मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीने शेतजमिनींचे मोठे नुकसान झाले आहे. पावसाने केलेल्या या अतीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील सुपीक माती खरडून गेली आहे. अशा प्रकारे खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत पुरवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की शेतकरी आपली जमीन पुन्हा कशी सुपीक करू शकेल याचा विचार करत आहेत. अशा वेळी खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत मिळणे शेतकऱ्यांसाठी केवळ आर्थिक मदत नसून भावनिक आधारसुद्धा ठरेल.
शेतकऱ्यांच्या समोरील आव्हाने
पुरामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकरी आता आपली जमीन पुन्हा लागवडीयोग्य कशी बनवायची या प्रश्नाशी सामना करत आहेत. जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी आता त्यांना आपल्या शेतात माती, गाळ, मुरूम, कंकर यासारखे गौण खनिज पदार्थ टाकावे लागणार आहेत. परंतु सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत अगदीच अपुरी असल्याने हा खर्च भागवणे शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. अशा वेळी खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत मिळणे हा त्यांच्या आर्थिक ओझ्यात लक्षणीय घट करेल. शिवाय, खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, गाळ, मुरुम मोफत उपलब्ध झाल्यास शेतकरी पुढच्या पिकाची योजना करू शकतील.
सरकारचा निर्णय आणि त्याचे महत्त्व
शेतकऱ्यांच्या या कठीण परिस्थितीला डोळ्यात घेऊन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी माती, गाळ, मुरूम, कंकर या गौण खनिजांवरील रॉयल्टी माफ करण्याचे जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत मिळणे शक्य होईल. ही मोफत सोय खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत वापरण्यासाठीच आहे, ज्यामुळे शेतकरी आपली जमीन पुन्हा सुपीक बनवू शकतील. हा निर्णय केवळ आर्थिक सहाय्य नसून शेतकऱ्यांना पुढे जाऊन लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहनसुद्धा आहे.
रॉयल्टी सवलतीचा व्यापक स्वरूप
महसूल मंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा लाभ केवळ शेतीपुरती मर्यादित नसून त्यात इतर अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना घर, गुरांचा गोठा, शेत व विहीर यांसाठी आवश्यक असलेल्या पाच ब्रास गौण खनिजांसाठी सुद्धा रॉयल्टीमधून सूट मिळेल. यामुळे खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत वापरण्याबरोबरच इतर बांधकाम कामांसाठीसुद्धा ही सवलत मिळेल. ही सवलत खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत पुरविण्याच्या सरकारच्या धोरणाचाच एक भाग आहे. अशा प्रकारे सरकार शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनाचा प्रयत्न करीत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण पुनर्वसन योजना
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आपली जमीन पुन्हा लागवडीयोग्य बनवण्यासाठी आवश्यक असलेली सामग्री मोफत मिळवू शकतील. खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत मिळणे हा केवळ पहिलाच टप्पा आहे, यानंतर शेतकऱ्यांना पुनर्वसनासाठी इतरही अनेक योजनांचा लाभ मिळणार आहे. खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत पुरवल्यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि ते पुन्हा एकदा शेतीकडे वळतील. सरकारच्या या प्रयत्नामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीतून मुक्तता मिळवण्यास मदत होईल.
योजनेची अंमलबजावणी आणि अपेक्षित परिणाम
या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी हे सर्वात महत्त्वाचे आव्हान आहे. सर्व खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत पुरवण्यासाठी प्रशासनाने योग्य ते यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत वितरणाची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक असली पाहिजे जेणेकरून सर्व अर्ह शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. या योजनेमुळे केवळ शेतीचे नुकसान भरून निघणार नाही तर दीर्घकालीन परिणाम म्हणून शेतीची सुपीकतासुद्धा वाढेल. शेतकऱ्यांना मिळणारा हा लाभ समाजाच्या आर्थिक स्थितीवर सकारात्मक परिणाम करेल.
शाश्वत शेतीच्या दिशेने एक पाऊल
अतिवृष्टी सारख्या विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीवर मात करण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय शाश्वत शेतीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत पुरवल्यामुळे शेतकरी आपली जमीन पुन्हा सुपीक बनवू शकतील आणि भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तींपासून स्वत:ला सुरक्षित करू शकतील. खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत मिळणे हा शेतकऱ्यांसाठी नव्या आशेचा किरण ठरला आहे. सरकारच्या या कल्याणकारी धोरणामुळे शेती क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवन सुखसमृद्ध होईल.
निष्कर्ष
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीवर मात करण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे यात शंका नाही. खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत पुरवण्याच्या या योजनेमुळे शेतकरी आपली जमीन पुन्हा लागवडीयोग्य बनवू शकतील अन् पुढील पिकासाठी शेतकऱ्यांना मोलाचा हातभार लागू शकेल. खरडलेल्या जमिनींसाठी वाळू, माती, मुरुम मोफत मिळणे हा शेतकऱ्यांसाठी केवळ आर्थिक सहाय्य नसून मानसिक समाधानसुद्धा आहे. सरकारच्या या उदार धोरणामुळे शेती क्षेत्रात नवीन उत्साह निर्माण होईल आणि शेतकऱ्यांचे जीवन सुखकर होईल अशी अपेक्षा आहे.