महाराष्ट्र राज्यात शेतजमिनींच्या व्यवस्थापनासंदर्भात महत्त्वपूर्ण **गुंठेवारी कायद्यात बदल** होणार आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलीकडेच या संदर्भात घोषणा केली आहे की येत्या पावसाळी अधिवेशनात **गुंठेवारी कायद्यात बदल** सादर करण्यात येईल. हे बदल मुख्यत्वे एक, दोन आणि तीन गुंठे जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवरील विद्यमान निर्बंध मोकळे करण्याच्या दिशेने आहेत. ही कल्पना पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारकडून २०२१ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या कठोर तरतुदींच्या विरुद्ध आहे, ज्यामध्ये छोट्या शेततुकड्यांच्या विभाजनाला आणि सुपिकतेच्या कमी होण्याला बांधील घालण्यात आले होते.
विद्यमान गुंठेवारी कायदा: काय म्हणतो?
महाराष्ट्रातील तुकडेबंदी कायदा, ज्याला सामान्यतः गुंठेवारी कायदा म्हणतात, त्याचे उद्दिष्ट शेतजमिनींचे अनावश्यक विभाजन रोखणे हे आहे. १२ जुलै २०२१ च्या सरकारी परिपत्रकानुसार, एक, दोन आणि तीन गुंठे (अंदाजे १००० ते ३००० चौ. मीटर) शेतजमीन विकणे किंवा खरेदी करणे पूर्णपणे बंद करण्यात आले होते. याशिवाय, राज्याने ५ मे २०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या दुसऱ्या परिपत्रकात जिरायत जमिनीसाठी किमान २० गुंठे (अंदाजे ८,००० चौ. मीटर) आणि बागायती जमिनीसाठी किमान १० गुंठे (अंदाजे ४,००० चौ. मीटर) हे ‘प्रमाणभूत क्षेत्र’ म्हणून नमूद केले आहे, ज्यापेक्षा लहान तुकडे पाडता येणार नाहीत. हे निर्बंध मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या छोट्या जमीनधारकांना अडचणीत टाकत होते.
प्रस्तावित सुधारणा: एक, दोन, तीन गुंठे जमीन व्यवहार सोपे
सध्याच्या महायुती सरकारच्या प्रस्तावित **गुंठेवारी कायद्यात बदल** हे मागील निर्बंध ढिले करण्याच्या दृष्टीने आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता एक, दोन आणि तीन गुंठे जमिनींची खरेदी-विक्री कायद्याने परवानगी देणार आहे. या **गुंठेवारी कायद्यात बदल** मुळे हजारो छोट्या जमीनमालक शेतकरी, विशेषत: ते ज्यांच्याकडे फक्त इतकीच जमीन आहे, त्यांना आपल्या जमिनीचे व्यवहार करणे सोपे जाईल. आधीच्या कायद्यामुळे अशा छोट्या तुकड्यांची विक्री अशक्य झाली होती, ज्यामुळे मालकांना आर्थिक अडचणीत आणि जमीन वापराच्या मर्यादा भोगाव्या लागत होत्या. नवे नियम या अडथळ्यांवर मात करतील.
शेतावरील बांधकामासाठी मार्ग मोकळा
प्रस्तावित **गुंठेवारी कायद्यात बदल** केवळ जमिनीच्या विक्री-खरेदीपुरते मर्यादित नाहीत, तर त्यात जमिनीच्या वापरासंबंधीचे नियमही सुधारण्यात येत आहेत. पूर्वी, शेतकऱ्याला आपल्या शेतातच घर बांधायचे असेल किंवा विहीर खोदायची असेल किंवा पशुपालन, डेअरी सारखा पुरक व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर तुकडेबंदी कायद्याच्या कठोर तरतुदींमुळे त्याला मोठ्या अडचणी भेडाव्या लागत. या **गुंठेवारी कायद्यात बदल** मुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या जमिनीवर आवश्यकतेनुसार बांधकामे करणे कायदेशीररित्या सोपे होईल. हे शेतावर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठी सोय ठरेल आणि शेतीच्या पुरक उत्पन्नाच्या मार्गांना चालना मिळेल.
बेकायदेशीर व्यवहारांवर नियंत्रण व मालकी हक्क स्पष्टीकरण
विद्यमान निर्बंधांमुळे एक समांतर समस्या निर्माण झाली होती – बेकायदेशीर जमीन व्यवहारांची वाढ. अनेक ठिकाणी एक, दोन आणि तीन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री कागदोपत्रीकडे दुर्लक्ष करून, बेकायदा पद्धतीने घडवून आणली गेली होती. यामुळे भविष्यात मालकीचे तंटे, सातबारा उताऱ्यावर चुकीची नावे आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत होत्या. नवीन **गुंठेवारी कायद्यात बदल** या बेकायदेशीर प्रवृत्तीवर मात करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. कायद्याने परवानगी मिळताच अशा छोट्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करणे शक्य होईल. या **गुंठेवारी कायद्यात बदल** मुळे जमीन मालकांची नावे सातबारा (७/१२ उतारा) प्रमाणपत्रावर योग्य रीतीने नोंदवता येतील, ज्यामुळे मालकी हक्क स्पष्ट होतील आणि भविष्यातील वाद टळतील.
सुधारणेचे संभाव्य फायदे: एक दृष्टिक्षेप
या प्रस्तावित **गुंठेवारी कायद्यात बदल** चे अनेक सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत. सर्वप्रथम, छोट्या जमीनधारक शेतकऱ्यांना आपली जमीन विकून आर्थिक गरजा भागवण्याची किंवा इतरत्र गुंतवणूक करण्याची मुभा मिळेल. दुसरे म्हणजे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा विकास करण्यासाठी, घर बांधण्यासाठी किंवा छोटे-मोठे उद्योग सुरू करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग मिळेल. तिसरे, बेकायदेशीर व्यवहार कमी होऊन भूमालकी नोंदणीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ होईल. या **गुंठेवारी कायद्यात बदल** मुळे शेतकऱ्यांचे मालकी हक्क बळकट होण्यास मदत होईल.
सुधारणेसमोरील आव्हाने आणि शंका
तथापि, या **गुंठेवारी कायद्यात बदल** बरोबरच काही गंभीर आव्हाने आणि शंकाही आहेत. मुख्य शंका ही आहे की यामुळे शेतजमिनींचे विभाजन वाढेल आणि छोटे-छोटे तुकडे होतील, ज्यामुळे शेतीची सुपिकता (Productivity) कमी होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे रूपांतर शेतीव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी होण्याची शक्यता आहे. शहरांच्या परिसरातील शेती जमिनींचे अवैध किंवा अनियंत्रित विकासास उत्तेजन मिळू शकते. शेतजमिनीचे अधिकाधिक विभाजन होऊन शेती अव्यवहार्य बनण्याची भीती काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे, हे **गुंठेवारी कायद्यात बदल** लागू करताना, जमिनीच्या वापरावर योग्य नियंत्रण आणि देखरेख ठेवणे, शेतीच्या सुपिकतेचे रक्षण करणे आणि अनियंत्रित बांधकामाला बंदी घालणे अत्यंत गरजेचे आहे.
भविष्याचा मार्ग: संतुलन आवश्यक
महाराष्ट्रातील प्रस्तावित **गुंठेवारी कायद्यात बदल** हे शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्कांना अधिक सामर्थ्य देण्याचा आणि जमीन व्यवहार सुलभ करण्याचा एक प्रयत्न आहे. एक, दोन आणि तीन गुंठे जमिनींच्या विक्रीवरील निर्बंध मोडणे, शेतावर बांधकामे करणे सोपे करणे आणि बेकायदेशीर व्यवहार नियमित करणे यासारख्या बाबी शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच फायदेशीर ठरू शकतात. तथापि, हे **गुंठेवारी कायद्यात बदल** लागू करताना शेतजमिनींचे अनियंत्रित विभाजन आणि शेतीवर होणारा परिणाम याकडे लक्ष देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक हिताचे आणि राज्याच्या शाश्वत कृषी विकासाच्या हिताचे योग्य संतुलन साधणे ही खरी आव्हानात्मक कसोटी असेल. या सुधारणा शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करतील की शेतीक्षेत्रास नवीन समस्या निर्माण करतील, हे भविष्यकाळातच स्पष्ट होईल. त्यामुळे या कायद्यातील बदलांच्या अंमलबजावणीत सूक्ष्म नियोजन आणि सतत निरीक्षण आवश्यक आहे.