रीकृत शेतीमुळे उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारली आहे.
निष्कर्ष आणि पुढील मार्ग
शेतीतील उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कृषी यंत्रीकरण आवश्यक आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम या दिशेने उठवलेले एक पाऊल आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अनुदानाबाबत नवीन नियम मुळे शेतकऱ्यांना अधिक सुलभतेने आधुनिक यंत्रसामुग्री खरेदी करता येईल. सर्व लाभार्थ्यांनी या नियमांचा संपूर्ण फायदा घेण्यासाठी योजनेसंदर्भात माहिती मिळवावी आणि अर्ज करावेत.