झाड तोडल तर होईल पन्नास हजाराचा दंड, शासनाचा महत्वाचा निर्णय

पर्यावरण संरक्षण बद्दल राज्य सरकार आता सख्त असून विनापरवानगी झाड तोडले तर महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम 1964 मधील कलम 4 नुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे. याबद्दल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयानुसार आता विना परवानगी झाड तोडल्यास आता 50 हजार दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या 1 हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.

दंडाव्यतिरिक्त अजून काय कारवाई होणार?

विना परवानगी झाड तोडल्यास दंड तर वसूल करण्यात येणारच आहे. सोबतच तोडलेले कोणतेही झाड आणि ते वाहून नेण्यासाठी वापरलेली अवजारे, नाव, वाहतुकीसाठी वापरलेल्या गाड्या इत्यादी जप्त करण्याचा नियम सुद्धा लागू करण्यात आला आहे.

पर्यावरण आणि मानवी हस्तक्षेप

मानवी हस्तक्षेपामुळे होत असलेला पर्यावरणाचा नाश ही सध्या एक जागतिक स्वरूपाची आपत्ती ठरत असून त्याचे गंभीर परिणाम सुद्धा आता ठळकपणे दिसायला लागले आहेत. या उन्हाळ्यात सूर्याने मानवी शरीराला आणि इतर सर्व सजीवांना असह्य अशी आग ओतली. या तीव्र उन्हाचा झटका बसून अनेक मानवी जीवच काय तर अनेक निष्पाप प्राणी आणि पक्षी सुद्धा मानवाच्या अक्षम्य चुकीची शिक्षा शिक्षा भोगायला अन् त्याचा बळी पडायला भाग पडले.

नंतर लागला तो पावसाळा ऋतू. पहिल्याच महिन्यात पावसाने संपूर्ण भारतात थैमान घालून अनेक जीवांचा त्यात नाहक नाश झाला. केरळ सारख्या राज्यात तर लोकांच्या अजूनही खूप हाल अपेष्टा होत आहेत.

पर्यावरणाचा प्रकोप

ग्लोबल वॉर्मिग मुळे निसर्गचक्र इतके बदलले मी हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळा यांसारखे ऋतू च सध्या बघायला मिळत नाही. उन्हाळ्यात पाऊस पडतो, पावसाळ्यात ऊन तापते. कशीही पाऊस येतो कधीही तापमानाचा उच्चांक वाढतो. याला जबाबदार कोण आहे, याचा विचार केला तर आपल्याला आपण मानव म्हणून किती कनिष्ठ दर्जाचे आहोत अशी हीन भावना मनात आल्याशिवाय राहत नाही. आपण आपल्या सुखासाठी भौतिकिकरण करण्यात अन् यांत्रिकीकरण करण्यातच गुंग होऊन गेलो. अन् आपल्या संरक्षणासाठी असलेल्या निसर्गाला पूर्णतः उध्वस्त करण्याचं काम केलं.

मानवा आता तरी जाग रे!

तरीही अजूनही माणूस नावाचा प्राणी काही सजग झालेला दिसत नाही. त्याला पर्यावरण विषयी जागरूक करण्याचं काम आता राज्य सरकार करणार आहे. आता कोणत्याही कारणाने खास तोडावे लागले तर आधी त्याची लिखित परवानगी घेऊनच झाड तोडावे लागेल. अन्यथा आपल्याला 50 हजार रुपयांचा दंड तसेच इतर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल. झाड तोडण्यापेक्षा वृक्षारोपण करून आपला निसर्ग वाचविण्याच्या मोहिमी राबवणे हे आपले कर्तव्य नाही का? असा विचार आपण सर्वांनी करण्याची वेळ आली आहे. नाहीतर निसर्ग आपल्याला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, हेच खरे.