जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत मोठा निर्णय! आता शेवटचे हस्तांतरणच नियमित होणार; महसूल विभागाचे नवे परिपत्रक

जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत नवे नियम 2026: शासन परिपत्रक जारी

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 10 जुलै 2026 रोजी महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी करून महाराष्ट्र रेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 अंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून अशा जमिनींचे सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय एकापेक्षा अधिक वेळा हस्तांतरण झालेल्या प्रकरणांमध्ये रर्तींग (Regularisation) कशा पद्धतीने करायचे, याबाबत महसूल यंत्रणेत संभ्रम होता. आता शासनाने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी एकसमान कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत नवे नियम 2026: परिपत्रक जारी करण्यामागील कारण काय?

महाराष्ट्र रेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 अंतर्गत अनेक लाभार्थ्यांना जमीन वाटप करण्यात आली होती. या जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये नियमांचे पालन न करता जमिनींचे दोन, तीन किंवा त्याहून अधिक वेळा हस्तांतरण झाल्याचे निदर्शनास आले. काही व्यवहार 30 ते 40 वर्षांपूर्वीचे असल्याने प्रत्येक व्यवहार स्वतंत्रपणे नियमित करणे व्यवहार्य नसल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. त्यामुळे अशा प्रकरणांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

आता काय बदल होणार?

नवीन परिपत्रकानुसार, जर एखाद्या जमिनीचे सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय एकापेक्षा जास्त वेळा हस्तांतरण झाले असेल, तर प्रत्येक जुन्या हस्तांतरणाचे स्वतंत्र रर्तींग करण्याऐवजी सर्वात शेवटचे (Latest) हस्तांतरण एकच हस्तांतरण मानून त्याचे नियमितीकरण करण्यात येईल. त्यानंतर भविष्यात पुन्हा हस्तांतरण करायचे असल्यास संबंधित कायदे व नियमांनुसार आवश्यक परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.

महसूल विभागाला कोणत्या सूचना देण्यात आल्या?

शासनाने सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तसेच महसूल विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना या परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित प्रकरणात शेवटचे हस्तांतरण नियमित झाल्यानंतर संबंधित धारकाला पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा अधिक सुलभ होईल.

भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरणाची संधी

परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, शेवटचे हस्तांतरण नियमित झाल्यानंतर संबंधित धारकाला महाराष्ट्र रेतजमीन (भोगवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण) नियम, 2024 नुसार जमीन भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्याची किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीने अन्य व्यक्तीस हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया करता येणार आहे.

जुन्या व्यवहारांवरील संभ्रम दूर

अनेक प्रकरणांमध्ये प्रत्येक जुन्या हस्तांतरणावर स्वतंत्र शुल्क आकारण्याबाबत संभ्रम निर्माण होत होता. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अशा सर्व जुन्या व्यवहारांवर स्वतंत्र कारवाई करण्याऐवजी शेवटच्या हस्तांतरणावरच नियमांनुसार आवश्यक रक्कम आकारून नियमितीकरण करण्यात येईल. त्यामुळे नागरिक आणि महसूल प्रशासन या दोघांनाही दिलासा मिळणार आहे.

नागरिकांसाठी काय महत्त्वाचे?

या परिपत्रकामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमीन हस्तांतरणाच्या प्रकरणांमध्ये एकसमान धोरण लागू होणार आहे. ज्यांच्या जमिनींचे पूर्वी अनेक वेळा हस्तांतरण झाले आहे, अशा धारकांना आता स्पष्ट नियमांनुसार पुढील प्रक्रिया करता येईल. मात्र भविष्यात कोणतेही हस्तांतरण करताना सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.

शासनाचा उद्देश

महसूल विभागाने जारी केलेल्या या परिपत्रकाचा उद्देश जुनी प्रकरणे कायदेशीर चौकटीत सोडविणे, महसूल यंत्रणेतील संभ्रम दूर करणे आणि राज्यभर एकसमान कार्यपद्धती लागू करणे हा आहे. त्यामुळे जमीन हस्तांतरणाशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल तसेच नागरिकांना अनावश्यक अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.

FAQ

Q1. हे परिपत्रक कोणत्या विभागाने जारी केले आहे?
Ans: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने.

Q2. परिपत्रकाची तारीख काय आहे?
Ans: 10 जुलै 2026.

Q3. कोणत्या कायद्याशी हे परिपत्रक संबंधित आहे?
Ans: महाराष्ट्र रेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961.

Q4. नवीन नियमात काय बदल झाला आहे?
Ans: अनेक वेळा हस्तांतरण झाल्यास शेवटचे हस्तांतरणच नियमित केले जाईल.

Q5. प्रत्येक जुन्या व्यवहाराचे स्वतंत्र नियमितीकरण होईल का?
Ans: नाही.

Q6. पुढील हस्तांतरणासाठी परवानगी आवश्यक आहे का?
Ans: होय, सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहील.

Q7. भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करता येईल का?
Ans: होय, संबंधित नियमांनुसार करता येईल.

Q8. या निर्णयाचा फायदा कोणाला होणार?
Ans: अनेक वर्षांपासून प्रलंबित जमीन हस्तांतरण प्रकरणांतील लाभार्थ्यांना.

Q9. हे परिपत्रक संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू आहे का?
Ans: होय.

Q10. अशा सरकारी GR आणि योजनांची माहिती कुठे मिळेल?
Ans: अशा सर्व अपडेट्ससाठी नियमित कामाची बातमी (Kamachi Batmi) ला भेट द्या.

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.