डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेत दुप्पट वाढ 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना कार्यान्वित करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अनुसुचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी आर्थिक मदत स्वरूपात शेतात विहीर बांधण्यासाठी सुमारे अडीच लाख रुपये पर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. आणि त्यांना त्यांच्या शेतात जास्तीत जास्त उत्पन्न घेता यावे तसेच या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. अनुसुचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी हि योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून एकूण 7 घटकांसाठी आर्थिक पाठबळ देण्याचे काम शासन करत असते. ते सात घटक कोणते आहेत आणि त्याद्वारे काय लाभ मिळतो, त्यांचे निकष काय आहेत, अर्ज करण्याची पद्धत काय असते या सर्व बाबींचा समावेश करण्याचा आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे. चला तर जाणून घेऊया या योजनेविषयी सविस्तर माहिती.

कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत प्रत्येक घटकाच्या अनुदानात तब्बल दुप्पटीने वाढ

कृषी विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती, नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत घटकांचे सुधारित निकष निश्चित करून आर्थिक लाभ वाढवण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज दिनांक 30 सप्टेंबर रोजी दिली.

योजनेतील या जाचक अटी रद्द

या कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दीड लाख वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच विहिरीच्या खोलीची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असलेल्या अनेक तांत्रिक अटींमध्ये भरपूर सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.

कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत सर्व घटकांची रक्कम केली दुप्पट

मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाती नव बौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना नवीन सिंचन विहिरीसाठी 2.5 लाख ऐवजी 4 लाख रुपये मिळतील. जुनी विहीर दुरुस्त करण्यासाठी 50 हजार ऐवजी 1 लाख रुपये मिळतील. शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी 1 लाख ऐवजी 2 लाख मिळतील. इनवेल बोरिंग साठी 20 ऐवजी 40 हजार, वीज जोडणी आकार 10 ऐवजी 20 हजार, विद्युत पंप संच साठी 20 ऐवजी 40 हजार, सोलार पंपसाठी 30 हजार ऐवजी 50 हजार, एचपीडीई पीव्हीसी पाईप साठी 50 हजार, तुषार सिंचन संच साठी 25 ऐवजी 47 हजार, ठिबक सिंचन संच साठी 50 हजार ऐवजी 97 हजार, तसेच तुषार सिंचन संच, ठिबक सिंचन पूरक अनुदान यातसुद्धा जमीन धारणेच्या प्रमाणात घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे.

महत्वाची टीप : वरील अपडेट मुळे खालील माहीती वाचताना या कृषी स्वावलंबन योजना अनुदानाची जेवढी रक्कम दिलेली आहे ती दुप्पट वाचावी.

काय आहे या योजनेचा उद्देश? 

अनुसूचित जाती / नवबौध्द प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी निवडीचे निकष  काय आहेत?

१. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी हा अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकरी असणे अनिवार्य आहे.

२. सदर शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी  केलेले जातीचे प्रमाणपत्र असले पाहिजे.

३. ज्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांच्यासाठी किमान ०.४० हे शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. सामुहिक शेतजमीन किमान ०.४० हेक्टर शेती असणे गरजेचे आहे.

एकत्रीत कुटुंब नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असणार आहे. म्हणजे एकाच शेतकऱ्याची एकवीस वर्ष पूर्ण झालेली लग्न झालेली मुले या योजनेसाठी पात्र ठरतील. जरी त्या शेतकऱ्याने याअगोदर या योजनेचा लाभ घेतला असेल तरी वाटण्या झाल्यानंतर पुन्हा त्याच्या मुलांना सुद्धा या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.

४. ज्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर व्यतिरीक्त इतर  कुठल्याही घटकांचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांच्यासाठी कमित कमी ०.२० हे शेतजमीन त्यांच्या नावावर असलीच पाहिजे.

५. सदर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत कमाल शेतजमिनीची अट ६.०० हे. आहे.

६. शेतकऱ्याच्या नावावर जमीनधारणेचा ७/१२ दाखला व ८अ उतारा असणे अनिवार्य आहे. ( नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील)

७. सदर लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी लिंक असणे गरजेचे असेल.

८. अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकऱ्याचे सर्व मार्गाने मिळणारे  एकूण वार्षिक उत्पन्न रु.१,५०,०००/- पेक्षा कमी असायला हवे.

९. ज्या शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न रुपये १,५०,०००/- चे मर्यादेत आहे अशा शेतकऱ्यांनी संबंधीत तहसिलदार यांचेकडून मागील आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचे अद्यावत प्रमाणपत्र घेऊन ते प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.

१०. लाभार्थीस योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासाठी ग्रामसभेची शिफारस आवश्यक आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेची अंमलबजावणी क्षेत्रीय स्तरावर सदर योजनेची

अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून करण्यात येणार आहे.

कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत घटकांची अंमलबजावणी कशी होते?

१) नवीन विहीर साठी अंमलबजाणी प्रक्रिया कशी असते?

या कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या  लाभार्थ्याने यापूर्वी केंद्र / राज्य / जिल्हा परिषद किंवा इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून नवीन सिंचन विहिरीचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच, यापूर्वी शासकीय योजनेतून घेतलेल्या व अर्धवट राहिलेल्या अपूर्ण विहिरीचे काम करण्यास या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. सदर लाभार्थ्याच्या ७/१२ वर तसेच शेतात प्रत्यक्ष विहीर असल्यास या घटकाचा लाभ मिळणार नाही. नवीन विहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून ५०० फूटाचे अंतरामध्ये दूसरी विहीर नसावी. भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडे वरीष्ठ भू वैज्ञानिक यांचेकडील पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र अनिवार्य राहील.

२) जुनी विहीर दुरुस्ती साठी कशी होणार या कृषी स्वावलंबन योजना घटकांची अंमलबजावणी?

या योजनेद्वारे जुनी विहीर बांधकाम साठी या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर विहीरीची नोंद असणे गरजेचे आहे. विहीर दुरुस्तीच्या कामास कमाल अनुदान मर्यादेपेक्षा (रु.५०,०००/-) अधिक खर्च लागल्यास ती रक्कम लाभार्थीने स्वतः उभी करावयाची आहे.

३) इनवेल बोअरींग साठी कशी आहे अमंलबजावणीची पद्धत

 जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याने इनवेल बोअरींगची मागणी केल्यास रु.२०,०००/- च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे.

इनवेल बोअरींगचे काम करताना खर्चाचे अंदाजपत्रक व तांत्रिक निकषानुसार ठिकाणाची योग्यता (Feasibility Report) भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडून मिळवून ते दाखले अर्जासोबत सादर करावे लागतील.

४) वीज जोडणी आकार :

 नवीन विहीर पॅकेज / जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज / शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण पॅकेजमधील तथा आवश्यकतेनुसार केवळ वीजजोडणी मागणी करणाऱ्या लाभार्थ्याने विद्युत वितरण कंपनीकडे कोटेशन भरल्याची पावती सादर केल्यानंतर खातरजमा करुन लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफरव्दारे विहीत अनुदान मर्यादेत अनुदान रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.

५) शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण विषयी माहिती

ज्या शेतकऱ्याला ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मागेल त्याला शेततळे या योजनेंतर्गत लाभ घेतलेल्या व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचे पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्याने शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण या घटकाची मागणी केल्यास राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना व आर्थिक मापदंडानुसार प्रत्यक्ष खर्च किंवा रु. १,००,०००/- यापेक्षा जी रक्कम कमी असेल त्या मर्यादित अनुदान रक्कम देण्यात येईल.

६) सूक्ष्म सिंचन संच लाभ अशाप्रकारे मिळेल 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून सूक्ष्म सिंचन या बाबीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रथमतः प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा लाभ देण्यात येईल.

७) पंपसंच (विद्युत)  या घटकाचा लाभ कशाप्रकारे मिळणार आहे?

पंपसंचाच्या लाभासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना पंपसंच खरेदी करण्यासाठी कृषी अधिकारी (विघयो), पंचायत समिती यांची पूर्वसंमती घ्यावी लागेल. सदर लाभार्थ्यांनी एक महिन्याच्या कालावधीत पंपसंचाची खरेदी करणे अनिवार्य असणार आहे. असे  न केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांची पुर्वसंमती रद्द करण्यात येईल. केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकृत सक्षम संस्थांनी पंपसंचाचे रितसर तपासणी (testing) करुन ते BIS अथवा अन्य सक्षम संस्थांनी निश्चित केलेल्या प्रमाणकानुसार (standards) असल्याचे प्रमाणित केले असेल त्याच लाभार्थ्यांना या घटकाचा लाभ देण्यात येणार आहे.

• सोलरपंपासाठी अनुदान कशा स्वरूपाचे असेल?

जर लाभार्थी शेतकऱ्याला महावितरण कंपनीकडून सोलरपंप मंजूर झाला असेल तर पंपसंच व वीज जोडणीसाठी अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत (रु. ३०,००० ) लाभार्थी हिश्श्याची रक्कम महावितरण कंपनीस शासनाकडून देण्यात येईल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत लाभासाठी अर्ज करण्यास आवश्यक कागदपत्रे

१) अर्जदाराचे आधार कार्ड

२) सक्षम अधिकाऱ्याने निर्गमित केलेले अर्जदाराचे जातीचे प्रमाणपत्र

३) अर्जदार शेतकऱ्याच्या शेताचा सात बारा उतारा

४) अर्जदार शेतकऱ्याच्या शेताचा आठ अ नमुना

५) अर्जदार शेतकऱ्याच्या राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक

६) अर्जदार शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा दाखला (सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला) दीड लाखापेक्षा कमी

७) अधिवास प्रमाणपत्र

८) इतर कुठल्याही शासकीय योजनेतून विहिरीसाठी लाभ घेतला नसल्याचे शपथपत्र

९) अर्जदाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक

१०) सादर शेतात/गावात पाणी पातळी उपलब्ध असल्याचा भूजल सर्वेक्षण दाखला

ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया 

या योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलचे https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login या संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीचे कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.

खालील कारणांमुळे कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत लाभार्थीची निवड रद्द होऊ शकते

समितीने निवड केलेला शेतकरी मयत झाल्यासनिवड केलेल्या शेतक-याने सर्व शेतजमीन विकून तो भुमीहीन झाला असल्यास.

निवड केलेला शेतकरी शेती विकास योजना हाती घेण्यास इच्छूक नसल्यास तसेच विहीत कालमर्यादेत काम पुर्ण करण्यास टाळाटाळ करीत असल्यास.

निवड केलेल्या शेतक-याने अर्थसहाय्य घेण्यास नकार दिल्यास.

निवड केलेला शेतकरी योजनेखाली घेतलेल्या अनुदानाचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास.

लाभार्थीची निवड शासनाने विहीत केलेल्या निकषांनुसार झाली नसल्याचे आढळून आल्यास.

वरील परिस्थितीमुळे लाभार्थ्याची निवड रद्द झाल्यास त्याबाबत कागदोपत्री सर्व आवश्यक पुरावे ठेवून तसे लाभधारकास लेखी कळविण्यात येते.

मयत झालेल्या लाभ धारकाबाबत त्यांचे कायदेशीर वारसांची निवड जिल्हा स्तरीय समितीने करावी व उर्वरीत अर्थसहाय्य त्यांना देण्याबाबत निर्णय घेवून अंमलबजावणी करण्यात येते.